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राष्ट्रीय

हंगामे के बीच महिला कांग्रसी पार्षदों ने महापौर को भेंट की चूडिय़ां

जोधपुर। महापौर घनश्याम ओझा ने शनिवार को अपने कार्यकाल का शहर के विकास के लिए चौथा बजट नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में पेश किया। हालांकि गत तीन पेश किए गए बजट की राशि का भी सदुपयोग और उक्त राशि को विकास पर खर्च किया जाता तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता लेकिन आज पेश किए गए बजट में विपक्ष के पार्षदों ने शहर के विकास की चिंता जताई वहीं आगामी चुनावी वर्ष को देखते हुए सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए महापौर को शहर में किए जा रहे विकास कार्यों के प्रति सचेत और सजग होकर कार्य करने की सलाह दी। महापौर ने 73 हजार 547.17 लाख रुपए का बजट पेश किया। इसमें आवर्तक आय के रूप में 21015.13, अनावर्तक आय 49997.30, प्रारंभिक शेष 2535.34 लाख रुपए का लक्ष्य रखा जिसकी एवज में व्यय के रूप में 20269.88 लाख और अनावर्तक व्यय के रूप में 50267.30 का लक्ष्य रखते हुए 3010.59 लाख का लक्ष्य अंतिम शेष के रूप में रखा है।
नगर निगम की बजट बैठक के शुरुआती दौर में ही कांग्रेस ने महिला पार्षदों को आगे करते हुए शहर की बिगड़ी हालत के चलते और महापौर के अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होने का आरोप लगाते हुए उन्हें डेस्क पर जाकर चूडिय़ां भेंट करवा दी। हंगामे के साथ ही शुरु हुई इस बैठक में मामला आगे बढ़ता और तथ्यात्मक चर्चा होती उससे पूर्व भी कई बार स्थिति हंगामाखेज रही। बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में रुके विकास कार्यों को त्वरित करवाने के लिए मुद्दा उठाया और शेष रही राशि और काम को स्वीकृत करवाने की मांग की। बैठक के दौरान राजसिको के अध्यक्ष और पार्षद मेघराज लोहिया, पूर्व मंत्री और पार्षद राजेन्द्र गहलोत, हरिगोपाल राठी, प्रदीप बेनिवाल ने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर महापौर को विपक्षी पार्षदों की तरह घेरकर जवाब तलब किए जिसके चलते कांग्रेसी पार्षदों को अपने मुद्दे काफी सुलझते नजर आए।
पार्षदों ने उठाए कई मुद्दे
पार्षद मेघराज लोहिया ने शहर में बालोतरा और पाली के बाद अवैध रूप से फैली रंगाई छपाई फैक्ट्रियों के कारण हो रहे जल प्रदूषण तथा गंदे पानी से नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बिक रही और पनप रही सब्जियों और फलों के बारे में पार्षद प्रदीप बेनिवाल ने मुद्दा उठाया। इस दौरान प्रतिपक्ष नेता गणपत सिंह चौहान ने शहर में बिगड़ी सड़कों की हालत सीवरेज की व्यवस्था और कई बार योजनाएं और घोषणाओं के बावजूद नहीं लग रही रोड लाईटों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
आय-व्यय के बताए स्त्रोत
हालांकि इस बार के बजट में महापौर की ओर से विकास के कई दावे किए गए लेकिन इन दावों की सफलता सरकार से मिलने वाले चुंगी अनुदान, बकाया गृहकर वसूली और नगरी विकास कर से प्राप्त आय को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। निगम ने आय बढ़ाने के लिए अब होटल व्यवसाय को भी सख्ती से अपने दायरे में लेना शुरु किया है और इसके साथ विवाह स्थल पंजीयन शुल्क, कगाी बस्ती से नियमन आय, मोबाइल टावर शुल्क और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से होने वाली पानी से बिक्री आय प्रमुखता से मानी है। बजट के लक्ष्य में आय के रूप में जेडीए से मिलने वाली राशि, गांधी नगर आवासीय योजना से मिलने वाली राशि और राजस्थान आवासन मण्डल से मिलने वाली राशि को भी आय के रूप में लिया गया है। एंटी एमएलए फण्ड, अमृत योजना, 14वां वित्त आयोग की सिफारिश पर प्राप्त अनुदान और पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर प्राप्त अनुदान और अमृत योजना में भी उम्मीद रखी है। हालांकि नालों का निर्माण अधरझूल में है फिर भी इस वर्ष 2210.33 लाख रुपए की आय अनुदान के रूप में मिलने की संभावना जताई। स्वच्छ भारत मिशन में रुपए मिलने की आस तो जताई लेकिन शहर कैसे स्वच्छ होगा इसके बारे में कोई कार्य योजना नजर नहीं आई।
विकास पर होंगे लाखों खर्च
पार्षद भत्ते के रूप में व्यय के रूप में 60 लाख रुपए रखे गए और वेतन और भत्तों के लिए भी राशि बढ़ाई गई। जनवरी 2018 से एंटी एमएलए फंड से मिली राशि का उपयोग करते हुए प्रत्एक पार्षद की अनुशंषा पर 75 लाख के विकास कार्य करवाने, सार्वजनिक शौचालय और मुत्रालय के निर्माण के लिए 200 लाख रुपए, सड़़क, नाली, सीवरेज के लिए 4000 लाख रुपए, स्ट्रीट लाईट के लिए 200 लाख, उद्यान निर्माण के लिए 500 लाख, नई सड़कों के लिए 3000 लाख, गेस्ट हाउस, मेयर हाउस और तीनों विधानसभा में जोन कार्यालय के निर्माण के लिए 200 लाख रुपए, सामुदायिक भवनों के लिए 500 लाख रुपए, हेरिटेज स्थानों और घंटाघर के विकास के लिए 500 लाख रुपए, निगम मुख्यालय में सुधार के लिए 100 लाख रुपए, स्वागत द्वार बनाने के लिए 50 लाख रुपए रखा गया है। इसके साथ में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 1000 लाख रुपए मुख्य रूप से रखे गए हैं। अमृत योजना में 5000 लाख, सालावास ट्रीटमेंट प्लांट बासनी, नांदडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 4200 लाख रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5000 लाख रुपए, रोड लाईटों के लिए 3772 लाख रुपए रखा गया।

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एचआईवी संक्रमण के मामलों में पिछले तीन साल में आई है कमी :सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि भारत में एचआईवी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए जन जागरुकता कार्यक्रम से पिछले तीन साल में एचआईवी के मामलों में कमी आई है और पूर्वाेत्तर के मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा इस लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर उभरे हैं। लोकसभा में रतन लाल कटारिया और प्रसून बनर्जी के प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पिछले तीन साल में एचआईवी ग्रस्त लोगों की संख्या में कमी आई है। साल 2015 में देश में एचआईवी के 21,16,581 मामले थे। 2016 में कम होकर इनकी संख्या 21,10,021 हो गई और 2017 में इनकी संख्या कम होकर 21,06,706 हो गई। उन्होंने कहा कि मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा एचआईवी के मामलों के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। सरकार ने पूर्वाेत्तर राज्यों के लिए प्रोजेक्ट सनराइज शुरू किया है और 2017 से 2024 के दौरान एचआईवी-एड्स तथा एसटीआई पर काबू पाने के लिहाज से सात वर्षीय रणनीतिक योजना तैयार की है।

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ऑक्सीजन की कमी से नवजात की मौत का कोई मामला सामने नहीं आया :नड्डा

नई दिल्ली। सरकार ने आज लोकसभा में बताया कि देश में कहीं भी जीवनरक्षक ऑक्सीजन की कमी की वजह से नवजात बच्चों की मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने के वी थॉमस के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई जहां जीवनरक्षक ऑक्सीजन की कमी की वजह से नवजात बच्चों की मौत हुई हो। गौरतलब है कि पिछले दिनों गोरखपुर के एक अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे और ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत होने के आरोप भी लगे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर मामले में ऑक्सीजन की कमी के आरोपों को खारिज कर दिया था। थॉमस ने अपने प्रश्न में पूछा था कि क्या देश के अनेक हिस्सों में ऑक्सीजन की समय पर आपूर्ति नहीं होने की वजह से नवजात बच्चों की मौत हुई? नड्डा ने अपने उत्तर में यह भी कहा कि नवजात बच्चों को जीवित रखना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है जहां पांच साल से कम उम्र में बच्चों की मौत के 60 प्रतिशत मामले नवजात शिशुओं के होते हैं। मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि नवजातों की मृत्यु के मामलों को कम करने के लिए अस्पतालों में प्रसूति, सभी बिंदुओं पर नवजात बच्चों के लिए आवश्यक देखभाल, अस्वस्थ नवजात की देखभाल के लिए विशेष नवजात देखभाल इकाइयों की स्थापना और आशा तथा एएनएम के माध्यम से गृह आधारित नवजात देखभाल प्रणाली स्थापित करने जैसे अनेक उपाय किए गए हैं।

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कांग्रेस आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी दर्जा दिलाने की मांग का समर्थन करती है : राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के लोगों की राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की जायज मांग का समर्थन करते हुए आज कहा कि इस मांग को लेकर सभी दलों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने आज ट्वीट कर पोलावरम परियोजना को जल्द पूरा किए जाने की मांग का समर्थन किया। सत्तारूढ़ राजग में शामिल तेदेपा और विपक्षी कांग्रेस एवं वाईएसआर कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के सदस्य आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय राज्य के लोगों से तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग पिछले कुछ दिनों से संसद के दोनों सदनों में कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर कुछ सांसदों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भी बीच बीच में बाधित हुई। राहुल ने ट्वीट कहा, कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी दर्जा दिलाने तथा पोलावरम परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने की जायज मांगों का समर्थन करती है। अब समय आ गया है कि सभी पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट हों तथा न्याय दिलाने की मांग का समर्थन करें।

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पिछले वित्त वर्ष में कृषि कल्याण उपकर से 8,379 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ

नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि कृषि कल्याण उपकर से वित्त वर्ष 2016-17 में 8,379.16 करोड़ रुपए के राजस्व का संग्रह हुआ और 2017-18 में 4,700 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान है। लोकसभा में दुष्यंत चौटाला के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने यह जानकारी दी। शुक्ल ने कहा, कृषि कल्याण उपकर को वर्ष 2016-17 में शुरू किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि कल्याण उपकर के तहत 8379.16 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया गया तथा वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि कल्याण उपकर का राजस्व अनुमान 4,700 करोड़ रुपए है। मंत्री ने कहा कि एक जुलाई, 2017 से कृषि कल्याण उपकर को जीएसटी में शामिल कर दिया गया।

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कोलकाता पुस्तक मेले में अब तक 10 करोड़ रुपए का कारोबार : आयोजक

कोलकाता। 42वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में अब तक करीब 10 करोड़ रुपए की किताबों की बिक्री हुई है। आयोजकों का मानना है कि मेले में इस तरह की गतिविधि आज के डिजिटल युग में भी किताबों के पेपर-बैक संस्करण के प्रति लोगों के प्रेम को उजागर करता है। पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स गिल्ड के अध्यक्ष सुधांशु डे ने पीटीआई-भाषा को यहां बताया कि पुस्तक मेले में कामकाजी दिनों में औसतन एक लाख से अधिक लोग आ रहे हैं और बीते सप्ताहांत के दौरान आयोजन स्थल बदलकर सॉल्ट लेक स्थित सेंट्रल पार्क किए जाने के बावजूद करीब दो लाख से अधिक लोग मेले में पहुंचे थे। पुस्तक मेला 31 जनवरी से आम लोगों के लिए शुरू हुआ था और यह 11 फरवरी को खत्म होगा। उन्होंने कहा, बीते संस्करणों की तुलना में इस बार हम देख रहे हैं कि अधिकतर आगंतुक खासकर बांग्ला भाषा लिखित किताबें खरीद रहे हैं। मुंबई से एक व्यक्ति ने अब तक सबसे अधिक खरीदारी की है, उसने बांग्ला भाषा में लिखी 1.4 लाख रुपए कीमत की किताबें खरीदीं। रूसी प्रकाशक एलीना नोवोक्शेनोवा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि एक तरफ ई-बुक्स एवं डिजिटल सामग्री के अन्य रूपों को अपनाना नए युग के पाठकों का चलन रहा है तो दूसरी ओर गल्प श्रेणी में अपने पसंदीदा लेखकों की रचनाओं के लिए किताबों की दुकानों पर उन्हें कतारबद्ध देखा गया।

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लोकसभा में कांग्रेस, तेदेपा और वाईएसआर कांग्रेस का हंगामा : कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली। कांग्रेस, तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) और वाईएसआर कांग्रेस के हंगामे के कारण एक बार के स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही पांच मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण अब पांच मार्च से शुरू होकर छह अप्रैल तक चलेगा। आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने, पृथक रेलवे जोन तथा कुछ अन्य मांगों को लेकर चार दिनों से लोकसभा में प्रदर्शन कर तेदेपा और वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों का हंगामा आज भी जारी रहा। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज शुरू होने के करीब पांच दिन बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर तेदेपा और वाईएसआर की नारेबाजी के बीच कांग्रेस के सदस्यों ने राफेल विमान सौदे के मुद्दे पर हंगामा किया। सदन में हंगामे के बीच आवश्यक कागजात सभा पटल रखे जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कार्यवाही पांच मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस के सदस्यों ने हाथों में पोस्टर ले रखा था और रक्षा मंत्री जवाब दो राफेल की कीमत बताओ जैसे नारे लगा रहे थे। उस दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के नेताओं ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। कुछ दिनों पहले लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने राफेल विमान सौदे को लेकर श्वेत पत्र की मांग की थी। राफेल मामले पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कल लोकसभा में कहा था कि कहा कि इस सौदे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग करके राहुल गांधी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गंभीर समझौता कर रहे हैं और इस बारे में उन्हें प्रणब मुखर्जी से सीखना चाहिए। आज सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर तेदेपा के सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए। उनके साथ वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य भी हाथों में तख्तियां लेकर खड़े रहे। शोर शराबा कर रहे सदस्य वी वांट जस्टिस , वादों का क्या हुआ जैसे नारे लगा रहे थे। हंगामे के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयाय किया लेकिन सदस्यों का हंगामा जारी रहा। तेदेपा के सदस्य अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से हंगामा कर रहे हैं। उनके साथ वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य भी उनके साथ सदन में खड़े रहे। आंध्र के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कल लोकसभा में कहा था कि आंध्र के विषय पर सदस्यों की आंकाक्षा के अनुरूप विशेष पैकेज और राजस्व हानि के महत्वपूर्ण मुद्दों को अगले कुछ दिनों में सुलझा लिया जाएगा।

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मोदी पश्चिम एशिया की यात्रा पर रवाना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फलस्तीन सहित पश्चिम एशिया के तीन देशों की यात्रा पर आज रवाना हो गए। इस दौरान वह सुरक्षा और व्यापार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, समुद्री परिप्रेक्ष्य से हमारे पड़ोसियों को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है उ खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र के साथ हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जार्डन, फलस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान की नौ से 12 फरवरी तक चार दिवसीय यात्रा शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा 10 फरवरी से फलस्तीन से शुरू होगी। वह जार्डन होते हुए जाएंगे, जहां वह शाह अब्दुल्ला द्वितीय से मिलेंगे। भारत के विदेशी संबंधों में खाड़ी क्षेत्र और पश्चिम एशिया को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बताते हुए मोदी ने अपनी यात्रा से पहले कहा कि उनकी यात्रा का लक्ष्य क्षेत्र के साथ संबंधों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि 2015 से खाड़ी क्षेत्र और पश्चिम एशिया की उनकी यह पांचवीं यात्रा होगी। मोदी ने अपने रवानगी बयान में कहा, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों में यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। हमारे यहां के देशों के साथ शानदार बहुआयामी संबंध हैं। मैं इस यात्रा के जरिए पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के बढ़ते और महत्वपूर्ण संबधों को मजबूत करने की आशा करता हूं। प्रधानमंत्री की फलस्तीन की यह प्रथम यात्रा होने का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि वह राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ अपनी चर्चा और फलस्तीनी अवाम के प्रति भारत के समर्थन को दोहराने तथा फलस्तीन के विकास को लेकर आशावादी हैं। मोदी ने खाड़ी देश को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि भारत अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सहित सभी बड़े क्षेत्रों में सहयोग में तेजी लाया है। मोदी ने अपने पोस्ट में कहा, इन क्षेत्रों में मैं यूएई के उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एवं दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम तथा अबू धाबी के शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन के साथ बैठकों में हमारी प्रगति के बारे में चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि वह दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के छठे सत्र को संबोधित करेंगे जहां भारत एक मेहमान देश है। मोदी ने कहा कि यात्रा के दौरान वह भारत में असीम आर्थिक अवसरों को लेकर दुबई में यूएई और अरब जगत के प्रमुख सीईओ से बातचीत करेंगे। साथ ही इस बारे में संभावना भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है। उन्होंने ओमान को एक करीबी समुद्री पड़ोसी बताया जिसके साथ भारत शानदार संबंध रखता है। मोदी ने कहा कि अपनी यात्रा के आखिरी चरण में 11 - 12 फरवरी को वह बतौर प्रधानमंत्री पहली बार इस देश का दौरा करेंगे और ओमान के सुल्तान तथा अन्य नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक और कारोबारी संबंध मजबूत करने के लिए वह ओमान के प्रमुख कारोबारियों से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी की शाम वह ओमान के सुल्तान से मिलेंगे। मोदी ने कहा कि वह मंत्रिपरिषद के उप प्रधानमंत्री सैयद फहद बिन मजमूद अल सैद और अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद असद बिन तारिक अल सैद से भी अपनी यात्रा के दौरान मुलाकात करेंगे। मोदी ने कहा कि ओमान और यूएई की यात्रा के दौरान उनके पास काफी संख्या में प्रवासी भारतीयों से मिलने का अवसर होगा, जिन्होंने उन देशों को अपना घर बना लिया है। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम रहते हैं और रहते हैं। उन्होंने कहा कि ओमान में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय ही हैं।

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आतंकवाद मामले में एनआईए ने केसीपी सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया

नई दिल्ली। एनआईए ने कथित तौर पर साजिश रचने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए स्थानीय लोगों से धन जुटाने के मामले में मणिपुर के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन कांगलीपैक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) के तीन सदस्यों के खिलाफ यहां की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। विशेष न्यायाधीश तरुण सहरावत के समक्ष पेश अंतिम रिपोर्ट में केसीपी (पीपुल्स वार ग्रुप) के कमांडर इन चीफ लैशराम रणजीत सिंह मीतेई उर्फ तामंगानबा, खुमंथेम नाओबिचा सिंह और थोउडाम चाओथोई सिंह को नामित किया गया है। अदालत 22 फरवरी को आरोपपत्र पर विचार करेगी। इसमें आरोप है कि ए तीनों आतंकवादी गतिविधियों के लिए स्कूलों, पंचायतों, सरकारी अधिकारियों एवं पेट्रोल पम्प मालिकों जैसी स्थानीय संस्थाओं से धन जुटाते थे। यह आरोपपत्र गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं 17 (आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने), 18 (साजिश रचने) और 20 (आतंकवादी संगठन के सदस्य) के तहत दायर किया गया था। आरोपियों को पिछले साल दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया था और बाद में अक्तूबर में मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया। आरोपपत्र के अनुसार दस्तावेजों की जांच एवं विश्लेषण तथा डिजिटल उपकरणों से यह पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से धन जुटाने के लिए कथित रूप से साजिश रची थी। एनआईए ने रिपोर्ट में बताया, अन्य संदिग्धों के साथ मिलकर उन्होंने कई व्यक्तियों, पीड़ितों को मोबाइल फोन, ईमल इत्यादि के माध्यम से धमकाया था। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने, आगे की आतंकवादी गतिविधियों एवं इसे लेकर धन जुटाने, हथियार एवं गोलाबारूद खरीदने तथा केसीपी के प्रचार प्रसार के इरादे से साजिश रची थी। केसीपी मणिपुर में एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। अंतिम रिपोर्ट में साजिशकर्ताओं में से एक के तौर पर पैखोम्बा मीतेई का भी नाम शामिल है जो इस वक्त फरार चल रहा है। जांच एजेंसी ने कहा कि इतनी बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए अब तक जांच जारी है।

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छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव जिले में एक मुठभेड़ में नक्सली कमांडर समेत दो इनामी माओवादी मारे गए। राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने आज भाषा को दूरभाष पर बताया कि जिले के गातापार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोडला गांव के जंगल में दो नक्सलियों विनोद और सागर को ढेर कर दिया गया। अग्रवाल ने बताया कि जिले के गातापार क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिला पुलिस बल और मध्य प्रदेश के हाक बल को नक्सल रोधी अभियान में रवाना किया गया था। अधिकारी ने बताया कि संयुक्त दल जब बोडला गांव के जंगल में था तब नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस दल ने भी जवाबी कार्वाई की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों ओर से कुछ देर तक गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। बाद में जब पुलिस दल ने इलाके की छानबीन की तो वहां से दो नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए। अधिकारी ने बताया कि मारे गए नक्सली की पहचान मिलिट्री प्लाटून नंबर 55 के डिप्टी कमांडर विनोद और सदस्य सागर के रूप में हुई है। विनोद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र का रहने वाला था। वहीं, सागर दक्षिण बस्तर का निवासी था। अधिकारी ने बताया कि नक्सली कमांडर विनोद पर आठ लाख रुपए तथा सागर पर दो लाख रुपए का इनाम घोषित था। क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है।

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