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राष्ट्रीय

पानी की कमी को दूर करने के लिए दुनिया को विज्ञान की जरूरत : यूएनजीए

संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष मिरोस्लाव लायसक ने भारत की एक परियोजना का हवाला देते हुए कहा कि वैश्विक जल संकट की कमी को दूर करने के लिए दुनिया को विज्ञान की जरूरत है।
भारत में एक परियोजना के तहत किसान सिंचाई के लिए भूजल का इस्तेमाल करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों का प्रयोग हो रहा है।
लायसक ने कल कहा कि सतत विकास के एजेंडा 2030 आह्वान करता है कि सभी के लिए पानी और साफसफाई की सुविधा इस समय तक उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि सतत विकास के सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पानी बेहद अहम है लेकिन वैश्विक नेता इस दिशा में पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं।
यूनेस्को और ज्वाइंट रिसर्च सेंटर ऑफ द यूरोपियन कमीशन द्वारा आयोजित जल के लिए विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए लायसक ने कहा, हमें समाधान के लिए विज्ञान की जरूरत है। विज्ञान अब इस गणना में हमारी मदद करता है कि जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन कैसे पानी की उपलब्धता को प्रभावित करेगा। बाढ़ के पूर्वानुमान में मदद करने के लिए नदियों की धारा बदलने पर नजर रखने में भी यह मदद करता है। भारत में एक परियोजना चल रही है जहां किसान फसलों की सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा के पंपों का इस्तेमाल करते हैं।

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वेनेजुएला ने पेश की सरकारी मान्यता प्राप्त पहली क्रिप्टोकरंसी पेट्रो

कराकास, वेनेजुएला ने गहराते आर्थिक संकट से बाहर आने की कोशिशों के बीच गैरपारंपरिक कदम उठाते हुए तेल आधारित क्रिप्टोकरंसी पेट्रो की शुरुआत की है। यह सरकारी मान्यता प्राप्त विश्व की पहली क्रिप्टोकरंसी है।
वेनेजुएला की वामपंथी सरकार ने शुरुआती बिक्री के लिए पेट्रो की 3.84 करोड़ इकाइयां पेश की हैं। इसकी बिक्री 19 मार्च तक चलेगी।
प्रधानमंत्री निकोलस मदुरो के अनुसार, बिक्री के शुरुआती 20 घंटे में पेट्रो को 73.5 करोड़ डॉलर की पेशकश मिली हैं।
उन्होंने कहा, पेट्रो हमारी स्वतंत्रता एवं आर्थिक स्वायत्तता को मजबूत करता है। यह हमें उन विदेशी ताकतों के लालच से बचने में मदद करेगा जो हमारा तेल बाजार जब्त कर हमें घुटन में रखने की कोशिश कर रही हैं।
उल्लेखनीय है कि वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे विशाल तेल भंडार है। हालांकि देश भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है।

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यूपी में पहले दिन हुए 1045 एमओयू

भाषा. लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2018 के पहले दिन आज तक कुल 4.28 लाख करोड रूपए के 1045 सहमति पत्रों 'एमओयूÓ पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सम्मेलन के उदघाटन कार्यक्रम में योगी ने कहा, यह राज्य के लिए गौरव की बात है कि समिट में फार्च्यून500 सूची की कई कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक हमने 4.28 लाख करोड रूपए के 1045 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मैंने हाल ही में 4.28 करोड रूपए का बजट पेश किया था और यहां जो एमओयू हुए, उनकी राशि का आंकडा भी उतना ही है। हम अब नए उत्तर प्रदेश की ओर बढ रहे हैं। जितने भी एमओयू हुए हैं, वह अपने स्तर पर उनकी समीक्षा खुद करेंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्ष के दौरान राज्य में 40 लाख रोजगार सृजन करना है। इस दिशा में प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार रणनीति बनाने में सुझाव हासिल करने के लिहाज से देश के जाने माने उद्योगपतियों का राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड बनाया है। इसके माध्यम से अग्रणी उद्योगपतियों का सक्रिय सहयोग प्रदेश की औद्योगिक नीति को नई दिशा प्रदान करने में प्राप्त हो पाएगा।


अडाणी समूह करेगा 35 हजार करोड़ का निवेश

अडाणी समूह उत्तर प्रदेश में अगले पांच साल के दौरान 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गौतम अडाणी ने उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन 2018 के उद्घाटन के मौके पर आज यहां यह घोषणा की। भारत के विकास की कहानी उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी से अलग नहीं की जा सकती। उन्होंने ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, फूड एवं एग्रीकल्चर कांप्लेक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क एवं मेट्रो रेल जैसे क्षेत्रों में निवेश का आश्वासन दिया।

25 हजार करोड़ रूपए का निवेश करेगा बिड़ला समूह

आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमारमंगलम बिड़ला ने आज कहा कि उनका समूह उत्तर प्रदेश में अगले पांच साल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। बिड़ला ने उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन 2018 के उद्घाटन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, अगले पांच साल में हम अलग अलग कारोबार में 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि बिड़ला समूह सीमेंट, रसायन और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में राज्य में सक्रियता से कार्य कर रहा है। समूह ने यहां 24 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया है और 40 हजार लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। दूरसंचार, रसायन और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगी।

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चीन ने युद्धक विमानों की तैनाती बढ़ाई

बीजिंग। भारत से लगी सीमा पर चीन ने अपने पश्चिमी कमांड के तहत हवाई घेराबंदी कड़ी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट में चीनी सैन्य विशेषज्ञ के हवाले से बताया गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत से किसी भी खतरे का सामना करने के लिए ऐसा किया गया है। चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने अपने नये साल और बसंत उत्सव की छुट्टियों में पश्चिमी पठार की ऊंचाइयों पर अपने युद्धक विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। चीनी सेना ने हल्के और बहुआयामी युद्धक विमान जे-10 और सिंगल सीटर ट्विन इंजन फाइटर जेट जे-11 को तैनात किया है।
चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) की वेबसाइट के मुताबिक इन जेट विमानों को पीएलए की वायुसेना की पश्चिमी कमान से संबद्ध किया है। चीन ने हाल ही में वायुसेना में शामिल किए युद्धक विमान जे-20 को भी पहली बार इस क्षेत्र में तैनात किया है। चीनी पश्चिमी कमान मुख्यत: भारत से लगी सीमा के पर्वतीय क्षेत्र में तैनात रहती है। भारत और चीन के बीच एलएसी तिब्बती पठार समेत 3,488 किमी तक फैला हुआ है। चीन के लिए उसके पर्वतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षा अहम मुद्दा है।
चीन का कहना है कि भारत के पास तीसरी पीढ़ी के युद्धक विमान हैं। इसलिए सीमा पर 3.5 पीढ़ी के जेट विमानों की तैनाती से भारत से खतरा कम हो जाएगा। बताया जाता है कि चीन ने यह कदम भारत के फ्रांस से राफेल विमानों के सौदे के मद्देनजर उठाया है।

 

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दिल्ली सरकार के विभागों में काम प्रभावित

नई दिल्ली, दिल्ली के कई विभागों में आज लोगों को अपने काम कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि अधिकतर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास पर आप विधायकों द्वारा मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई के खिलाफ अपने काम का बहिष्कार किया।
दिल्ली सचिवालय में 200 से अधिक सरकारी कर्मचारी मुख्य सचिव पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। मुख्य सचिव राजधानी दिल्ली के शीर्ष नौकरशाह हैं।
दिल्ली सरकार कर्मचारी कल्याण संघ के अनुसार प्रकाश के समर्थन में करीब सात हजार कर्मचारियों ने अपने काम का बहिष्कार किया।
आईएएस और दानिक्स अधिकारी संघों ने घोषणा की कि वे हड़ताल पर नहीं जाएंगे क्योंकि इससे लोग प्रभावित होंगे। लेकिन दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के अधिकतर अधिकारी काम पर नहीं आए।
दिन में आईएएस और दानिक्स अधिकारियों की इस मुद्दे पर एक दौर की बैठक हुई जिसके कारण वे अपने कार्यालय नहीं जा पाए।
संघ के महासचिव दीपक भारद्वाज ने कहा, मुख्य सचिव पर आप विधायकों द्वारा किए गए हमले के विरोध में एसडीएम कार्यालयों, आबकारी, स्वास्थ्य, बिक्री और कर कार्यालयों और कई सरकारी विभागों में हमारे कर्मचारी आज काम पर नहीं आए।

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स्वाईन फ्लू मामलों में व्यक्तियों की जांच के निर्देश

जयपुर, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने स्वाईन फ्लू संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए उनके परिजनों एवं अन्य व्यक्तियों की गंभीरता से जांच के निर्देश दिए हैं।
सराफ ने विधायक अमृता मेघवाल को स्वाईन फ्लू संक्रमित पाए जाने के बाद उनके सम्पर्क में आए व्यक्तियों की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग के निदेशक को स्वाईन फ्लू मामलों में विषेष गंभीरता बरतने एवं प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भी स्वाईन फ्लू संक्रमित मामलों में सम्पर्क में आए व्यक्तियों की जांच के प्रति विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।

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दिल्ली: मुख्य सचिव से विवाद के बाद आमने-सामने आए अफसर और सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए एक बार मुश्किलें खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दो विधायकों पर मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगा है। मुख्य सचिव द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आईएएस अधिकारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है।
वहीं दूसरी तरफ आप नेता आशिष खेतान ने पुलिस में शिकायत की है कि सचिवालय में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है जिसके बाद पुलिस पहुंची है। वहीं हंगामे के बाद सचिवालय में काम बंद हो चुका है और अधिकारी बाहर आ गए हैं।
इससे पहले मामले को लेकर एलजी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए डीएसएएस के अध्यक्ष डीएन सिंह ने कहा कि जब तक विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते तब तक हड़ताल जारी रहेगी। यह हड़ताल तत्काल प्रभाव से शुरू होगी।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री केजरीवाल ने देर रात मुख्य सचिव और विधायकों की इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। आरोप है कि इस बैठक के दौरान ही आप विधायकों ने मुख्य सचिव के साथ दुर्व्यवहार किया। घटना के बाद आईएएस अधिकारियों ने एलजी से मिलकर शिकायत करने का निर्णय लिया है। वहीं मुख्य सचिव घटना के बाद ही एलजी से मिल चुके हैं।
खबरों के अनुसार आरोपों के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है वहीं पार्टी ने सभी आरोपों को खारिज किया है।
मुख्य सचिव के आरोपों के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट कर लिखा है कि 'अरविंद केजरीवाल और उनके गुंडे विधायकों ने कल रात एनसीटी दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ दुव्र्यवहार करने के साथ ही धमकी भी दी। आप के गुंडों का एक और शर्मनाक काम, यह अर्बन नक्सलीज्म है।Ó
वहीं पूरे मामले में आम आदमी पार्टी ने सफाई देते हुए आरोपों से इन्कार किया है। आप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सफाई देते हुए लिखा है कि '2.5 लाख लोगों को राशन नहीं मिला है और इसका दबाव विधायकों पर है। मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की बैठक थी जहां मुख्य सचिव ने विधायकों के सवालों का जवाब देने से इन्कार कर दिया और कहा कि वो सिर्फ एलजी के प्रति ही जवाबदेह हैं। इसके बाद वो बैठक से चले गए। अब वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जाहिर है यह सब वो भाजपा की शै पर कर रहे हैं।Ó
कांग्रेस नेता अजय माकन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यह बहुत गंभीर घटना है। 3 साल में केजरीवाल सरकार का सबसे नीचा स्तर देखने को मिला है, मैं केंद्र में भी रहा और दिल्ली सरकार में भी रहा हूं 3 साल में हालात ये है कि दिल्ली के अधिकारी अब दिल्ली से बाहर ट्रांसफर चाहते हैं जबकि पहले हर कोई दिल्ली में काम करना चाहता था। दिल्ली में सरकार एक तरफ झूठे प्रचार में लगी है और दूसरी तरफ अपनी गलतियों का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ा जाता है। ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और बहाना अधिकारियों पर डालना चाहते हैं दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है, हमने कभी अपनी मर्जी से चीफ सेक्रेटरी नही नियुक्त कराया क्योकि वो हम नही करा सकते थे।

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भारत ने मध्यम दूरी की अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण किया

बालेश्वर, भारत ने आज ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता से युक्त मध्यम दूरी तक मार करने वाली अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण किया। यह प्रक्षेपास्त्र 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है।
रक्षा सूत्रों ने कहा कि एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से सचल प्रक्षेपक से सुबह करीब आठ बजकर 38 मिनट पर सतह से सतह पर मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण किया गया। लॉन्च कांप्लेक्स-4 से यह प्रक्षेपण किया गया।
उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम) को पहले ही सेना में शामिल की जा चुकी है। आज का परीक्षण सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड (एसएफसी) ने किया। इसके लिए डीआरडीओ ने उसकी मदद की।
बीस मीटर लंबी अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का वजन 17 टन है और यह अपने साथ एक हजार किलो का आयुध 2000 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकती है।

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पीएनबी घोटाला: एसआईटी जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई

नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय आज 11,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले की एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने और दूसरी राहतों की मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया। उच्चतम न्यायालय में कल दो अलग अलग याचिकाएं दायर की गईं जिनमें विदेश भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी और घोटाले में कथित रूप से संलिप्त दूसरे लोगों के निर्वासन की प्रक्रिया जल्द से जल्द, अच्छा हो कि दो महीने के भीतर, शुरू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के सामने आज एक याचिका का जिक्र किया गया। पीठ ने अगली सुनवाई 23 फरवरी को तय कर दी। वकील जे पी धंडा के जरिए दायर की गई जनहित याचिका में याचिकाकर्ता विनीत धंडा ने मोदी और एक दूसरे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की संलिप्तता वाले बैंकिंग घोटाले की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन की मांग की है। याचिका में पीएनबी के शीर्ष प्रबंधन की भूमिका की जांच की भी मांग की गई है। वकील एम एल शर्मा के जरिए दायर की गई दूसरी याचिका में कहा गया कि एसआईटी में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल किए जाएं और दावा किया कि बैंकिंग घोटाले से आम जनता और सरकारी राजस्व को गंभीर नुकसान पहुंचा है। याचिका में मांग की गई कि घोटाले की जांच किसी ऐसी एजेंसी से ना कराई जाए जिसपर नेताओंाअधिकारियों का नियंत्रण हो।
याचिका में आरोप लगाया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय नियमों एवं नियमित तंत्र का पालन किए बिना मामले में ऋण जारी किए गए।
धंडा की याचिका में न्यायालय से वित्त मंत्रालय को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के ऋण देने के संबंध में दिशानिर्देश तय करने का निर्देश देने की मांग की गई ताकि ऋण राशि की सुरक्षा एवं वापसी सुनिश्चित हो।
इसमें देश में फंसे हुए ऋण मामलों के ब्यौरे का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति के गठन की भी मांग की गई।
सीबीआई पहले ही मोदी, उनके रिश्तेदार चोकसी और अन्य के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज कर चुकी है।

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सीबीआई ने माल्या, मोदी को वापस लाने पर हुए खर्च का खुलासा करने से किया इनकार

नई दिल्ली, सीबीआई ने आरटीआई अधिनियम के तहत खुलासों से मिली छूट का दावा करते हुए भगौड़े कारोबारियों ललित मोदी और विजय माल्या को भारत लाने पर हुए खर्च का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। हालांकि आरटीआई अधिनियम में साफ कहा गया है कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी सूचना उस छूट के दायरे में नहीं आती। पुणे के कार्यकर्ता विहार धुर्वे ने सीबीआई से 9,000 करोड़ रुपए का बैंक रिण वापस ना करने के आरोपों को लेकर भारत में वांछित माल्या और आईपीएल धनशोधन मामले में जांच का सामना कर रहे ललित मोदी को देश वापस लाने पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा था।
उन्होंने जानकारी मांगी थी कि दोनों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कुल कितना कानूनी खर्च और यात्रा संबंधी खर्च किया। दोनों ही कारोबारियों ने आरोपों से इनकार किया है। वित्त मंत्रालय ने सीबीआई के पास आरटीआई आवेदन भेजा था। एजेंसी ने उसे इस तरह के मामलों की जांच करने वाले विशेष जांच दल के पास भेजा। आरटीआई आवेदन के जवाब में सीबीआई ने कहा कि उसे 2011 की एक सरकारी अधिसूचना के जरिए आरटीआई अधिनियम के तहत किसी भी तरह का खुलासा करने से छूट मिली हुई है।
अधिनियम की धारा 24 के तहत कुछ संगठनों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत छूट मिली हुई है। लेकिन अधिनियम में साफ कहा गया है कि ए संगठन भी आरटीआई के तहत जवाबदेह हैं अगर वह सूचना भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी है। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले रेखांकित किया था कि धारा 24 के तहत सूचीबद्ध संगठन सूचना के भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़े होने पर खुलासे से छूट का दावा नहीं कर सकते।

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