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सरकार ने बढा दी नियमन-आवंटन दरें बढ़ीं Featured


बीकानेर। राज्य सरकार ने कृषि भूमि के नियमन और आवंटन का शुल्क बढ़ा दिया है। गुरुवार को जारी आदेश में प्रदेश के सभी निकायों के लिए नई दरें तय कर दी गई हैं। बीकानेर सहित प्रदेश के 10 निकायों में नियमन के लिए आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 2000 रुपए प्रति वर्गगज में से जो भी अधिक हो, उस अनुसार नियमन शुल्क देना होगा। कॉमर्शियल भूमि के लिए वाणिज्यक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 6500 रुपए प्रति वर्गगज में से जो अधिक हो, उसके अनुसार नियमन शुल्क वसूला जाएगा। बीकानेर,उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, भरतपुर, अलवर में कृषि भूमि का यह संशोधित नियमन और आवंटन शुल्क लिया जाएगा। नगरीय विकास विभाग ने इन 10 निकायों के अतिरिक्त 50 हजार से Óयादा वर्तमान जनसंख्या वाले निकायों के लिए दर का 25 प्रतिशत या 1000 रुपए वर्गगज अनुसार आवासीय उपयोग के लिए नियमन शुल्क तय किया है। कॉमर्शियल के लिए आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या &500 रुपए प्रति वर्ग गज अनुसार दरें तय की हैं। नई दरें 1 अप्रेल 2019 तक प्रभावी रहेंगी। इसके बाद हर वर्ष 1 अप्रेल को पूर्व की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि होगी। अब तक ये दरें लगभग 1500 रुपए प्रति वर्गगज के अनुसार थी।
गैरखातेदारी, चरागाह के लिए सख्त मनाही
सरकार ने कृषि भूमि के अकृषि उपयोग को देखते हुए नियमन करने पर जोर दिया है। कानूनी रूप से ज्यादा से ज्यादा नियमन करने की ओर इशारा किया है। वहीं गैर-खातेदारी और चरागाह भूमि का नियमन या आवंटन करने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई है। नगरीय विकास विभाग ने किसी भी सूरत में इस तरह की भूमि का आवंटन या नियमन नहीं करने के आदेश दिए हैं।

DNR Reporter

DNR desk

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