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शिक्षा (75)

इसी सत्र में स्थापित होगी डिसपेेंसर व इंसीरेटर मशीन

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के सभी १३६५९ विद्यालयों में इसी सत्र में ऑटोमेटिक सेनेटरी नेपकीन वैडिंग मशीन लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री की गत वर्ष शिक्षक दिवस पर बालिकाओं के लिए की गई घोषणा की न्यून क्रियान्विति पर फटकार लगने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में इस आशय के आदेश जारी किए हैं। पहले सेनेटरी नेपकीन मशीन बालिका विद्यालयों में लगाए जाने के आदेश दिए गए लेकिन कुछ ही स्कूलों को बजट मिला। ऐसे में बालिका विद्यालयों में शत-प्रतिशत क्रियान्विति नहीं हुई। हालही में समीक्षा के दौरान अनेक स्कूलों में को-एज्युकेशन वाले विद्यालयों में भी ऑटोमेटिक सेनेटरी नेपकीन मशीन स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं। जिसके तहत शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। कॉ-एज्युकेशन स्कूलों में ऑटोमेटिक सीनेटरी नेपकीन मशीन स्थापित होने का लाभ इन स्कूलों में अध्ययनरत छात्रओं को मिल सकेगा।

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विद्यार्थियों को मिल सकते हैं लेनेवो के लेपटॉप

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की आठवीं, दसवीं व बारहवीं की परीक्षा में श्रेष्ठ २७९०० विद्यार्थियों को इस बार लेनेवो कम्पनी के लेपटॉप मिल सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय क्रय समिति ने लेपटॉप आपूर्ति के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए थे जिनमें केवल दो फर्मों ने ही प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिनकी वित्तीय दरों की जांच के बाद लेनेवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की दरों को सबसे कम मानते हुए नेगोसिएशन (संशोधित दर) के लिए लिखा गया है। दसवीं, बारहवीं, आठवीं की परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम छह-छह हजार विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से लेपटॉप दिए जाते हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर प्रथम १००-१०० विद्यार्थियों को लेपटॉप का वितरण किया जाता है। लेपटॉप का वितरण हर वर्ष जनवरी के बाद किया जाता है। ऐसे में लम्बी टेंडर प्रक्रिया चलती है। दो माह पूर्व निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय क्रय समिति की ओर से लेपटॉप आपूर्ति के लिए फर्मों से ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे गए। इनमें लेनेवो ने प्रति लेपटॉप २०६४९ रुपए की दर प्रस्तुत की है। इसे भी अधिक मानते हुए क्रय समिति ने फर्म से २६ अक्टूबर तक संशोधित दर प्रस्तुत करने को कहा है। 

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बकाया एरियर मिले तो रोशन हो दीपावली

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, तीन साल तक संघर्ष करने वाले २०१२ में नियुक्त करीब चालीस हजार शिक्षकों को भले ही स्थायीकरण की सौगात मिल गई हो लेकिन तीन साल के बोनस व एरियर का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इन शिक्षकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को केन्द्रीय मद में १२ अरब रुपए से भी अधिक के बजट की दरकार है। ऐसे में उच्च स्तर से निर्देश मिलने के बाद ही बकाया बोनस-एरियर का भुगतान संभव हो पाएगा। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय इसके लिए प्रयास जारी होने की बात कह रहा है लेकिन वर्षों तक १३२०० फिक्स वेतन में दीपावली मनाने वाले इन शिक्षकों को बकाया एरियर व बोनस का भुगतान हो जाए, तो इनकी खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। शिक्षक संगठन राज्य सरकार पर बकाया एरियर-बोनस के भुगतान के लिए दबाव बना रहे हैं लेकिन प्रयास अब तक सिरे नहीं चढ़ पाए हैं। संगठनों का कहना है कि सरकार को इन शिक्षकों के बकाया एरियर-बोनस पर विचार कर दीपावली से पहले इन्हें सौगात देनी चाहिए, ताकि वर्षों तक फिक्स वेतन की इनकी पीड़ा कुछ हद तक दूर हो सके।

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बिना आधार नहीं मिलेगा मिड-डे-मील

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दीपावली के बाद बिना आधार कार्ड के पोषाहार मिलने में समस्या हो सकती है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद ने एक बार फिर प्रारंभिक शिक्षा के सभी विद्यार्थियों के आधार कार्ड सुनिश्चित करने की कवायद शुरू की है।  इसमें संस्था प्रधानों को बिना आधार के एमडीएम वितरण में समस्या आने की बात कही गई है। हालांकि परिषद के आदेशों की  पालना सुनिश्चित होती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के पचास फीसदी के अधिक विद्यार्थियों के पास वर्तमान में आधार कार्ड नहीं है और अभिभावक भी इस ओर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। 

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केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को दिवाली तोहफा, सरकार ने बढ़ाई सैलरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को दिवाली तोहफा दिया है। इन शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 7.58 लाख शिक्षकों को सीधा फायदा होगा। ये लभा केंद्र से मदद पाने वाले विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी मिलेगा। इसमें आइआइटी, IIM और ट्रिपल आइटी में पढ़ा रहे शिक्षकों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिलेगा। 

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टेलीफोन की घंटी ने लगा दी तबादलों की झड़ी

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में एसआईक्यूई-शाला दर्शन में शिक्षकों को लगाने के मामले में बवाल मच रहा है। लेकिन अब हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले के दो सौ से अधिक शिक्षकों के टेलीफोनिक निर्देशों से तबादलों का मामला शिक्षा मंत्री की नाराजगी का कारण बन सकता है। माना जा रहा है कि इन दोनों जिलों में शिक्षा निदेशालय के आला अधिकारियों के निर्देशों से तबादले किए गए और इसमें राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया गया। ऐसे में दोनों जिला शिक्षा अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। हालांकि मौखिक निर्देश देने वाले फिलहाल निदेशालय में नहीं है। ऐसे में आगामी दिनों में आला अधिकारियों को भी फटकार लग सकती है। सूत्रों की मानें, तो शिक्षा मंत्री ने शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के निर्देश पर विगत दो सालों में किए गए तबादलों, संशोधन के बारे में जानकारी मांगी है। 

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स्कूलों का निजीकरण नहीं करेंगे बर्दाश्त

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) के प्रान्तीय आह्वान पर विद्यालयों को पीपीपी मोड पर देने के विरोध में बीकानेर जिला इकाई की ओर से निदेशालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलामंत्री पृथ्वीराज लेघा ने बताया कि सरकार का यह निर्णय अन्यायपूर्ण तथा शोषण को बढ़ाने वाला और बालकों को शिक्षा से वंचित करने वाला है। जिलाध्यक्ष संजय पुरोहित ने कहा कि सरकार का यह कदम नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के चुनाव पूर्व किए गए वायदे के खिलाफ है। इससे सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी।

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दल गठित, निशुल्क प्रवेश का होगा सत्यापन

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार की ओर से सत्यापन के लिए ऑनलाइन दल गठित किए हैं, जिन्हें अक्टूबर माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। जिले के कम नामांकन वाले कई निजी स्कूलों में सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है और संबंधित विद्यालय सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करने में लग गए हैं। 

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स्वयं के मूल्यांकन में फेल हुए सरकारी स्कूल

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा परिषद की ओर से गत शिक्षा सत्र में चलाए गए शाला सिद्धि पोर्टल पर भ्रामक सूचनाओं ने योजना को ही अधर में खड़ा कर दिया है। परिषद के आयुक्त जोगाराम की ओर से संस्था प्रधानों को लगाई गई फटकार में स्वमूल्यांकन में उनके फेल होने की ओर इशारा किया गया है। आयुक्त ने खेद भी जताया है कि दिशा-निर्देशों के तहत तैयार किए गए मॉड्यूल में संस्थाओं की ओर से अपलोड की गई सूचनाएं वास्तविक दस्तावेजों से मेल नहीं खा रही है। जबकि शाला सिद्धि कार्यक्रम को लेकर राज्य व जिला स्तर पर कई कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। हालांकि इसमें परिषद की ढिलाई भी नजर आ रही है, क्योंकि गत सत्र की सूचनाओं की समीक्षा सत्र २०१७-१८ में की जा रही है, जबकि अब नए सिरे से सूचनाएं अपलोड होगी।

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अंगद का पांव बनी अनुभागों की सीटें

डीएनआर. रिपोर्टर. बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति से लेकर अब तक अंगद के पांव की तरह अनुभाग की सीट पर जमे कर्मचारियों की कुंडली तैयार हो रही है। इन्हें दीपावली के बाद नए अनुभाग में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, वहीं कुछ को निदेशालय से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से करीब एक पखवाड़ा पहले कर्मचारियों के कार्यकाल की कुंडली (जानकारी) तैयार करने के निर्देश दिए गए। हालांकि निदेशक आगामी 13 अक्टूबर तक अवकाश पर है लेकिन निर्देशों की पालना में संबंधित अधिकारी जुट गए हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के भी जानकारी दी गई है। फिलहाल यह कार्य प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय तक की सीमित है लेकिन इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में भी इसी प्रकार से कर्मचारियों को इधर-उधर किया जा सकता है।

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