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शिक्षा (82)

दल गठित, निशुल्क प्रवेश का होगा सत्यापन

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार की ओर से सत्यापन के लिए ऑनलाइन दल गठित किए हैं, जिन्हें अक्टूबर माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। जिले के कम नामांकन वाले कई निजी स्कूलों में सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है और संबंधित विद्यालय सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करने में लग गए हैं। 

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स्वयं के मूल्यांकन में फेल हुए सरकारी स्कूल

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा परिषद की ओर से गत शिक्षा सत्र में चलाए गए शाला सिद्धि पोर्टल पर भ्रामक सूचनाओं ने योजना को ही अधर में खड़ा कर दिया है। परिषद के आयुक्त जोगाराम की ओर से संस्था प्रधानों को लगाई गई फटकार में स्वमूल्यांकन में उनके फेल होने की ओर इशारा किया गया है। आयुक्त ने खेद भी जताया है कि दिशा-निर्देशों के तहत तैयार किए गए मॉड्यूल में संस्थाओं की ओर से अपलोड की गई सूचनाएं वास्तविक दस्तावेजों से मेल नहीं खा रही है। जबकि शाला सिद्धि कार्यक्रम को लेकर राज्य व जिला स्तर पर कई कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। हालांकि इसमें परिषद की ढिलाई भी नजर आ रही है, क्योंकि गत सत्र की सूचनाओं की समीक्षा सत्र २०१७-१८ में की जा रही है, जबकि अब नए सिरे से सूचनाएं अपलोड होगी।

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अंगद का पांव बनी अनुभागों की सीटें

डीएनआर. रिपोर्टर. बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति से लेकर अब तक अंगद के पांव की तरह अनुभाग की सीट पर जमे कर्मचारियों की कुंडली तैयार हो रही है। इन्हें दीपावली के बाद नए अनुभाग में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, वहीं कुछ को निदेशालय से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से करीब एक पखवाड़ा पहले कर्मचारियों के कार्यकाल की कुंडली (जानकारी) तैयार करने के निर्देश दिए गए। हालांकि निदेशक आगामी 13 अक्टूबर तक अवकाश पर है लेकिन निर्देशों की पालना में संबंधित अधिकारी जुट गए हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के भी जानकारी दी गई है। फिलहाल यह कार्य प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय तक की सीमित है लेकिन इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में भी इसी प्रकार से कर्मचारियों को इधर-उधर किया जा सकता है।

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कागजी खानापूर्ति में सिमट कर रह गई योजना

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, इंजीनियरिंग, मेडिकल व व्यावसायिक प्रशिक्षणों की प्रतिवर्ष की फीस लाखों तक पहुंच गई है परन्तु राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण परिषद अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। परिषद ने २०१४-१५ में दो वर्ष से अधिक अवधि वाले इंजीनियरिंग, मेडिकल व अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले शिक्षकों के बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इसमें पूर्व में सहायता ले चुके शिक्षक को मौका नहीं मिलेगा, उधर नवीन प्रवेश के दौरान सहयोग के इच्छुक भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने उपनिदेशकों व जिला शिक्षा अधिकारी को कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए पात्र शिक्षकों से आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं।

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शहर के नजदीक नहीं मिलेगा पदस्थापन

व्याख्याता व प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य स्तर पर वर्ष 2017-18 की डीपीसी के चयनितों की काउंसलिंग आज
डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, काउंसलिंग में शहर के नजदीक के स्थानों की बजाए दूरस्थ स्कूलों का विकल्प रखने की शिक्षा विभाग की मंशा केवल चहेतों को राहत पहुंचाने की नजर आ रही है। विगत एक वर्ष में प्रदेश में व्याख्याता, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी शिक्षकों की कई बार काउंसलिंग हो चुकी है, जिनमें एक भी पद शहरी क्षेत्र के स्कूलों का प्रदर्शित नहीं किया जबकि संशोधित आदेशों में काउंसलिंग में प्रदर्शित पदों की बजाए शहर में बिना दर्शाए पदों पद पदस्थापन किया जा रहा है। निदेशालय प्रशासन इससे अनभिज्ञता जता रहा है, जबकि अधिकांश पदस्थापन में संशोधन निदेशालय की ओर से ही किए जातते हैं। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में व्याख्याता व प्रधानाध्यापक स्तर से प्रधानाचार्य व समकक्ष स्तर पर वर्ष २०१७-१८ की डीपीसी में रिक्तियों के विरूद्ध चयनितों के पदस्थापन के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जाना है, जिनमें एक भी पद शहर व उसके नजदीक का नहीं है। 

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स्कूल में बताया जाएगा 'गुड व बैड टच' का अंतर

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, कई राज्यों में स्कूली बच्चों के साथ ज्यादती की घटनाएं होने के बाद प्रदेश में शिक्षा विभाग ने सुरक्षा एवं संरक्षा के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने सरकारी व निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को छोटे बच्चों को गुड व बैड टच के बारे में जानकारी देने तथा उनकी दिनचर्या पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि निदेशक ने स्पष्ट नहीं किया है परन्तु संदर्भ गुुरुग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल की घटना से जुड़ा है। छह माह पूर्व भी तत्कालीन निदेशक ने इस आशय के आदेश जारी किए थे जिनकी क्रियान्विति के साथ नए निर्देशों की पालना भी संस्था प्रधानों को करनी होगी। निदेशक ने प्रार्थना सभा में सभ्यता, संस्कार आदि के प्रेरक प्रसंगों के साथ-साथ स्थानीय घटनाओं से भी बच्चों को रूबरू कराने के निर्देश दिए हैं। 

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पोर्टल में अटकी निजी स्कूलों की मान्यता

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, ऑनलाइन मान्यता का पोर्टन बंद होने से प्रदेश के करीब ४०० निजी स्कूलों की मान्यता अटक गई है। ऐसे में बीच सत्र में विद्यार्थियों का निकालने अथवा नियमित रखने को लेकर इन स्कूलों की चिंता बढ़ गई है। गत सत्र में भी इसी प्रकार की अव्यवस्था के कारण जिले के करीब तीन दर्जन निजी विद्यालयों को पैनल निरीक्षण की सकारात्मक अनुशंसा के बाद भी मान्यता नहीं मिल पाई थी। इस सत्र में राज्य सरकार ने पारदर्शिता से मान्यता जारी करने के लिए टाईम फ्रेम घोषित कर दिया लेकिन स्वयं शिक्षा विभाग इस पर अमल नहीं कर पाया। पूर्व में जुलाई २०१७ में सरकार ने मान्यता का पोर्टल बंद कर दिया, जो निजी स्कूल संगठनों के विरोध के बाद सितम्बर माह में पुन: शुरू किया गया था, जो कुछ ही दिनों बाद बंद हो गया है। पोर्टल बंद होने से जिले के तीस से अधिक स्कूल सहित प्रदेश के ४०० स्कूलों की मान्यता अटक गई है। 

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निजी हाथों में शिक्षा का फूल

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर शिक्षा के भगवांकरण के आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने बड़े सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में देने के आदेश जारी कर विपक्ष को हमला करने का एक और मौका दे दिया है। राज्य सरकार ने बुधवार को प्रदेश के ३०० सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत संचालित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें प्रथम चरण में १००० से अधिक नामांकन वाले राजकीय विद्यालयों को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा, जिसमें बीकानेर शहर के दो बड़े सरकारी स्कूल शामिल है। कांग्रेस व शिक्षक संगठनों ने सरकार पर निजीकरण का आरोप लगाते हुए विरोध किया है।

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बिना मापदंड एसडीएमसी को चयन की बागडोर

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, विद्यार्थी मित्रों के समायोजन केे लिए शुरू की गई ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती में इस बार फिर अडंगा लग सकता है। राज्य सरकार की ओर से भर्ती के संबंध में कोई स्पष्ट मापदंड तय नहीं किए गए हैं। हालांकि फरवरी २०१७ में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से साक्षात्कार के आधार पर हुई चयन प्रक्रिया के बाद सरकार ने बैकडोर से इन पदों पर विद्यार्थी मित्रों के समायोजन के निर्देश दिए थे, परन्तु चयन प्रक्रिया में अधिकांश पंचायतें वंचित रह गए। अब पुन: सरकार ने वंचित पंचायतों में विद्यार्थी मित्रों के करीब २० हजार पदों को भरने के निर्देश जारी किए हैं। पंचायत सहायकों का चयन पूर्व की भांति विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के माध्मम से किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने बुधवार को संयुक्त आदेश जारी कर राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों के तहत पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया में सहयोग के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ३ अक्टूबर को एसडीएमसी के समक्ष अभ्यर्थियों को आवेदन करने होंगे। ४ अक्टूबर को पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की देखरेख में एसडीएमसी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेकर सूची लिफाफे सीलबंद कर संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को भेजेगी और वहां से सूची जिला परिषद में अनुशंसा के लिए जाएगी। 

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कॉलेज पर जड़ा ताला, थालियां बजाकर प्रदर्शन

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय में खेल मैदान निर्माण एंव शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर कई दिनो से चल रहे आंदोलन की कड़ी में मंगलवार को एनएसयूआई ने प्राचार्य कक्ष पर ताला जड़कर बहरे प्रशासन को जगाने के लिए थालियां एवं पीपे बजाकर प्रदर्शन किया। डूंगर महाविद्यालय में एनएसयूआई के बैनर तले मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसमें छात्र नेताओं ने कहा कि खेल मैदान व पीटीआई नहीं होने से खेल प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है। समय रहते मंग पूरी नहीं हुई, तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में मदन कस्वा, मनोज सिहाग, श्रीकृष्ण गोदारा, कुलदीप बिश्नोई, रोहित बाना, विजयपाल सारण, धनराज गोदारा, मनीष डूडी, करण चौधरी, बाबूलाल, शंकर गोदारा सहित एनएसयूआई के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

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