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राजनीति (261)

विज्ञापन पर 5000 करोड़, लेकिन केरल के लिए 500 करोड़ रुपए क्यों: कांग्रेस

नई दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भयावह बाढ़ का सामना कर रहे केरल के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि जब वह अपने प्रचार-प्रसार के विज्ञापनों पर 5000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो फिर केरल के लोगों के लिए मात्र 500 करोड़ रुपए क्यों दिए। पार्टी ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री ने केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से केंद्र को बड़ी राशि देनी पड़ेगी। पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री का रवैया भेदभाव वाला है। वह आज बाढ़ से ग्रस्त से लोगों की जानमाल पर राजनीति कर रहे हैं। दो हजार करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की मांग थी, लेकिन 500 करोड़ रुपए ही दिए गए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री विज्ञान और प्रचार पर जितनी दरियादिली दिखाते हैं उतनी ही दरियादिली केरल के लिए भी दिखानी चाहिए। जब प्रधानमंत्री अपने प्रचार पर 5000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो फिर केरल को सिर्फ 500 करोड़ रुपए क्यों दिए?  शेरगिल ने सवाल किया, अगर प्रधानमंत्री करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल अपने प्रचार में कर सकते हैं तो फिर देश पूछ रहा है कि केरल के लिए पर्याप्त पैसा क्यों नहीं दिया?  उन्होंने कहा, कांग्रेस की राज्य सरकारों और दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने मदद दी है। प्रधानमंत्री ने केरल के लिए जिस प्रकार सौतेला व्यवहार दिखाया है उससे पता चलता है कि टीम इंडिया की उनकी बात एक पाखंड है। उन्होंने दावा किया, प्रधानमंत्री ने केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया क्योंकि ऐसे में केंद्र को पैसा खर्च करना होगा। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर आपदा कोष बनाना पड़ेगा और इसमें 75 फीसदी खर्च केंद्र को देना होगा।  दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी ने केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है।

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पुडुचेरी विधानसभा ने विनियोग विधेयक पारित किया, मनोनित विधायकों ने सत्र में हिस्सा लिया

पुडुचेरी, एक अगस्त (भाषा) पुडुचेरी विधानसभा ने आज अहम विनियोग विधेयक पारित किया। तीन मनोनित विधायकों को भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की स्वीकृति मिली।
उपराज्यपाल किरण बेदी से मंजूरी मिलने के बाद विधायकों के सत्र में हिस्सा लेने का रास्ता साफ हुआ। मनोनित विधायकों के आज विधानसभा की कार्यवाहियों में हिस्सा लने के बाद बेदी एवं कांग्रेस सरकार के बीच गतिरोध खत्म हो गया।
मनोनित विधायकों - वी सामीनाथन, के जी शंकर और एस सेल्वागणपति को कल अलग-अलग पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष वी वैथीलिंगम ने उन्हें सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी, जिसके बाद उन्होंने सत्र में हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री वी नारायणसामी द्वारा पेश विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद सरकार के मुख्य सचेतक ने एक प्रस्ताव पेश कर कहा कि मनोनित विधायकों को सदन के किसी मामले में वोट देने का अधिकार नहीं है।
आर के आर आनंदरमन ने कहा कि मनोनित विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार देश में कहीं भी और राष्ट्रपति चुनावों में अपने मताधिकार के इस्तेमाल का अधिकार नहीं है।
एआईएनआरसी विधायक अशोक आनंद और एन एस जे जयबालरोस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसके विरोध में सदन से बर्हिगमन किया।
अन्नाद्रमुक विधायकों ने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया।
कांग्रेस सरकार ने इस आधार पर तीनों भाजपा कार्यकर्ताओं की विधायक के तौर पर नियुक्ति का विरोध किया था कि सरकार से इस संबंध में कोई परामर्श नहीं किया।
बेदी ने पिछले साल चार जुलाई को राजनिवास में इन्हें विधायक पद पर मनोनित किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें यह कहकर विधायक के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया था कि उन्हें सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मनोनित नहीं किया।
बहरहाल उच्चतम न्यायालय ने उनके मनोनयन को बरकरार रखने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और 19 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि वे तीनों मनोनित भाजपा नेताओं को विधायक के तौर पर कामकाज करने की अनुमति दें।

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अवैध रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर करे केजरीवाल सरकार: मनोज तिवारी

नई दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आज मांग की कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे भारत के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।
तिवारी ने यहां पत्रकारों को बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से यह मांग पहले ही कर चुकी है और अब दिल्ली सरकार को अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का काम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा, दिल्ली सरकार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्वाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी भारत के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं और उन्हें कभी-कभी आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल पाया गया है।
तिवारी ने यह मांग ऐसे समय में की है जब असम सरकार ने बीते 30 जुलाई को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का अंतिम मसौदा प्रकाशित किया। कुल 3.29 आवेदकों में से 2.9 करोड़ आवेदकों को एनआरसी के अंतिम मसौदे में जगह दी गई है जबकि 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं।

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सपा ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए अखिलेश को अधिकृत किया

लखनऊ, 28 जुलाई:भाषा: समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन और सीटों के बंटवारे के बारे में फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया।
पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य निर्णय यह रहा कि आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन और सीटों के बंटवारे के बारे में फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
उन्होंने कहा, कार्यकारिणी का मानना है कि लोकसभा चुनाव ईवीएम की बजाय मतपत्र से होना चाहिए।
पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक माहौल पर क्या चर्चा हुई, इस पर उन्होंने कहा, मैं आपको निर्णय के बारे में बता रहा हूं, न कि बैठक में हुई चर्चा के बारे में।
उनसे जब बैठक में आजम खान सहित कुछ नेताओं के शामिल न होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या यह जरूरी है कि सभी लोग बैठक में शामिल हों। 90 प्रतिशत सदस्य मौजूद थे। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे।
यह पूछे जाने पर कि अगर चुनाव आयोग ने पार्टी की ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव कराने की मांग नहीं मानी तो तब वह क्या करेंगे, इस पर यादव ने जवाब दिया कि उनके दरवाजे पर बैठ जाएंगे, और क्या गोली चलाने लगेंगे, गांधी जी के देश में सत्याग्रह करेंगे और क्या करेंगे।

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लोक अभियोजक को हटाने का फैसला सही: ख्वाजा यूनुस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने कहा

मुंबई , 28 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने ख्वाजा यूनुस की हिरासत में हुई मौत के मामले से विशेष लोक अभियोजक को हटाने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए बंबई उच्च न्यायालय से कहा है कि वह पुलिस अधिकारियों को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है।
विशेष लोक अभियोजक ने चार पुलिसकर्मियों को इस मामले में आरोपी बनाए जाने की मांग की थी।
सरकार ने इस साल अप्रैल में एक अधिसूचना के जरिए वकील दीपक मिराजकर की इस मामले में विशेष लोक अभियोजक की उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया था।
मिराजकर द्वारा सत्र अदालत में एक आवेदन दायर करने के बाद सरकार का यह फैसला आया था। सत्र अदालत मौजूदा समय में इस मामले की सुनवाई कर रही है। मिराजकर इस मामले में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी प्रफुल्ल भोसले और अन्य तीन पुलिसकर्मियों को तलब करने सहित इन लोगों को हत्या मामले में आरोपी बनाकर मुकदमा चलाए जाने की मांग कर रहे थे।
यह आवेदन अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह मोहम्मद अब्दुल मतीन के दावे के बाद आया था। मतीन ने दावा किया था कि भोसले और तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक हेमंत देसाई तथा दो अन्य पुलिसकर्मियों को 2002 के घाटकोपर विस्फोट मामले के आरोपी यूनुस को उसने मारते - पीटते देखा था।
यूनुस की मां आसिया बेगम ने इस महीने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय से संपर्क किया था।

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तेलंगाना सरकार पिछड़े लोगों की गणना कराएगी

हैदराबाद , 28 जुलाई (भाषा) तेलंगाना सरकार ने राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों की गणना कराने का निर्णय किया है।
तेलंगाना मंत्रिमंडल की बैठक में कल इस संबंध में निर्णय किया गया।
मुख्यमंत्री के . चंद्रशेखर राव के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है , राज्य में पिछड़े वर्ग की अविलंब गणना कराने का निर्णय किया गया है।
विज्ञप्ति में 15 अगस्त से कांति वेलुगू योजना की शुरुआत का भी ऐलान किया गया है। इसके तहत राज्य के हर व्यक्ति की आंखों की जांच कराई जाएगी।

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राफेल सौदे पर दो अगस्त को हिमाचल में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

शिमला , 28 जुलाई (भाषा) कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिला मुख्यालयों में दो अगस्त को राफेल सौदे के मुद्दे पर प्रदर्शन का आयोजन करेगी।  यह जानकारी एचपीसीसी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखू ने दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपायुक्तों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया जाएगा कि वह राष्ट्र को बताएं कि उनकी सरकार ने मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती सप्रंग सरकार द्वारा किए गए इसी आशय के समझौते की तुलना में लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए अत्य धिक कीमत क्यों दी। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान संसद में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को दोहराते हुए सुखू ने कहा, देश जानना चाहता है कि मोदी सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 60,145 करोड़ रूपया क्यों दिया जबकि इसी सौदे के लिए सप्रंग - दो सरकार ने केवल 18,940 करोड़ रूपए का सौदा किया था। कांग्रेस लड़ाकू विमान सौदे को लेकर सरकार को निशाना बना रही है और इसमें गड़बड़ी का आरोप लगा रही है हालांकि , सरकार ने आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

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बसपा की कोई आधिकारिक वेबसाइट, फेसबुक या ट्विटर अकाउंट नहीं : मायावती

लखनऊ , 23 जुलाई (भाषा) बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज एक बयान जारी कर कहा कि उनकी पार्टी ने युवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है इसलिए पार्टी में युवा मोर्चा की जरूरत नहीं है।
बसपा की ओर से जारी विज्ञप्ति में पार्टी सुप्रीमो ने स्पष्ट किया है कि बसपा के नाम से अगर कोई आधिकारिक वेबसाइट , फेसबुक , टिवटर एकाउण्ट चला रहा है तो वह अनधिकृत एवं फर्जी है।
बसपा की ओर से जारी एक विजप्ति में कहा गया , बसपा ने अपने नाम से आज तक कोई आधिकारिक वेबसाइट , ट्विटर या फेसबुक एकाउण्ट नहीं खोला है। ऐसे में अगर कोई इस नाम से आधिकारिक वेबसाइट , टिवटर या फेसबुक एकाउण्ट चला रहा है तो वह पूर्णतया अनधिकृत , गलत एवं फर्जी है।
पार्टी ने कहा , इससे बसपा का कोई लेना - देना नहीं है और ना ही किसी मामले में उनके प्रति बसपा की कोई जवाबदेही होगी।
विज्ञप्ति में कहा गया कि देवाशीष जरारिया द्वारा बीएसपी यूथ के नाम से फर्जी और अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे संगठन से बसपा के लोगों , खासतौर से युवाओं को सावधान रहने की जरूरत है।
बसपा ने कहा कि पार्टी द्वारा पूरे देश में सुधीन्द्र भदौरिया के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी स्तर पर पार्टी का प्रवक्ता या बसपा समर्थक आदि के रूप में भी मीडिया में अपनी बात व पार्टी का पक्ष रखने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।

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कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष पर नजर रखे जाने का आरोप लगाया

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) कांग्रेस सदस्यों ने आज लोकसभा में अधिकारी दीर्घा (ऑफिसर गैलरी) में बैठे एक अधिकारी द्वारा विपक्षी सदस्यों पर नजर रखे जाने का आरोप लगाया जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि वह इस विषय को देखेंगी। प्रश्नकाल के दौरान सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने आरोप लगाया कि ऑफिसर गैलरी में बैठे एक अधिकारी बार-बार उठकर इस ओर देख रहे हैं और कुछ नोट बना रहे हैं। खडग़े ने कहा कि अधिकारी दीर्घा में बैठकर नोट नहीं लिख सकते।
उन्होंने आरोप लगाया, नजर रखी जा रही है। इधर सांसदों की गिनती की जा रही है। उन्हें अनुमति कैसे मिली?
कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया कि उनके इस विषय के उठाने के बाद अधिकारी को दीर्घा से जाते हुए भी देखा गया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह अधिकारी दीर्घा की ओर तो नहीं देख सकतीं लेकिन इस विषय को देखेंगी।
उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी उस दीर्घा में बैठ सकते हैं। इसके अलावा टीवी पर सब कुछ आ रहा है। फिर भी वह देखेंगी। संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ए संसदीय कार्य मंत्रालय के कर्मी हैं। उन्हें यहां बैठने की अनुमति है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रसारण टीवी पर लाइव आ रहा है। वहां सब कुछ दिखता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई यहां आंख मारे तो भी दिखता है।

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विपक्ष ने सरकार पर लगाया केंद्रीय एजेंसियों के दुरूपयोग का आरोप

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) राज्यसभा में आज विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी वजह से देश में भय का माहौल है। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई, राजस्व निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियां किसी को लक्ष्य बनाकर बदल की कार्वाई के तहत एक ही कथित अपराध के लिए समानांतर प्राथमिकियां और समानांतर मामले दर्ज कर रही हैं। शर्मा ने किसी का भी नाम लिए बिना कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से, कुछ खास लोगों को फंसाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ए एजेंसियां कोई हथियार नहीं हैं जिनका सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के लिए दुरूपयोग करे। उन्होंने कहा कि सरकार को विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए और जांच एजेंसियों को पूरे सामंजस्य के साथ एवं तटस्थ हो कर काम करना चाहिए। शर्मा के यह कहने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने आपत्ति जताई और कहा कि कांग्रेस जांच एजेंसियों का मनोबल तोडऩे की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग नहीं कर रही है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जांच एजेंसियां अपने दायरे में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और कानून अपना काम कर रहा है। हंगामे के बीच सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी कोई टिप्पणी की किंतु शोरगुल में वह सुनी नहीं जा सकी।

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