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राष्ट्रीय

जीएसटी को रात को मोदी सरकार सजाएगी सितारों की महफिल

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर एक जुलाई से पूरे देश में लागू होगा। जीएसटी देश में लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। एक देश, एक कर नीति के तहत लागू किए जा रहे जीएसटी की शुरुआत के लिए 30 जून रात को संसद में विशेष कार्यक्रम किया जाएगा और रात को ठीक 12 बजे इसे लॉन्च किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स सुधार माना जा रहे जीएसटी के लॉन्च को हर तरह से यादगार बनाने की कोशिश कर रही है। लॉन्च के समय अभिनेता अमिताभ बच्चन, गायिका लता मंगेशकर, उद्योगपति रतन टाटा, कानूनविद् सोली सोराबजी, केके वेणुगोपाल और हरिश साल्वे जैसी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। सरकार ने 80 मिनट के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश की करीब 100 चर्चित शख्सियतों को न्योता दिया है।

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सरकार ने अपने बड़े अभियान की कुछ यूं की रिहर्सल

नई दिल्ली। आने वाले 30 जून को वस्तु एवं सेवा कर की ऐतिहासिक शुरूआत से पहले रात संसद के सेंट्रल हॉल में बड़े स्तर पर एक रिहर्सल की गई। सूत्रों ने कहा कि रात करीब 10 बजे रिहर्सल की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुख्य कार्यक््रम के दौरान सबकुछ सही से हो। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। जीएसटी की शुरूआत के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्म आयोजित किया जाएगा। इसी हॉल में देश की आजादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया था। जीएसटी के शुभारंभ कार्यक्म में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरूण जेटली और कई वरिष्ठ मंत्री, नौकरशाह सहित अन्य शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार कार्यक्म 30 जून को रात 11 बजे शुरू होने की संभावना है और यह मध्यरात्र के बाद तक चलेगा।

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एचआईवी संक्रमित जोधपुर के इस शख्स ने मांगी इच्छा मृत्यृ जानिए क्यों.....

जोधपुर। जोधपुर के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर एचआईवी रोगी होने की वजह से अपनी ऑर्थाेपेडिक सर्जरी नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक शख्स ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी। हालांकि आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया ने उसे भरोसा दिलाया कि आयोग मामले को देखेगा और जल्द से जल्द उसकी सर्जरी की व्यवस्था कराई जाएगी। रोगी के मुताबिक वह 17 जून से यहां एम जी अस्पताल में हड्डी रोग वार्ड में भर्ती है। डॉक्टरों ने एक एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर उसके कूल्हे की सर्जरी की जरूरत बताई थी। उसने आरोप लगाया कि लेकिन जब उन्हें खून की जांच के बाद पता चला कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं तो सर्जरी से लगातार बच रहे हैं।
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सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, भत्तों में बदलाव को मंजूरी

नई दिल्ली। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए सातवें वेतन आयोग के भत्तों को कुछ सुधारों के साथ मंजूरी प्रदान कर दी। वित्तमंत्री अरूण जेटली ने केबिनेट की बैठक के बाद यह घोषणा की। भत्तों में बदलाव संबंधी सुझाव को स्वीकार किया गया है और ये 1 जुलाई 2017 से लागू होंगे। सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षाबलों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
सरकार ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग के तहत हाउस रेंट अलाउंस समेत कई भत्तों में बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी। नया एचआरर शहर की श्रेणी के हिसाब से 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत होगा। अब यह एचआरए 5400, 3600 और 1800 रुपए से कम नहीं होगा।
भत्तों में हुए बढ़ोतरी की वजह से सरकार पर प्रतिवर्ष 30748 करोड़ का भार पड़ेगा। सैनिकों के लिए सियाचिन भत्तें में बढ़ोतरी कर इसे 14 हजार की बजाए 30 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है। अधिकारियों के लिए इसे 21 हजार से बढ़ाकर 42500 रुपए प्रतिमाह किया गया है।

-पेंशनरों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस को 500 से बढ़ाकर 1000 रुपऐ प्रतिमाह किया गया है।
-100 प्रतिशत निशक्तजन के लिए नियमित उपस्थिति भत्ता 4500 से बढ़ाकर 6750 कर दिया गया है।
-नर्सिंग अलाउंस को 4800 से बढ़ाकर 7200 रुपए कर दिया गया।
-ऑपरेशन थिएटर अलाउंस प्रतिमाह 360 से बढ़ाकर 450 कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सिद्धांत रूप से एयर इंडिया के निजीकरण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

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सडक हादसे में मजिस्ट्रेट और उनकी बेटी की मौत

जयपुर। सीकर के लक्ष्मणगढ थाना क्षेत्र में बुधवार को एक कार ओर पुलिस गश्ती वाहन में आमने सामने की टक्कर में कार में सवार चूरू जिले के तारानगर मुंसिफ मजिस्ट्रेट राजदीप कौर और उनकी बेटी की मौत हो गई और पति समेत चार अन्य घायल हो गए। थानाधिकारी होशियार सिंह ने बताया कि हादसे में मुंसिफ मजिस्ट्रेट राजदीप कौर (30) और उनकी दो साल की बेटी नम्रता कौर की मौत हो गई। मृतका के घायल पति देवेन्द्र सिंह और पुलिस गश्ती दल क चार कर्मिकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

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परिजनों को 24 घण्टे का अल्टीमेटम, 5 वें भी अंत्येष्टि पर नहीं बनी रजामंदी

लाडनूं। गैंगस्टर आनंदपालसिंह एनकाउंटर को 5 दिन बीतने के बावजूद परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे व शव अंत्येष्टि पर रजामंदी नहीं हो सकी। इधर रतनगढ़ पुलिस ने आनंदपाल की मां निर्मल कंवर, पत्नी राजकंवर, बलबीर सिंह सुजानसिंह, अमरसिंह सहित 4 जनों के खिलाफ नोटिस जारी कर 24 घण्टों में शव नहीं उठाने पर पुलिस द्वारा शव की अंत्येष्टि करने का अल्टीमेटम दिया है।

पुलिस का विरोध
रतनगढ़ सीओ एंव अनुसंंधान अधिकारी नारायणदान ने आनंदपाल के परिजनों को नोटिस जारी कर जसवंतगढ़ थानाधिकारी इंद्रराज को तामील करवाने के निर्देश पर सांवराद पहुंची पुलिस का परिजनों व समाज के लोगों ने जमकर विरोध किया व नारेबाजी की जिस पर पुलिस को नोटिस बाहर ही चस्पा कर वापस लौटना पड़ा।

बेटी ने तोड़ी चुप्पी
आनंदपाल की छोटी बेटी ने योगिता चुप्पी तोड़ते हुए मीडया से बातचीत की बताया कि उनके परिवार वालों ने नोटिस प्राप्त नहीं किया और न ही कोई हस्ताक्षर किए हैं उसने पिता आनंदपाल सिंह एनकाउंटर की सीबीआई जांच करने, एनकाउंटर के चश्मदीद श्रवणसिंह परिवार को छोडऩ, झूठे मुकदमे वापस लेने सहित कुर्क सम्पत्ति वापस देने की मांगें नहीं मानी जाने तक शव नहीं लेने की बात कही है।

वरना 24 घंटे में पुलिस करवा देगी अंतिम संस्कार
इधर नागौर पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख का कहना है कि प्रशासन वार्ता के लिए दिनभर तैयार था मगर परिजनों की और से कोई जवाब नहीं आ रहा परिजनों को नोटिस जारी कर गुरुवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है वरना अगले 24 घण्टे में शव नहीं लेने पर रतनगढ़ पुलिस शव का अंतिम संस्कार करवा देगी।

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तो क्या नीतीश छोड़ेंगे लालू का साथ

नई दिल्ली। रामनाथ कोविंद को राजग के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के भाजपा के फैसले के बाद उठे घटनाक््रम में बिहार में जदयू...राजद..कांग्रेस महागठबंधन बेहद कठिन दौर में पहुंच गया है जहां नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा के साथ पूर्व में अपने गठबंधन को अधिक सहज बता रही है तो दूसरी ओर भाजपा प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक सम्मान के भाव की दुहाई दे रही है।
रामनाथ कोविंद को राजग के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता को झटका देकर कोविंद को समर्थन देने का फैसला किया है, जिसे कांग्रेस के साथ खड़ी कुछ दूसरी पार्टियों की ओर से विपक्षी एकजुटता के मार्ग में बाधक के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच, कांग्रेस ने बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन की साझीदार जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार पर पहला बड़ा हमला बोला है। अभी तक इस मामले को लेकर कांग्रेस नीतीश या जदयू को निशाने पर लेने से बचती दिखी थी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कहा कि जो लोग एक सिद्धांत में भरोसा करते हैं, वे सिर्फ एक फैसला लेते हैं। आजाद के मुताबिक, जिन लोगों को कई सिद्धांतों में भरोसा है, वे कई तरह के फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा,  वह (नीतीश) पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने बिहार की दलित की बेटी को हराने का फैसला किया है, हम नहीं।  
उल्लेखनीय है कि विपक्ष की ओर से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाने के फैसले पर नीतीश ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन ने बिहार की बेटी को हराने के लिए मैदान में उतारा है।
भारतीय जनता पार्टी ने जदयू अध्यक्ष की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी निजी छवि को लगातार बनाकर रखा है लेकिन उनके सहयोगी दलों राजद और कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्ट और आपराधिक कारनामे उनके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं।
पार्टी प्रवक्ता जी वी एल नरसिम्हा राव ने कहा, Þ Þबिहार में गठबंधन आंतरिक गतिरोधों से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक सम्मान है लेकिन गठबंधन सहयोगियों के बीच खुले हमले एक बड़े मंथन का संकेत हैं। ऐसा लगता है कि गठबंधन ढहने के कगार पर है। 

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राष्ट्रपति चुनाव विचाराधारा, सिद्धान्तों की लड़ाई : सोनिया

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव को आज विचाराधाराओं और सिद्धान्तों की लड़ाई करार दिया और कहा कि विपक्ष इसे लडऩे के लिए दृढ़ संकल्पित है। विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सोनिया ने कहा, Þ Þहमारे लिए यह विचारधाराओं, सिद्धान्तों एवं सत्य की लड़ाई है और हम इसे लडेंगे। मीरा कुमार आज जब संसद भवन में अपना नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंची तो इस अवसर पर सोनिया गांधी के नेतृत्व में 17 विपक्षी दलों के नेता उनके साथ थे। सूत्रों ने बताया कि मीरा के नामांकन सेटों में से एक में उनके नाम का प्रस्ताव सोनिया ने किया है। अवकाश पर विदेश गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मीरा उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसने देश एवं इसके लोगों को बांध रखा है। राहुल ने ट्वीट किया, विभाजनकारी विचारधारा के खिलाफ वह उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसने एक राष्ट्र और लोगों के रूप में हमें बांध रखा है। मीरा कुमार जी के हमारी उम्मीदवार होने पर हमें गर्व है।

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बिना यात्रा कराए रेलवे ने कमाया अरबों का राजस्व

इंदौर। रेलवे को टिकटों की बिक्री के साथ यात्रियों के अनुरोध पर उनके आरक्षित टिकट निरस्त करने से भी मोटी कमाई हो रही है। आरक्षित टिकटों को रद्द करने के बदले मूल टिकट राशि से कटौती के जरिए वसूले जाने वाले शुल्क से रेलवे का राजस्व वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इसके पिछले साल के मुकाबले 25.29 प्रतिशत बढ़कर 14.07 रुपए अरब पर पहुंच गया। नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ को सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है। गौड़ की आरटीआई अर्जी पर 13 जून को भेजे जवाब में सीआरआईइस के एक अफसर ने यात्री आरक्षण प्रणाली के तहत उपलब्ध जानकारी के हवाले से बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द करने के अनुरोध पर यात्र्ाियों से वसूले जाने वाले प्रभार से वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 11.23 अरब रुपए, 2014-2015 में 9.08 अरब रुपए और 2013-2014 में 9.38 अरब रुपए कमाए। मुसाफिरों के अनारक्षित टिकटों को रद्द किए जाने पर वसूले जाने वाले शुल्क से भी रेलवे का खजाना भर रहा है।
आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली के तहत बुक कराए गए यात्री टिकटों को रद्द किए जाने से रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2012 -2013 में 12.98 करोड़ रुपए, 2013-2014 में 15.74 करोड़ रुपए, 2014-2015 में 14.72 करोड़ रुपए, 2015-2016 में 17.23 करोड़ रुपए और 2016-2017 में 17.87 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। गौड़ ने बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द कराए जाने पर तय कटौती के बाद यात्री को धन वापसी :रीफंड: के नियमों में बदलाव को नवंबर 2015 में हरी झंडी दी थी और टिकट निरस्तीकरण शुल्क को पहले से लगभग दोगुना बढ़ा दिया था। इन संशोधित कायदों को सरकारी जुबान में Þरेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम 2015 Þ के रूप में जाना जाता है।
बहरहाल, जब उन्होंने एक अलग आरटीआई अर्जी के जरिए इन नियमों में संशोधन से जुड़ी फाइल नोटिंग का ब्योरा मांगा, तो रेलवे बोर्ड के एक अफसर ने उन्हें आठ मार्च को भेजे जवाब में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि यह जानकारी रेलवे की वाणिज्यिक गोपनीयता का हिस्सा है। इसलिए इसे मुहैया नहीं कराया जा सकता। गौड़ ने कहा कि रेल टिकट रद्द कराने पर मिलने वाले रिफंड के नियमों की यात्र्ाियों के हित में समीक्षा होनी चाहिए। रेलवे को कम से कम प्रतीक्षा सूची के उन टिकटों को रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं वसूलना चाहिए, जो चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म नहीं हो पाते हैं।

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चीन द्वारा मानसरोवर यात्रा रद्द करने पर भड़की विहिप,चीनी वस्तुओं को बहिष्कार करने की अपील

नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को अनुमति देने से चीन के इनकार कर देने के विरोध में लोगों से चीनी सामानों को बहिष्कार करने की अपील की है। पड़ोसी देश ने 50 तीर्थयात्र्ाियों के पहले जत्थे को प्रवेश करने से मना कर दिया है, जो सिक्किम के नाथू ला के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले थे। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र कुमार जैन ने कहा कि चीन की नजर तिब्बत पर है, जहां उसने अवैध कब्जा किया हुआ है।
उन्होंने केंद्र सरकार से जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को पड़ोसी देश के साथ उठाने की अपील की है और लोगों से चीनी वस्तुओं को बहिष्कार करने का आग्रह किया है।

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