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राष्ट्रीय

बिम्स्टेक की 30-31 अगस्त को नेपाल में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 29 अगस्त :भाषा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश नेपाल में 30..31 अगस्त को हो रहे बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (बिम्सटेक) की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं।
इस बैठक में सदस्य देशों के बीच आतंकवाद सहित सुरक्षा के विविध आयाम, मादक पदार्थाे की तस्करी, साइबर अपराध, आपदाओं के अलावा कारोबार एवं कनेक्टिविटी से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी और आपसी सहयोग मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा।
सात देश के इस समूह में सार्क के पांच देश -बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। इनके अलावा आसियान के दो देश म्यांमार और थाईलैंड भी इसके सदस्य हैं।
विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, आतंकवाद से मुकाबला सभी बिम्सटेक देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गोवा में वर्ष 2016 में संपन्न बिम्सटेक आउटरीच सम्मेलन में जारी घोषणापत्र में आतंकवाद से मुकाबले पर विचार विमर्श हुआ था। उस बैठक में जोर दिया गया था कि आतंकवादी गतिविधियों को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता।
उन्होंने कहा कि आतंकवाद का विषय तब से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों तथा अन्य क्षेत्रीय बैठकों में चर्चा से संबंधित महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।
पिछली बैठक में बिम्सटेक नेताओं ने आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा था कि आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों और नेटवर्क के खात्मे और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन, वित्तीय सहयोग और सुरक्षित पनाह देने वाले देशों की जवाबदेही तय करने और उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने की जरूरत है।
बिम्सटेक बैठक से इतर प्रधानमंत्री समूह के देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक एवं चर्चा भी कर सकते हैं।
बैठक 30 अगस्त को शुरू हो रही है जिसमें समूह के नेता संयुक्त बैठक करेंगे। इसी दिन दोपहर में पूर्ण सत्र होगा। इस दिन रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रात्रि भोज होगा। अगले दिन 31 अगस्त को सदस्य देशों के नेताओं की मुलाकात एवं बैठकें होगी। दोपहर बाद विम्सटेक का समापन सत्र होगा।

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मोदी के मिस्र यात्रा पर जाने की संभावना : राजदूत


नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) भारत में मिस्र के राजदूत ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र जाने और राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी से मुलाकात करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने संबंधों में जो गर्मजोशी दिखाई है, उसने कई क्षेत्रों में और अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है।
मिस्र के राजदूत हातिम तागिल्दिन ने यहां पत्रकारों से कहा, भारतीय प्रधानमंत्री ने सैद्धांतिक तौर पर हमारे राष्ट्रपति द्वारा भेजे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और पुष्टि की कि वह यात्रा करेंगे। लेकिन समय की उपलब्धता के लिए कूटनीतिक माध्यमों से बात करने की जरुरत है।
एक कार्यक्रम से इतर मीडिया से बातचीत में राजदूत ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के भी इस साल के अंत तक देश की यात्रा करने की संभावना है और पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन नवंबर में एक अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन में भाग ले सकते हैं।
पेंट के क्षेत्र की बड़ी कंपनी काप्की कोटिंग्स की भारत में पहली ईकाई खोलने के मौके पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए तागिल्दिन ने मिस्र-भारत संबंधों को विशिष्ट बताया और कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सहयोग के और रास्ते तलाशे जाएं।
उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति 2014 में सत्ता में आने के बाद से चार बार मिले हैं। उनके पांचवीं बार मिस्र में मुलाकात करने की संभावना है।
मोदी ने सितंबर 2017 में अल-सिसी से चीन के बंदरगाह शहर जियामेन में मुलाकात की थी और उनसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बातचीत की थी।
राजदूत ने कहा कि खासतौर से मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और कौशल भारत जैसी पहलों के जरिए मौजूदा समय में आर्थिक माहौल आगे के अवसर पैदा करने के लिए अनुकूल और बहुत ज्यादा सहायक है।
उन्होंने कहा, हमारे नेताओं ने संबंधों में जो गर्मजोशी दिखाई है उसने कई क्षेत्रों में और अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
राजदूत ने कहा कि अरब देश के विदेश मंत्री सामेह शोक्री ने मार्च में भारत की यात्रा के दौरान मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें राष्ट्रपति की ओर से भेजा निमंत्रण पत्र दिया था।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार 2017 में 3.5 अरब डॉलर पहुंच गया।
उन्होंने कहा कि मिस्र में भारतीय कंपनियों का संयुक्त निवेश 3.5 अरब है।
तागिल्दिन ने कहा, दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय संबंध के लिए ठोस आधार बनाने के वास्ते कई कदम उठाए हैं और उद्योग समुदाय इस सहयोग को आगे ले जा सकता है।
रक्षा सहयोग पर उन्होंने कहा, भारत विभिन्न क्षेत्रों में अहम साझेदार है और रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी संभावनाएं हैं।

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बाल आसरा घरों पर एनसीपीसीआर की रिपोर्ट खौफनाक , हम असहाय: न्यायालय


नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) भारत में आसरा घरों में बच्चों की स्थिति पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की रिपोर्ट को खौफनाक करार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह असहाय है, क्योंकि इस मामले में अधिकारियों को कोई निर्देश दिए जाने पर उसे न्यायिक सक्रियतावाद करार दे दिया जाएगा।
आसरा घरों पर एनसीपीसीआर की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2,874 बाल आसरा घरों में से सिर्फ 54 के लिए आयोग ने सकारात्मक टिप्पणी की है।
रिपोर्ट के मुताबिक, जिन 185 आसरा घरों का अंकेक्षण किया गया उनमें से सिर्फ 19 के पास वहां रह रहे बच्चों का लेखा-जोखा था।
न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि यदि अदालत ने इस मामले में कुछ कहा तो उस पर न्यायिक सक्रियतावाद के आरोप लगेंगे, भले ही अधिकारी अपना काम करने में दिलचस्पी नहीं लें और सिर्फ जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ें और इन आसरा घरों की स्थिति के लिए एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहें।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि अधिकारियों ने ठीक से अपना काम किया होता तो बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए कांड जैसी घटनाएं नहीं होतीं। मुजफ्फरपुर में एक आसरा घर में कई लड़कियों से बलात्कार और उनके यौन उत्पीडऩ की घटना सामने आई है।
इस मामले में अदालत की मदद कर रही वकील अपर्णा भट ने कहा कि शीर्ष न्यायालय का आदेश न्यायिक सक्रियता नहीं हैं, क्योंकि आसरा घरों में रह रहे बच्चों की बेहतरी अहम है।
पीठ ने उनसे कहा, क्या आपने एनसीपीसीआर की रिपोर्ट देखी है? यह खौफनाक है।

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प्रधानमंत्री और अनिल अंबानी के बीच का सीधा सौदा है राफेल: कांग्रेस

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) कांग्रेस ने राफेल मामले को लेकर आज आरोप लगाया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच का सीधा सौदा है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता एस जयपाल रेड्डी ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्ययुगीन राजा की तरह व्यवहार किया।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी के बीच का सीधा सौदा है। मैं यह क्यों कह रहा हूं? इसके कुछ ठोस आधार हैं।
उन्होंने कहा, अप्रैल, 2015 में हुए सौदे से दो दिन पहले विदेश सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात में राफेल पर चर्चा नहीं की जाएगी। सौदे से दो दिन पहले हमारे विदेश सचिव को यह पता नहीं था कि इस सौदे पर पर चर्चा की जाएगी और यह फैसला हो चुका है।
रेड्डी ने कहा, तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर र्पिकर फ्रांस में नहीं थे। इससे भी अहम बात यह कि सौदा होने के बाद र्पिकर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने हस्तक्षार किए हैं और मैंने इसका समर्थन किया है। आमतौर पर फैसला मंत्री करता है और प्रधानमंत्री इसका समर्थन करते हैं।
अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की ओर से कानूनी नोटिस दिए जाने पर रेड्डी ने कहा, हमारे नेता कानूनी नोटिसों से नहीं डरते हैं। एक तरह से यह अच्छा है कि अनिल अंबानी ने नोटिस दिया। फिलहाल, सरकार राफेल सौदे का ब्यौरा देने से इनकार कर रही है।

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अदालत ने दिल्ली सरकार को दी चेतावनी


नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी की सरकार को पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगमों के लिए कोष जारी करने का निर्देश दिया ताकि वे अपने सभी कर्मचारियों के वेतन और पूर्व कर्मियों को पेंशन का भुगतान कर सकें। अदालत ने इस आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दिल्ली सरकार को अवमानना की कार्वाई का सामना करने की भी चेतावनी दी।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव ने दिल्ली सरकार को दस दिन के भीतर उसके पूर्व के आदेश का अनुपालन करने को कहा।
अपने पूर्व के फैसले में अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी की सरकार को चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भुगतान करने को कहा था।
अदालत ने कहा कि मामले में शिक्षकों सहित कर्मियों के वेतन और पूर्व कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े होने के कारण वह यह आदेश देने को विवश है।
उच्च न्यायालय अब 10 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा।

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ई सिगरेट, ईएनडीएस के निर्माण, बिक्री और विज्ञापन की इजाजत नहीं देने का आग्रह


नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) केंद्र ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि ई-सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस) के निर्माण, बिक्री और विज्ञापन की इजाजत नहीं दें। केंद्र सरकार ने चेताया कि इसके इस्तेमाल से लोगों और खासतौर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी परामर्श में कहा गया है कि वैश्विक तंबाकू महामारी 2017 पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, मॉरिशस,ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कोरिया (डेमाक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक), श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राजील, मैक्सिको, उरुग्वे, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे 30 देशों ने ईएनडीएस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
परामर्श में कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि ई सिगरेट, वेप, ई शीशा, ई-निकोटिन फ्लेवर हुका समेत अन्य ईएनडीएस के इस्तेमाल से व्यापक स्तर पर लोगों के और खासतौर पर बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं की सेहत को गंभीर खतरा है।
इसमें कहा गया है कि यह भी स्पष्ट है कि ईएनडीएस को ड्रग एवं कॉस्टमेटिक अधिनियम के तहत एनआरटी ने भी मंजूरी नहीं दी है।

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अदालत को जनहित याचिका पर धार्मिक परंपरा की वैधता पर फैसला नहीं करना चाहिए: दाऊदी मुस्लिम संगठन


नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के एक समूह के सदस्यों ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि अदालतें जनहित याचिकाओं के जरिए सदियों पुरानी महिला खतना की धार्मिक परंपरा की संवैधानिकता पर फैसला नहीं करें।
समूह ने कहा कि दाऊदी बोहरा समुदाय सहित इस्लाम के कुछ पंथों में महिला खतना की परंपरा है और इसकी वैधता की अगर जांच की जानी है तो बड़ी संविधान पीठ द्वारा ऐसा किया जाए।
दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की नाबालिग लड़कियों के खतना की परंपरा को चुनौती देने के लिए दिल्ली के एक वकील की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जनहित याचिका क्षेत्राधिकार के जरिए किसी धार्मिक परंपरा की वैधता की जांच नहीं की जा सकती।
सिंघवी ने पीठ से कहा कि महिला खतना और पुरुष खतना इस्लाम में एक धार्मिक परंपरा है और इसका संबंध शुद्धता के पहलू से है।

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नौसेना ने करीब 17,000 केरलवासियों को बाढ़ से बचाया


कोच्चि, 27 अगस्त (भाषा) भारतीय नौसेना ने मूसलाधार बारिश एवं बाढ़ से प्रभावित केरल में फंसे करीब 17,000 लोगों को बचाया। एक रक्षा प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी दी।
कोच्चि में प्रवक्ता कमांडर श्रीधर वारियर ने बताया कि नौसेना कर्मी केरल में अभियान मदद नामक बचाव मिशन का हिस्सा थे। उन्होंने अद्भुत कौशल एवं साहस दिखाते हुए हजारों लोगों को बचाया।
उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया कि अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे केरल में भारतीय नौसेना ने कुल 16,843 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला, इनमें से।,173 को हवाई मार्ग के जरिए निकाला गया जबकि 15,670 को दल ने जेमिनी नौकाओं की मदद से बचाया।
उन्होंने कहा, यह उनका कौशल और बचाव के व्यवस्थित प्रयास ही थे कि किसी इलाके से किसी भी व्यक्ति की डूबकर मौत की खबर नहीं आई है।
वारियर ने बताया कि संयुक्त अभियान केन्द्र (जेओसी) के समन्वय में दक्षिणी नौसेना कमान (एसएनसी) के कमान, नियंत्रण एवं साजो सामान संगठन ने यह सुनिश्चित किया कि बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में नौसेना के जवान तैनात किए जाएं जो क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक लोगों को बचाएं।
उन्होंने बताया कि राज्य प्रशासन से मिली जानकारी और जमीन पर काम कर रहे दलों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यह पता चला कि कमान के पास उपलब्ध संसाधनों के बहुत सावधानी से इस्तेमाल की योजना बनाई और जिन इलाकों से संकट में घिरे होने की सूचना वाले फोन अधिक आ रहे थे वहां दलों को तैनात किया गया।

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मोदी से बोले मनमोहन: नेहरू सिर्फ कांग्रेस नहीं, बल्कि पूरे देश के हैं

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) के स्वरूप में बदलाव के कथित प्रयासों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिर्फ कांग्रेस नहीं, बल्कि पूरे देश के हैं।
सिंह ने एनएमएमएल के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने तीन मूर्ति परिसर को बिना छेड़छाड़ के ऐसा ही रखने की अपील की और कहा कि इससे इतिहास और विरासत दोनों का सम्मान होगा।
नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की याद में की गई थी और तीन मूर्ति हाउस स्थित संग्रहालय में कुछ कमरों को उसी तरह संरक्षित रखा गया है, जैसे वे नेहरू के निधन के समय थे।
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, नेहरू के साथ-साथ स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हुए ए ऐसे ही बना रहना चाहिए क्योंकि नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य भूमिका निभाई है। उन्होंने करीब 10 साल जेल में बिताए हैं।
सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल में भी एनएमएमएल की प्रकृति एवं स्वरूप में बदलाव करने की कोई कोशिश नहीं की गई।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेई ने नेहरू को संसद में एक ैजीवंत व्यक्तित्वै बताते हुए कहा था ऐसा कोई तीन मूर्ति को दोबारा कभी शोभायमान नहीं कर सकता।
सिंह ने पत्र में कहा, हम इस भावना का सम्मान करें और तीन मूर्ति को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का संग्रहालय बनाए रखें और तीन मूर्ति परिसर को ऐसा ही रहने दें। ऐसा कर हम इतिहास और विरासत दोनों का सम्मान करेंगे।
उन्होंने कहा, जवाहर लाल नेहरू पूरे देश के हैं..केवल कांग्रेस के नहीं। इसी भावना से मैंने आपको यह पत्र लिखा है।
एनएमएमएल को सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित करने की खबरों के बीच मनमोहन ने मोदी को यह पत्र लिखा है। इस विचार की कांग्रेस भी कड़ी आलोचना कर रही है।

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विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच पेश हुआ अनुपूरक बजट

लखनऊ, 27 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आज प्रदेश की खराब कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। हालांकि शोरशराबे के कारण इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के सदस्य प्रदेश में कानून-व्यवस्था खराब होने के आरोप लगाते हुए सदन के बीचोबीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।
हाथों में काले रंग के बैनर और पोस्टर लिए विपक्षी सदस्य देवरिया कांड के दोषियों को फांसी दो , महिलाओं की रक्षा करो, उत्पीडऩ बंद करो , बिगड़ती कानून-व्यवस्था का जिम्मेदार कौन के नारे लगा रहे थे।
सभापति रमेश यादव ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने का आग्रह किया। मगर हंगामा थमता ना देख उन्होंने सदन की कार्यवाही को पहले आधे घंटे के लिए स्थगित किया, फिर उसे दोपहर 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया।
अपराह्न सवा 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने से पहले ही सपा के सभी सदस्य अध्यक्ष के आसन के पास मौजूद थे। कार्यवाही प्रारम्भ होते ही सपा सदस्य फिर से सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। इसी शोर-शराबे के बीच नेता सदन उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने वित्त वर्ष 2018-19 के अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत किया। इसके अलावा विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह ने 11 अधिनियमों को सदन की मेज पर रखा।
इस बीच, विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अनुसूची की सभी मदों को सदन की पटल पर रखा गया और बैठक मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सदन में सपा और विपक्ष के नेता अहमद हसन ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह विफल हो चुकी है। देवरिया में सरकार की नाक के नीचे बालिका संरक्षण गृह में बच्चियों से जबरन वेश्यावृत्ति कराने का कांड हो गया। प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के तमाम जनकल्याणकारी कार्यों को बंद कर दिया गया है। सपा द्वारा शुरू गई लैपटॉप वितरण योजना बंद कर दी गई और उसके कार्यकाल में शिक्षक के तौर पर समायोजित शिक्षा मित्र अब सड़क पर हैं। सिर्फ नफरत फैला रही वर्तमान सरकार व्यापारी विरोधी, छात्र विरोधी, किसान और गरीब विरोधी है।

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