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राष्ट्रीय

जयपुर की फ्लाइट से टकराया मोर, कोई हताहत नहीं

जयपुर.महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के रनवे पर बुधवार शाम को उड़ान भरते समय एक मोर जहाज के इंजन से टकरा गया। हालांकि चालक ने विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा लिया। घटना के बाद एयरलाइन के इंजीनियरों ने जांच की और जहाज को संचालन के लिए अयोग्य बता दिया। फिर यात्रियों को तत्काल उतारकर अन्य विमानों से जयपुर भेजा गया। देर रात तक कंपनी के इंजीनियर्स विमान में आई तकनीकी खराबी दुरुस्त करने में जुटे रहे।

दरअसल, जेट एयरवेज का जयपुर जाने वाला एटीआर संख्या २६२४ विमान शाम १७.१५ बजे रनवे पर उड़ान भर रहा था कि अचानक एक मोर जहाज के इंजन से टकरा गया। हालांकि चालक दल ने जहाज पर नियंत्रण कर किसी भी तरह का हादसा होने से बचा लिया।

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जयपुर एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा के साथ दो गिरफ्तार

राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार तड़के 4 बजे कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शारजहां जाने वाले दो युवकों से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की है. जयपुर एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई जयपुर से शारजहां जाने वाले एयर अरबिया की फ्लाइट के उड़ान भरने से ठीक पहले अंजाम दी. कस्टम विभाग की ओर से एयरपोर्ट पर दोनों युवकों को विदेश मुद्रा के साथ पकड़े जाने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़े गए युवकों की पहचान जावेद और नरेश के रूप में हुई है. दोनों जयपुर से सुबह 4 बजे जाने वाली फ्लाइट से शारजहां को उड़ान भरने वाले थे. इसी बीच कस्टम विभाग की जांच में बड़ी विदेशी मुद्रा का खुलासा हुआ. जांच में सामने आया है कि पकड़ी गई विदेशी मुद्रा की कीमत करीब एक करोड़ दस लाख रुपए है.

कस्टम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दोनों यात्री नागौर जिले के कुचामन सिटी के रहने वाले हैं. कस्टम उपायुक्त कुलदीप सिंह की अगुवाई में पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी.

दो महीने पहले भी जयपुर एयरपोर्ट से एक व्यक्ति को करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया था. कस्टम विभाग के अनुसार गिरफ्तार अर्पित जैन जयपुर से दुबई की फ्लाइट से उड़ाने भरने जा रहा था. उसी दौरान विभाग ने विदेश मुद्रा के संबंध में वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर कस्टम विभाग ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

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भारत पर हमले, चरमपंथियों को नजरअंदाज कर रहा पाक

वाशिंगटन, अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता पर रोक लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान उन चरमपंथियों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है जो अफगानिस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं या भारत पर हमला करना चाहते हैं।
सांसदों ने कहा कि आतंक निरोधी सहयोग अमेरिका-पाकिस्तान संबंध का मुख्य आधार है लेकिन इस्लामाबाद अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर रहा।
अमेरिका ने इस वर्ष जनवरी में पाकिस्तान द्वारा अपनी जमीन से काम कर रहे आतंकियों के खिलाफ कार्वाई नहीं करने के लिए उसे दी जाने वाली लगभग दो अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता पर रोक लगा दी थी।
कांग्रेस सदस्य टेड योहो ने कांग्रेस सुनवाई के दौरान कहा, अब कई वर्षों से, पाकिस्तान के लिए अमेरिकी खर्च घटता गया क्योंकि यह और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि दोनों देशों की प्राथमिकता एक दिशा में नहीं हैं। बीते छह माह में प्रशासन ने इस चलन को तेज गति देने के लिए कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा, यह पहले से लंबित था लेकिन अब अंतत: अमेरिका इस सच्चाई का सामना कर रहा है कि अमेरिका-पाकिस्तान के संबंधों को बदलने की जरूरत है।
योहो ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की दक्षिण एशिया में आतंकी गतिविधि को खत्म करने की प्रतिबद्धता को कभी साझा नहीं किया।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन चरमपंथियों को नजरअंदाज कर रहा है जो अफगानिस्तान को अस्थिर करना या भारत पर हमला करना चाहते हैं।
योहो समेत अन्य सांसदों ने भी पाकिस्तान को लताड़ा।

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धनशोधन: अदालत ने लालू की बेटी, दामाद को तलब किया

नई दिल्ली, शहर की एक विशेष अदालत ने धनशोधन के एक मामले में आज राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और उनके पति को तलब किया।
अदालत ने मामले में मीसा की कंपनी मिशाइल पैकर्स एंड प्रिंटर्स को भी आरोपी के तौर पर तलब किया और सभी आरोपियों को पांच मार्च को अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया।
विशेष न्यायाधीश एन के मल्होत्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान करने के बाद आदेश जारी किया।
ईडी ने अपने वकील नीतेश राणा के जरिए पिछले साल 23 दिसंबर को भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ अपनी अंतिम रिपोर्ट दायर की थी।
इससे पहले एजेंसी ने धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में दंपति का दिल्ली स्थित एक फार्महाउस कुर्क किया था।

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अयोध्या: उच्च्तम न्यायालय ने पक्षकरों से दस्तावेजों का अंग्रेजी रूपांतर मांगा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रहे सभी पक्षकारों से आज कहा कि वे उनके द्वारा अपील के साथ दाखिल दस्तावेजों का अंग्रेजी रूपांतरण दो सप्ताह के भीतर दाखिल करें।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भान और न्यायमूर्ति एस ए नजीर की तीन सदस्ईय विशेष खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर 14 मार्च को सुनवाई की जाएगी। साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका इरादा इस मामले को कभी भी रोजाना सुनने का नहीं रहा है।

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वर्ष 2016 में हुए कुल 4,80,652 सड़क हादसे, करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हुई

नई दिल्ली, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा बताया कि साल 2016 में देश भर में कुल 4,80,652 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें डेढ़ लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई।
लोकसभा में एपी जितेंद्र रेड्डी के प्रश्न के लिखित उत्तर में गडकरी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि साल 2016 में कुल 4,80,652 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें।,50,785 लोगों की मौत हुई और 4,94,624 लोग घायल हो गए।

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शोपियां गोलीबारी: मेजर के पिता प्राथमिकी रद्द करने की मांग के साथ पहुंचे शीर्ष अदालत

नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर के शोपियां में गोलीबारी की घटना में पुलिस द्वारा सेना के मेजर आदित्य कुमार पर दर्ज की गई प्राथमिकी को खारिज करने की मांग करते हुए उनके पिता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है।
लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने कहा है कि 10 गढ़वाल राइफल्स में मेजर उनके बेटे को प्राथमिकी में गलत और मनमाने ढंग से नामजद किया गया है क्योंकि यह घटना अफस्पा वाले एक क्षेत्र में सैन्य ड्यूटी पर जा रहे सैन्य काफिले से जुड़़ी है। इस सैन्य काफिले को घेर कर भीड़ ने उस पर पथराव किया जिससे कई सैन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
सिंह की अर्जी कहती है कि उनके बेटे का इरादा केवल सैन्य कर्मियों और संपत्ति को बचाना था तथा आतंकी गतिविधि पर उतरी हिंसक भीड़ से बचने के वास्ते ही गोलियां चलाई गई थी। अर्जी के अनुसर भीड़ से चले जाने, और सेना के काम में बाधा नहीं डालने तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने का अनुरोध किया गया लेकिन जब स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गई तब चेतावनी जारी की गई। ऐसे में जब हिंसक भीड़ ने एक जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी को पकड़ लिया और उसे पीट पीट कर मार डालने पर उतर आई तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए चेतावनी में गोलियां चलाई गईं।
सिंह ने जम्मू कश्मीर की स्थित से शीर्ष अदालत को अवगत करने के लिए पिछले साल भीड़ द्वारा डीएसपी मोहम्मद अयुब पंडित की पिटाई का भी हवाला दिया। उन्होंने यह बताना चाहा कि सेना के अधिाकरी कश्मीर में हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस स्थिति में काम कर रहे हैं।
अर्जी में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को जमीनी स्तर पर प्रतिकूल स्थिति के मद्देनजर सीधे इस अदालत में यह रिट याचिका दायर कर प्राथमिकी रद्द कराने की मांग करनी पड़ी। राज्य में नेता और प्रशासनिक अधिकारी प्राथमिकी को जिस तरह पेश कर रहे हैं वह राज्य की बिल्कुल प्रतिकूल स्थिति को परिलक्षित करता है। ऐसे में याचिकाकर्ता के पास अपने बेटे के मौलिक अधिकारों की रक्षा के वास्ते संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत में आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता।
मेजर कुमार समेत सेना की 10 गढ़वाल यूनिट के कर्मियों पर रणबीर दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307(हत्या के प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल शोपिया के गनोवपोरा गांव में जब सैन्य कर्मियों ने पथराव कर रही भीड़ पर गोलिया चलाई थीं तब दो नागरिक मारे गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच का आदेश दिया था।

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गुरूजन पोर्टल पर शिक्षकों के 85,700 आधार नंबर नकली या अवैध

नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि गुरूजन पोर्टल के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के ब्यौरे एकत्र किए हैं जिनमें 85,708 आधार नंबर या तो नकली हैं या अवैध। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा को आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहली बार गुरूजन पोर्टल के लिए हाल ही में संपन्न अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) से उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के ब्यौरे एकत्र किए हैं। जावड़ेकर ने बताया कि एआईएसएचई 2016-17 में आधार नंबर के साथ कुल 12.68 लाख शिक्षकों के संबंध में डाटा एकत्र किए गया है। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि गुरूजन पोर्टल के अनुसार, 85,708 आधार नंबर या तो जाली पाए गए या अवैध पाए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी।

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इंदौर में करणी सेना को दिखाई गई पद्मावत, रिलीज टली

इंदौर। राजपूत संगठन करणी सेना को फिल्म इंदौर में करणी सेना को दिखाई गई पद्मावत, रिलीज टली का विशेष शो दिखाए जाने के बाद संजय लीला भंसाली के इस विवादास्पद शाहकार की आज यहां प्रस्तावित रिलीज टल गई। फिल्म देखने के बावजूद करणी सेना अपने इस आरोप पर अड़ी है कि इसमें इतिहास से छेड़-छाड़ की गई है।
फिल्म वितरकों के संगठन सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन के निदेशक ओपी गोयल ने कहा, इंदौर में आज पद्मावत की रिलीज टाल दी गई है। फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि इसे स्थानीय स्तर पर कब रिलीज किया जाएगा।
उन्होंने इस सवाल का कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया कि सिनेमाघर संचालकों ने पद्मावतै की आज प्रस्तावित रिलीज से कदम पीछे क्यों खींच लिए।
गोयल ने कहा, इंदौर में पद्मावत की रिलीज का मामला फिलहाल स्थगित हो गया है।
फिल्म उद्योग के नुमाइंदों ने शहर के एक सिनेमाघर में करणी सेना के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए कल रात एक विशेष शो आयोजित किया। शो के दौरान दर्शकों ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर खुश होकर ताली बजाई।
बहरहाल पद्मावत देखने के बाद करणी सेना के प्रदेश प्रभारी रघु परमार ने संवाददाताओं से कहा, इस फिल्म में इतिहास के साथ छेड़-छाड़ की गई है। फिल्म में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह का किरदार (अलाउद्दीन खिलजी के मुकाबले) काफी कमजोर दिखाया गया है, जबकि इन राजपूत शासक का व्यक्तित्व काफी शक्तिशाली था।
उन्होंने कहा, ैफिल्म में दिखाया गया है कि रानी पद्मावती अपने पति को खिलजी की कैद से छुड़ाने दिल्ली गई थीं, जबकि इतिहास में इस घटना का कोई नहीं है.ै
परमार ने कहा, हम भंसाली को चेतावनी देते हैं कि वह इतिहास से छेड़-छाड़ कर फिल्में बनाना बंद करें।ै
ैपद्मावतै देश के अन्य राज्यों में 25 जनवरी को ही परदे पर उतर चुकी है। मध्यप्रदेश सरकार ने सिनेमा उद्योग को भरोसा दिलाया है कि सूबे में इस फिल्म के प्रदर्शन के दौरान पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके बावजूद राज्य के प्रमुख केंद्रों में इसे अब तक परदे पर नहीं उतारा गया है।
सिनेमा उद्योग के जानकारों का कहना है कि अक्षय कुमार की प्रमुख भूमिका वाली ैपैडमैनै कल नौ फरवरी को परदे पर उतरने जा रही है, इस कारण भी स्थानीय स्तर पर ैपद्मावतै की कारोबारी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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भाजपा ने बताया विकास को आगे ले जाने वाला, विपक्ष ने कहा जुमलों के अलावा कुछ ठोस नहीं

नई दिल्ली। भाजपा ने वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक और विकास को आगे ले जाने वाला बताते हुए आज जोर दिया कि कांग्रेस ने वादे करके वोट लिए और फिर उन वादों को भूल गई लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों से पहले किया गया हर वादा पूरा कर रहे हैं। वहीं, विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हुए कहा कि इसमें जुमलों के अलावा ठोस कुछ भी नहीं है। सरकार को सहकारी संघवाद की भावना का सही अर्थों में पालन करना चाहिए वरना सबका साथ, सबका विकास का सपना साकार नहीं होगा। लोकसभा में एक फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए बजट पर सदन में कल शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के गणेश सिंह ने कहा कि यह बजट ऐतिहासिक और देश के विकास को आगे ले जाने वाला है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के विकास के कार्यों को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आरोप लगाते रहते हैं।
भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने वादे करके वोट लिए और फिर उन वादों को भूल गई लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुनावों से पहले किया गया हर वादा पूरा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री से राफेल सौदे पर सवाल कर रहे हैं लेकिन पहले वह बताएं कि बोफोर्स सौदे में हुए घोटाले का जवाब कौन देगा। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय देश से किए गए उन वादों पर जवाब कौन देगा जो पूरे नहीं हुए।
चर्चा में हिस्सा लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि यह बजट उम्मीद का है लेकिन यह उम्मीद सच और ईमानदारी वाली होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में जुमलों के अलावा कुछ ठोस नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की निष्ठा पर कोई संदेह नहीं कर सकता लेकिन सहकारी संघवाद की भावना का सही अर्थाे में पालन करना होगा वरना सबका साथ, सबका विकास का सपना साकार नहीं होगा।
त्रिवेदी ने कहा कि आज देश में कड़वाहट काफी बढ़ रही है, हमें इसे दूर करने के उपाए करने होंगे। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।
भाजपा के गणेश सिंह ने कहा कि देश की निगाह आज प्रधानमंत्री मोदी पर है। पहले की सरकारों ने कभी किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया लेकिन मौजूदा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय करके उस ओर काम शुरू कर दिया है। किसानों की हर जरूरत को पूरा करने का काम सरकार ने किया है।
भाजपा सदस्य ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबों को गरीब ही रहने दिया। वहीं मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है और बेघरों को 2022 तक आवास देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में कुछ योजनाओं के लिए धन जारी करने की मांग की।

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