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राष्ट्रीय

सीएआईटी ने तहखानों में बने बैंक लॉकरों को सील करने के फैसले की आलोचना की

नई दिल्ली , 17 जुलाई (भाषा) व्यापारियों की संस्था अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी) ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति के तहखानों में बने बैंक लॉकरों को सील के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे लोगों को असुविधा होगी।
परिसंघ द्वारा जारी बयान के अनुसार , सीएआईटी ने निगरानी समिति से अपना फैसला वापस लेने का अनुरोध किया और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को बैंक लॉकरों को सील होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है।
सीएआईटी महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस कदम से बैंकिंग प्रणाली पर विपरीत असर पड़ेगा और आम लोगों को काफी असुविधा होगी।

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सुमित्रा महाजन ने सदस्यों से कार्यवाही बाधित नहीं करने की अपील की

नई दिल्ली , 17 जुलाई (भाषा) लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज सदस्यों से संसद की कार्यवाही बाधित नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे महत्वपूर्ण विधेयक बाधित हो गए हैं और विदेश में देश का नाम खराब हुआ है।
सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी वह विदेश जाती हैं तो अक्सर लोग बार - बार बाधित होने वाली कार्यवाही के बारे में पूछते हैं और हैरानी जताते हैं कि कैसे वह कार्यवाही चलाती हैं।
महाजन ने कहा कि सदस्यों ने उन्हें सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन का आवश्वासन दिया है।
उन्होंने विपक्षी सदस्यों द्वारा उन्हें लिखे एक पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपना आक्रोश जताया है।
उन्होंने कहा , मुझे आज उनका पत्र मिला जिसमें उन्होंने अपना गुस्सा जताया है। बच्चे हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं इसे एक मां के तौर पर लेती हूं। हम हमेशा मुद्दों को सुलझा सकते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

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मणिपुर विवि के कुलपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए समिति का पुनर्गठन

नई दिल्ली , 17 जुलाई (भाषा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आदित्य प्रसाद पांडेय पर लगे प्रशासनिक लापरवाही और धन के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए एक तथ्यान्वेषी समिति का पुनर्गठन किया है।
मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश में आज बताया गया कि पांडेय के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए केंद्र ने 12 जुलाई को एक तथ्यान्वेषी समिति गठित की। समिति में यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। हालांकि , आंदोलनकारियों ने समिति के साथ सहयोग करने से मना कर दिया और इस कदम को उनके लोकतांत्रिक आंदोलन को कमजोर करने की चाल करार दिया।
मणिपुर के मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने समिति के पुनर्गठन का स्वागत किया और छात्रों और शिक्षकों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की।
सिंह ने मणिपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ (एमयूएसयू), मणिपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एमयूटीए) और नागरिक समाज के संबंधित लोगों से सरकार की जांच में सहयोग करने और छात्रों के व्यापक हित में विश्वविद्यालय का कामकाज चलने देने की अपील की।
उन्होंने कहा , अब मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक समुदाय की मांगें पूरी हो गई हैं। मुख्य न्यायाधीश समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनसे आंदोलन वापस लेने की अपील करूंगा।
समिति की अध्यक्षता मेघालय उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी नंदकुमार सिंह , यूजीसी के संयुक्त सचिव जे के त्रिपाठी , मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव सूरत सिंह इसके सदस्य हैं।

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राफेल सौदे में कुछ गड़बड़ी तो हुई है : राहुल

नई दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर सरकार पर हमला जारी रखा तथा दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हुई है। संसद में कल के प्रधानमंत्री के भाषणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह बात साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री बुनियादी सवालों का जवाब देने के इच्छुक नहीं हैं। राहुल ने कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले घोषणा की थी कि वह राफेल विमान की खरीद का दाम राष्ट्र को बताएंगी किन्तु वह अब यह कह रही हैं कि वह ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि यह सरकारी गोपनीयता है। राहुल ने सवाल किया, इनमें से कौन से दोनों बयान सही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने मोदी से तीन सवाल पूछे थे। इनमें विमान का दाम तथा एक सरकारी कंपनी से छीनकर एक व्यवसाई को यह करार देना शामिल है। राहुल ने कहा कि किंतु कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा, इसका केवल एक जवाब हो सकता है और वह है कि दाल में काला है।

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पाकिस्तान की जेलों में 404 भारतीय नागरिक और मछुआरे बंद

नई दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) सरकार ने आज कहा कि उपलब्ध सूचना के अनुसार, पाकिस्तान की जेलों में 404 भारतीय नागरिक और मछुआरे बंद हैं। विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने आज राज्यसभा को बताया कि उपलब्ध सूचना के अनुसार, फिलहाल, 341 भारतीय मछुआरे और 63 भारतीय नागरिक कैदी पाकिस्तान की जेलों में बंद माने जाते हैं। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच एक जनवरी 2018 को आदान प्रदान की गई सूचियों के अनुसार, पाकिस्तान ने 253 मछुआरों और 58 नागरिक कैदियों के अपनी जेलों में होने की बात स्वीकारी है जो भारतीय हैं या भारतीय समझे जाते हैं। सिंह ने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त 74 गुमशुदा भारतीय रक्षा कर्मियों का मुद्दा है जिनके अपनी कैद में होने की बात पाकिस्तान ने अब तक नहीं स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि सरकार पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और उन्हें देश वापस लाने के लिए निरंतर प्रयास करती है। इन प्रयासों के चलते 2014 से अब तक पाकिस्तान से 1697 भारतीय मछुआरों और 19 भारतीय नागरिक कैदियों की रिहाई हुई और वे देश लाए जा चुके हैं।

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उदयपुर - ट्रक पलटने से तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत

उदयपुर के झाडोल में मंगलवार को ट्रक पलटने से तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में चार मजदूर गंभीर घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिये स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.जानकारी के अनुसार अहमदाबाद से झाड़ोल के देवास गांव में सीमेंट की ईंटे लेकर एक ट्रक आया था. सीमेंट की ईंटों को खाली कराने के लिये फलासिया से कुछ स्थानीय मजदूरों को ट्रक में बिठाया गया था. विद्यालय में शौचालय निर्माण के लिये लाई गई ईंटों से भरा यह ट्रक जब देवास गांव की घाटी में रिवर्स ले रहा था उसी दौरान अनियंत्रित होकर पलट गया.ईंटों के नीचे दब गए हादसा इतना दर्दनाक था कि तीन मजदूर ईंटों के नीचे दब गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को 108 एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया

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बॉर्डर पर तपते रेगिस्तान में जवानों को राहत देने बीएसएफ ने तैयार की एसी लगी स्पेशल सीमा चौकी

बाड़मेर। गर्मी के दिनों में आसमान से बरसती आग अौर भट्टी के समान तपते रक्षेगिस्तान में बीएसएफ के जवानों के लिए सीमा की चौकसी करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। पचास से अधिक डिग्री तक की गर्मी में अब जवान आसानी के साथ सीमा की चौकसी कर सकेंगे। बीएसएफ ने रेगिस्तान में स्थित एक सीमा चौकी को पूर्णतया वातानुकूलित कर दिया है। इस चौकी के जवान अब भीषण गर्मी में भी बगैर किसी परेशानी के सीमा की चौकसी रहे है। मॉडल चौकी के रूप में इसे विकसित कर अब केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलने पर राजस्थान की अन्य सभी सीमा चौकियों पर एयर कंडीशनर लगाए जाएंगे।

बीएसएफ ने तैयार की मॉडल सीमा चौकी...
- राजस्थान की करीब 1070 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है। इसमें से अधिकांश रेगिस्तानी क्षेत्र है। शांतिकाल के दौरान बीएसएफ सीमा की रक्षा करती है। इसके लिए सीमा पर तीन से चार किलोमीटर के अंतराल पर चौकियों का निर्माण किया हुआ है। इन चौकियों पर तैनात बीएसएफ के जवान बारह महिनों सीमा पर होने वाली प्रत्येक हलचल पर नजर बनाए रखते है।
- रेगिस्तानी क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ती है। गर्मी के दिनों में आसमान से आग बरसती प्रतीत होती है। वहीं यहां की मिट्टी अंगारों के समान दहकने लगती है। जवानों ने कई बार इस दहकती मिट्टी पर पापड़ तक सेंके है। दिन के समय कई बार तापमान पचास डिग्री के पार चला जाता है। ऐसे में जवानों को सीमा पर निगरानी करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
- जवानों को इस भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए बीएसएफ ने पहल कर बाड़मेर सेक्टर में स्थित अपनी एक सीमा चौकी के अोपी टावर को पूर्णतया वातानुकूलित कर दिया है। चारों तरफ कांच लगे इस कैबिन में बैठ जवान गर्मी से परेशान हुए बगैर अपना पूरा ध्यान सीमा चौकसी पर लगा रहे है। इसके अलावा चौकी में भी एसी लगाए गए है।
- बीएसएफ का कहना है कि इस चौकी को मॉडल चौकी के रूप में विकसित किया गया है। इसके बेहतर नतीजे देखने के बाद अब रेगिस्तानी क्षेत्र सभी सीमा चौकियों में ऐसी सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलने के पश्चात अन्य चौकियों में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। कांच का कैबिन होने के कारण अधियों का दौर चलने पर भी जवान आसानी से चौकसी कर सकेंगे।

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चुनाव की तैयारियां: अधिकारियों के तबादलों पर 31 जुलाई से बैन!

मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 31 जुलाई से बैन लग जाएगा ! प्रशासनिक सुधार विभाग ने फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है. मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही शीघ्र आदेश जारी होंगे. राज्य सरकार 30 जुलाई तक अफसरों के तबादले कर सकती है. क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य 31 जुलाई से शुरू होगा. ऐसे में राज्य सरकार अफसरों का तबादला नहीं कर सकती. मतदाता सूची के पुनरीक्षण में कलेक्टर से लेकर बीएलओ स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं. चुनावी साल में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को 30 जुलाई की बजाय 31 अगस्त तक तीन साल से फील्ड में एक ही कुर्सी पर जमे अफसरों का तबादला करने की छूट दे दी थी. लेकिन अब मतदाता सूची पुनरीक्षण के चलते 30 जुलाई तक ही तबादले किए जा सकेंगे. हालांकि राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया था कि तबादले की अवधि 30 जून के बजाय 30 सितंबर कर दी जाए, लेकिन आयोग ने राज्य सरकार अनुरोध अस्वीकार कर दिया था. उल्लेखनीय है कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनैतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है. चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी भी अब जोरशोर से चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं.

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जयपुर - CM राजे इस बड़े अफसर की 'हरकतों' को जानकार हुईं नाराज़, हाथों-हाथ ले डाला एक्शन

जयपुर। डूंगरपुर दौरे के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक आरएएस अफसर और कुछ अन्य सरकारी नुमाइंदों की लापरवाही का पता चला था। जनसुनवाई में लोगों ने इन अफसरों के खिलाफ नाराज़गी ज़ाहिर की थी और काम में लापरवाही की शिकायत की थी। इन शिकायतों के बाद सीएम राजे के कहने पर सरकार ने एक वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर पर कार्रवाई करते हुए उसे एपीओ कर दिया है। साथ ही अन्य कर्मचारियों पर भी तत्काल एक्शन लिया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के तहत शिकायत मिलने पर डूंगरपुर जिले के आसपुर के उपखण्ड अधिकारी विजयेश कुमार पण्डया को पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) कर दिया है। जनसंवाद में शिकायत पर दो पर गाज पण्डया के बारे में मुख्यमंत्री को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान साबला स्थित संत मावजी सभागार में एसडीओ पर काम लम्बित करने तथा पचलासा गांव में जमीन सम्बन्धी मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए गए थे। इस पर सीएम ने पत्रावलियां तलब कर एसडीओ को एपीओ करने के आदेश दिया। एईएन निलम्बित जनसंवाद के दौरान ही 5 साल से कृषि कनेक्शन नहीं मिलने की शिकायत पर सीएम ने विद्युत निगम के सहायक अभियंता लाडूराम मीणा को निलम्बित कर दिया है।

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बड़े घोटाले का खुलासा, अभिषेक जोशी व अशोक जोशी के खिलाफ मामला दर्ज

अलवर. नोटबंदी के समय अलवर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक अलवर में पकड़े गए 16 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य अरोपी अभिषेक जोशी व अशोक जोशी सहित अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिंग एक्ट में अभियान दर्ज किया है। उल्लेखनीय कि है कि नवम्बर 2016 में अलवर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक अलवर में की करीब एक करोड़ रुपए की खेप अलवर से दिल्ली ले जाते समय पकड़ी गई थी जिसके बाद बैंक में करीब 16 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। बाद में इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, एसओजी, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, सहकारिता विभाग, पुलिस व अन्य एजेंसियों ने की। अब प्रवर्तन निदेशालय ने अभिषेक जोशी व अशेाक जोशी सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत अभियोजन दर्ज कर लिया है। पकड़ी राशि मांग रहा निदेशालय प्रवर्तन निदेशालय अलवर पुलिस से नोटबंदी के समय नकद पकड़ी गई राशि निदेशालय को भेजने को लेकर पत्र व्यवहार कर रहा है। पुलिस पहले ही मामले में चार्जशीट पेश कर राशि राजकीय कोष में जमा करा चुकी है जिसके कारण पुलिस ने अभी तक इस राशि को निदेशालय को नहीं भेजी है। इससे जुड़े मामलों की सुनवाई न्यायालय में भी चल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय के आदेशों की पालना की जाएगी। अभी राशि ईडी को भेजने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिले हैं। इससे पहले यह राशि अलवर अबरन को-ऑपरेटिव बैंक भी मांग चुका है ताकि उपभोक्ताओं को उनकी जमा राशि लौटाई जा सके।

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