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आदर्श स्कूलों के हालात की होगी समीक्षा!

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर, पंचायत मुख्यालय पर आदर्श शिक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रयास शुरू किए हैं। उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में पंचायत समितिवार हर महीने समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें नोडल संस्था प्रधानों को उनके अधीन आने वाले विद्यालयों के बारे में तमाम जानकारी देनी होगी। यह जानकारी प्रति माह सरकार को भेजनी होगी, जिसकी समीक्षा के बाद आदर्श शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी ढंग से लागू करने की योजना बनाई जाएगी। हालांकि इस संबंध में पहले भी आदेश जारी हुए थे लेकिन उनकी क्रियान्विति इक्का-दुक्का स्थानों पर ही हुई। जिले में करीब साढ़े तीन सौ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक ग्राम पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय गठित किया गया है। जिले में २९० आदर्श विद्यालय है, जिनमें व्याप्त अव्यवस्थाओं की सूचना रमसा की ओर से निर्धारित प्रपत्र में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में देनी होगी। बैठक में स्कूलों में संसाधनों की स्थिति एवं शिक्षण व्यवस्था में सुधार को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे।

आधा दर्जन स्कूलों में बनेंगी विज्ञान लेब
विज्ञान लेब से वंचित जिले के छह उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक-एक लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। हालांकि गत वित्तीय वर्ष में भी बजट जारी किया गया था लेकिन लेब की स्थापना नहीं हो पाई थी। रमसा की ओर से पूर्व में जिले के 74 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक लाख रुपए का बजट जारी किया गया, जिससे उन स्कूलों में विज्ञान लेब की स्थापना की गई लेकिन छह स्कूलों में लेब के लिए कक्ष नहीं होने पर बजट जारी नहीं हो पाया था। अब लेब के लिए कक्ष उपलब्ध होने पर उन स्कूलों में बजट जारी किया गया है।
वंचित स्कूलों में बनेंगे भवन
जिले में गत शिक्षा सत्र में क्रमोन्नत 10 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (रमसा) की ओर से 60-60 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। हालांकि इनमें कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन अब भी कई ऐसे आदर्श स्कूल हैं, जहां पर्याप्त कक्षाकक्ष नहीं है। सर्दी-गर्मी और बरसात के दिनों में विद्यार्थियों को परिसर में जमीन पर बैठना पड़ता है। उपखंड स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक के दौरान संस्था प्रधानों से कक्षा-कक्ष सहित संसाधनों की आपूर्ति को लेकर प्रस्ताव लिए जाएंगे।

DNR Reporter

DNR desk

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