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सूचना आयोग का बड़ा निर्णय, अदालतों में कम हो आरटीआई का आवेदन शुल्क

जयपुर। राज्य सूचना आयोग ने एक बड़ा फैसला देते हुए प्रदेश की अदालतों में आरटीआई का आवेदन शुल्क कम करने को कहा है। सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा की कोर्ट ने एक अपील का निस्तारण करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है। प्रदेश की अदालतों में आरटीआई का आवेदन शुल्क सौ रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य सरकार के दूसरे कार्यालयों में यह फीस महज 10 रुपये निर्धारित है।
अब राज्य सूचना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुये हाईकोर्ट प्रशासन से आवेदन शुल्क घटाने की अपेक्षा की है। आयोग ने फैसले की प्रति राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर के रजिस्ट्रार को भेजी है। सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने अपने निर्णय में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट से सम्बन्धित प्रकरण में एक फैसला दिया है। उसके अनुरूप आरटीआई आवेदन शुल्क 50 रुपये और प्रतिलिपि शुल्क 5 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये। हाईकोर्ट प्रशासन को प्रदेश की अदालतों में आरटीआई शुल्क घटाने के लिये नियमों में संशोधन करना होगा।
मेड़तासिटी निवासी अणदाराम चौधरी ने सीजेएम कोर्ट में 10 रुपये फीस के साथ आरटीआई अर्जी लगाई थी, वह खारिज कर दी गई थी। सूचना आयोग ने अणदाराम द्वारा दायर की गई द्वितीय अपील का निस्तारण करते हुये यह फैसला दिया है।

DNR Reporter

DNR desk

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