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राष्ट्रीय

ब्रिटेन की अदालत ने दाऊद के साथी को 25 सितंबर तक हिरासत में भेजा

लंदन, 28 अगस्त (भाषा) ब्रिटेन की एक अदालत ने संगठित अपराध और आंतकी नेटवर्क डी कंपनी के शीर्ष प्रतिनिधि करार दिए गए जबीर मोती को 25 सितंबर तक हिरासत में भेज दिया है। 51 वर्षीय मोती दक्षिण पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ की जेल में बंद है और उसे लाइव वीडियो लिंक के जरिए वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अमेरिका ने धन शोधन और उगाही के आरोपों में उसको प्रत्यार्पित करने की मांग की है। यह आरोप कथित रूप से आतंकवाद की आर्थिक मदद से जुड़े हैं। यह मामला 2005 में एफबीआई की जांच से संबंधित है। इस महीने के शुरू में स्कॉटलैंड यार्ड की एक्सट्राडिशन यूनिट ने मोती को गिरफ्तार किया था। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायाधीश मार्क जैबिट ने आज मोती से कहा, इस स्तर पर मैं उन्हीं शर्तों पर आपको हिरासत में भेज रहा हूं। चार हफ्ते में अदालत में पेश किया जाए। उसके वकील टॉबी कैडमेन ने आज अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल का पूरा नाम जबीर सिद्दीक है जैसा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर है और इसे दर्ज किया जाना चाहिए न कि अस्थाई गिरफ्तारी वारंट पर लिखा जबीर मोतीवाला नाम जिसके आधार पर 17 अगस्त को स्कॉटलैंड यार्ड ने उसे गिरफ्तार किया था। डी कंपनी का संदर्भ अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के वांछित आतंकवादी दाऊद इब्राहीम से है। वह मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का मुख्य आरोपी है। मोती को इब्राहीम का वित्तीय प्रबंधक माना जाता है।

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सीमा पर बड़ी संख्या में मौजूद आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में : पुलिस प्रमुख


विजयपुर (जम्मू कश्मीर), 28 अगस्त (भाषा) जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख एस पी वैद्य ने आज कहा कि नियंत्रण रेखा एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी संख्या में मौजूद हथियारबंद आतंकवादी राज्य में घुसपैठ की फिराक में हैं।
राज्य के पुलिस महानिदेशक ने हालांकि कहा कि सेना एवं सीमा सुरक्षा बल के कर्मी सीमाओं पर सख्त निगरानी बरत रहे हैं और उन्हें राज्य में घुसपैठ के प्रयासों को नाकाम करने में बड़े पैमाने पर सफलता भी मिली है।
वैद्य ने कहा कि पाकिस्तान दुष्प्रचार का सहारा लेकर युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने को सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान चला रहा है। लेकिन पुलिस ने इससे निपटने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं और उसने ऐसे कई अकाउंट को बंद कराया है।
यहां पुलिस प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में 215 रंगरुटों के प्रमाणन-सह-पासिंग आउट परेड के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वैद्य ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास लॉन्चिंग पैड पर बड़ी तादाद में सशस्त्र आतंकवादी मौजूद हैं और वे राज्य में घुसपैठ की फिराक में हैं।
उन्होंने कहा, हमारे बीएसएफ एवं सेना के कर्मी इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं और उनके प्रयासों की बदौलत ही आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मी सफलतापूर्वक आतंकवादियों के प्रयास को नाकाम कर रहे हैं लेकिन कभी-कभी इनमें से कुछ घुसपैठ करने में सफल भी हो जाते हैं।
इससे पहले परेड के निरीक्षण और मार्च पास्ट की सलामी लेने के बाद रंगरुटों को संबोधित करते हुए वैद्य ने कहा, गलत सूचना के माध्यम से युवाओं को प्रलोभन देकर आतंकवाद एवं हिंसा में घसीटने के लिए हमारे पड़ोसी देश ने सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान शुरू किया है।
उन्होंने कहा कि ै इससे निपटने के लिए हमने उपाय किए हैं। रेंज, जिला और जोन स्तर पर मीडिया सेल का गठन किया गया है। जिला स्तर पर करीब 26 फेसबुक पेज बनाए गए हैं। पुलिस स्टेशन और जोन स्तर पर 186 और 31 ट्वीटर हैंडल बनाए गए हैं ताकि दुष्प्रचार का जवाब दिया जा सके।ै

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आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत पूरे देश में वेलनेस सेंटर का जाल बिछाया जाएगा : मोदी

नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) रोकथाम पर आधारित स्वास्थ्य सेवा के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत देश भर में स्वास्थ्य सेवा केंद्रों (वेलनेस सेंटर) का जाल बिछाया जाएगा जिससे लोगों को अच्छी एवं सुगम स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो सके।
वाराणसी के पार्टी मोर्चा एवं विभाग के कार्यकर्ताओं को नरेन्द्र मोदी एप के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पहली बार 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। करीब आधी आबादी को बीमारी से मुकाबला करने की ताकत मिलेगी।
उन्होंने अपने संवाद में वन रैंक, वन पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार के इस कदम से सेना से जुड़े लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
उन्होंने अपने संवाद में सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के लिए सर्विस वोटर रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का भी जिक्र किया और इससे जुड़ी वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करने का सुझाव दिया।
स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने में अपनी सरकार के कार्याे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के परिवार में एक बार बीमारी घुस जाए जाए तो परिवार के सपने चूर चूर हो जाते हैं। ऐसे में रोकथाम पर आधारित स्वास्थ्य सेवा (प्रिवेंटिव हेल्थकेयर) पर बल देना जरूरी है।
मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा वहनीय हो और सुगम हो, यह भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि आज काशी आसपास के लोखों लोगों के लिए चिकित्सा सेवा का केंद्र बन गया है। वहां विभिन्न राज्यों से लोग इलाज कराने आते हैं।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में देश का सर्वाेत्तम अस्पताल बनने जा रहा है। इस संदर्भ में एक सहमति ज्ञापन किया गया है जिसके माध्यम से सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। बीएचयू के मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को न केवल अच्छा इलाज मिले बल्कि उन्हें इसके लिए दूर नहीं जाना पड़े। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सुदूर क्षेत्रों को टेली मेडिसिन नेटवर्क के माध्यम से काशी से जोड़ा जाएगा। वाराणसी में हेल्थ वेलनेस सेंटर भी खुलने जा रहा है।

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पीएमएलए मामले में उपेंद्र राय की 26.65 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क


नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने आज बताया कि धन शोधन और कथित उगाही मामले में पत्रकार उपेंद्र राय की 26.65 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया, कुर्क की गई संपत्ति में महंगी कारें, फ्लैट और म्यूच्यूल फंड सहित बैंक में जमा राशि शामिल है।
राय और अन्य लोगों के खिलाफ पीएमएलए के तहत संपत्ति कुर्क करने के अनंतिम आदेश जारी किए गए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुर्क की गई पूरी संपत्ति का मूल्य 26.65 करोड़ रुपए है।
प्रवर्तन निदेशालय ने राय को आठ जून को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तिहाड़ जेल में उस समय गिरफ्तार था जब उन्हें कुछ देर पहले ही कथित जबरन वसूली और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े सीबीआई के एक मामले में जमानत मिली थी।
दरअसल इससे पहले राय को सीबीआई ने तीन मई को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन करने , गलत जानकारियां मुहैया कराके नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा बनाए गए हवाईअड्डा पर आने जाने के पास को हासिल करने और मुंबई के एक कारोबारी के खिलाफ आयकर विभाग के एक मामले में छेड़छाड़ करने तथा कथित उगाही के मामले में गिरफ्तार किया था।
सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने राय के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 2017 में राय के खाते में हर बार एक लाख से ज्यादा के लेनदेन हुए हैं और राय के खाते में 79 करोड़ रुपए आए जिनमें से इस दौरान 78.51 लाख रुपए निकाल लिए गए।

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बाढ़ प्रभावित केरल को समुचित सहायता न देने के लिए केंद्र पर बरसे राहुल


कोच्चि, 29 अगस्त (भाषा) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार पर बाढ़ प्रभावित केरल को समुचित सहायता उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले पर भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के दृष्टिकोण को लेकर वह दुखी हैं।
राहुल ने कहा कि वह बाढग़्रस्त दक्षिणी प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से मिलने वाली विदेशी सहायता को स्वीकार करने के पक्ष में हैं।
राहुल ने यहां संवाददाताओं से कहा, केंद्र सरकार का सहयोग केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों का अधिकार है....लेकिन मैं दुखी हूं कि केंद्र ने प्रदेश को समुचित सहायता नहीं दी।
विदेशों से मिलने वाली सहायता के प्रस्ताव को केंद्र द्वारा नकारे जाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, यदि कोई केरल के लोगों का पीड़ा कम करने के लिए बिना शर्त आर्थिक सहायता देता है तो मैं खुद उसे ले कर आऊंगा।
केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दो दिन के दौरे पर यहां पहुंचे राहुल ने कहा कि वह यहां हालात के राजनीतिकरण के लिए नहीं आए हैं।
राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर कल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ चर्चा की।
उन्होंने कहा कि कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में राहत शिविरों का दौरा करते हुए उन्हें यह महसूस हुआ कि राज्य सरकार ने जिस सहायता का वादा किया है वह शीघ्र दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वादे के मुताबिक 10 हजार रूपए का मुआवजा शीघ्र दिया जाए। शिविरों में रह रहे लोगों में यह भावना है कि मुआवजे की राशि अभी तक नहीं दी गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केरल भयावह त्रासदी से गुजर रहा है और वह ऐसे में राज्य के लोगों के साथ हैं।
खराब मौसम की वजह से राहुल वयनाड नहीं गए और इदुक्की के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए चले गए।

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बिम्स्टेक की 30-31 अगस्त को नेपाल में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 29 अगस्त :भाषा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश नेपाल में 30..31 अगस्त को हो रहे बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (बिम्सटेक) की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं।
इस बैठक में सदस्य देशों के बीच आतंकवाद सहित सुरक्षा के विविध आयाम, मादक पदार्थाे की तस्करी, साइबर अपराध, आपदाओं के अलावा कारोबार एवं कनेक्टिविटी से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी और आपसी सहयोग मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा।
सात देश के इस समूह में सार्क के पांच देश -बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। इनके अलावा आसियान के दो देश म्यांमार और थाईलैंड भी इसके सदस्य हैं।
विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, आतंकवाद से मुकाबला सभी बिम्सटेक देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गोवा में वर्ष 2016 में संपन्न बिम्सटेक आउटरीच सम्मेलन में जारी घोषणापत्र में आतंकवाद से मुकाबले पर विचार विमर्श हुआ था। उस बैठक में जोर दिया गया था कि आतंकवादी गतिविधियों को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता।
उन्होंने कहा कि आतंकवाद का विषय तब से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों तथा अन्य क्षेत्रीय बैठकों में चर्चा से संबंधित महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।
पिछली बैठक में बिम्सटेक नेताओं ने आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा था कि आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों और नेटवर्क के खात्मे और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन, वित्तीय सहयोग और सुरक्षित पनाह देने वाले देशों की जवाबदेही तय करने और उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने की जरूरत है।
बिम्सटेक बैठक से इतर प्रधानमंत्री समूह के देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक एवं चर्चा भी कर सकते हैं।
बैठक 30 अगस्त को शुरू हो रही है जिसमें समूह के नेता संयुक्त बैठक करेंगे। इसी दिन दोपहर में पूर्ण सत्र होगा। इस दिन रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रात्रि भोज होगा। अगले दिन 31 अगस्त को सदस्य देशों के नेताओं की मुलाकात एवं बैठकें होगी। दोपहर बाद विम्सटेक का समापन सत्र होगा।

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मोदी के मिस्र यात्रा पर जाने की संभावना : राजदूत


नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) भारत में मिस्र के राजदूत ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र जाने और राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी से मुलाकात करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने संबंधों में जो गर्मजोशी दिखाई है, उसने कई क्षेत्रों में और अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है।
मिस्र के राजदूत हातिम तागिल्दिन ने यहां पत्रकारों से कहा, भारतीय प्रधानमंत्री ने सैद्धांतिक तौर पर हमारे राष्ट्रपति द्वारा भेजे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और पुष्टि की कि वह यात्रा करेंगे। लेकिन समय की उपलब्धता के लिए कूटनीतिक माध्यमों से बात करने की जरुरत है।
एक कार्यक्रम से इतर मीडिया से बातचीत में राजदूत ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के भी इस साल के अंत तक देश की यात्रा करने की संभावना है और पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन नवंबर में एक अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन में भाग ले सकते हैं।
पेंट के क्षेत्र की बड़ी कंपनी काप्की कोटिंग्स की भारत में पहली ईकाई खोलने के मौके पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए तागिल्दिन ने मिस्र-भारत संबंधों को विशिष्ट बताया और कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सहयोग के और रास्ते तलाशे जाएं।
उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति 2014 में सत्ता में आने के बाद से चार बार मिले हैं। उनके पांचवीं बार मिस्र में मुलाकात करने की संभावना है।
मोदी ने सितंबर 2017 में अल-सिसी से चीन के बंदरगाह शहर जियामेन में मुलाकात की थी और उनसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बातचीत की थी।
राजदूत ने कहा कि खासतौर से मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और कौशल भारत जैसी पहलों के जरिए मौजूदा समय में आर्थिक माहौल आगे के अवसर पैदा करने के लिए अनुकूल और बहुत ज्यादा सहायक है।
उन्होंने कहा, हमारे नेताओं ने संबंधों में जो गर्मजोशी दिखाई है उसने कई क्षेत्रों में और अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
राजदूत ने कहा कि अरब देश के विदेश मंत्री सामेह शोक्री ने मार्च में भारत की यात्रा के दौरान मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें राष्ट्रपति की ओर से भेजा निमंत्रण पत्र दिया था।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार 2017 में 3.5 अरब डॉलर पहुंच गया।
उन्होंने कहा कि मिस्र में भारतीय कंपनियों का संयुक्त निवेश 3.5 अरब है।
तागिल्दिन ने कहा, दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय संबंध के लिए ठोस आधार बनाने के वास्ते कई कदम उठाए हैं और उद्योग समुदाय इस सहयोग को आगे ले जा सकता है।
रक्षा सहयोग पर उन्होंने कहा, भारत विभिन्न क्षेत्रों में अहम साझेदार है और रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी संभावनाएं हैं।

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बाल आसरा घरों पर एनसीपीसीआर की रिपोर्ट खौफनाक , हम असहाय: न्यायालय


नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) भारत में आसरा घरों में बच्चों की स्थिति पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की रिपोर्ट को खौफनाक करार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह असहाय है, क्योंकि इस मामले में अधिकारियों को कोई निर्देश दिए जाने पर उसे न्यायिक सक्रियतावाद करार दे दिया जाएगा।
आसरा घरों पर एनसीपीसीआर की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2,874 बाल आसरा घरों में से सिर्फ 54 के लिए आयोग ने सकारात्मक टिप्पणी की है।
रिपोर्ट के मुताबिक, जिन 185 आसरा घरों का अंकेक्षण किया गया उनमें से सिर्फ 19 के पास वहां रह रहे बच्चों का लेखा-जोखा था।
न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि यदि अदालत ने इस मामले में कुछ कहा तो उस पर न्यायिक सक्रियतावाद के आरोप लगेंगे, भले ही अधिकारी अपना काम करने में दिलचस्पी नहीं लें और सिर्फ जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ें और इन आसरा घरों की स्थिति के लिए एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहें।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि अधिकारियों ने ठीक से अपना काम किया होता तो बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए कांड जैसी घटनाएं नहीं होतीं। मुजफ्फरपुर में एक आसरा घर में कई लड़कियों से बलात्कार और उनके यौन उत्पीडऩ की घटना सामने आई है।
इस मामले में अदालत की मदद कर रही वकील अपर्णा भट ने कहा कि शीर्ष न्यायालय का आदेश न्यायिक सक्रियता नहीं हैं, क्योंकि आसरा घरों में रह रहे बच्चों की बेहतरी अहम है।
पीठ ने उनसे कहा, क्या आपने एनसीपीसीआर की रिपोर्ट देखी है? यह खौफनाक है।

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प्रधानमंत्री और अनिल अंबानी के बीच का सीधा सौदा है राफेल: कांग्रेस

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) कांग्रेस ने राफेल मामले को लेकर आज आरोप लगाया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच का सीधा सौदा है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता एस जयपाल रेड्डी ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्ययुगीन राजा की तरह व्यवहार किया।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी के बीच का सीधा सौदा है। मैं यह क्यों कह रहा हूं? इसके कुछ ठोस आधार हैं।
उन्होंने कहा, अप्रैल, 2015 में हुए सौदे से दो दिन पहले विदेश सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात में राफेल पर चर्चा नहीं की जाएगी। सौदे से दो दिन पहले हमारे विदेश सचिव को यह पता नहीं था कि इस सौदे पर पर चर्चा की जाएगी और यह फैसला हो चुका है।
रेड्डी ने कहा, तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर र्पिकर फ्रांस में नहीं थे। इससे भी अहम बात यह कि सौदा होने के बाद र्पिकर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने हस्तक्षार किए हैं और मैंने इसका समर्थन किया है। आमतौर पर फैसला मंत्री करता है और प्रधानमंत्री इसका समर्थन करते हैं।
अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की ओर से कानूनी नोटिस दिए जाने पर रेड्डी ने कहा, हमारे नेता कानूनी नोटिसों से नहीं डरते हैं। एक तरह से यह अच्छा है कि अनिल अंबानी ने नोटिस दिया। फिलहाल, सरकार राफेल सौदे का ब्यौरा देने से इनकार कर रही है।

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अदालत ने दिल्ली सरकार को दी चेतावनी


नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी की सरकार को पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगमों के लिए कोष जारी करने का निर्देश दिया ताकि वे अपने सभी कर्मचारियों के वेतन और पूर्व कर्मियों को पेंशन का भुगतान कर सकें। अदालत ने इस आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दिल्ली सरकार को अवमानना की कार्वाई का सामना करने की भी चेतावनी दी।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव ने दिल्ली सरकार को दस दिन के भीतर उसके पूर्व के आदेश का अनुपालन करने को कहा।
अपने पूर्व के फैसले में अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी की सरकार को चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भुगतान करने को कहा था।
अदालत ने कहा कि मामले में शिक्षकों सहित कर्मियों के वेतन और पूर्व कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े होने के कारण वह यह आदेश देने को विवश है।
उच्च न्यायालय अब 10 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा।

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