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राजनीति (178)

मैदान में उतरने को तैयार घनश्याम तिवाड़ी, भारतवाहिनी, भगवा समेत पांच रंग का झंड़ा

जयपुर। सरकार और नेतृत्व से नाराज चल रहे प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री और सांगानेर से विधायक घनश्याम तिवाड़ी अगले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों धरातल पर पूरी होना शुरू हो गई है। नेशनल राजस्थान को मिली जानकारी के अनुसार तिवाड़ी के पुत्र अखिलेश तिवाड़ी की अगुवाई में बनाई गई भारत वाहिनी पार्टी को लंबी औपचारिकताओं के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने पंजीकृत करते हुए पार्टी की ओर से बताए गए झंडे को मंजूरी दे दी है। हालांकि वाहिनी को चुनाव चिन्ह के लिए संभवत दो तीन महीने इंतजार करना पड़ेगा।

पांच रंगों से सरोबार होगा झंडा

डीएनआर की जानकारी के मुताबिक भारत वाहिनी अगले महीने की शुरूआत में चुनाव चिन्ह के लिए निर्वाचन आयोग में आवेदन करेगी और इसके एक डेढ़ महीने बाद वाहिनी को सिंबल मिलेगा।

जुलाई में होगा दीनदयाल वाहिनी का सम्मेलन
बताया जा रहा है कि तिवाड़ी की अगुवाई में बने दीनदयाल वाहिनी के प्रतिनिधियों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जयपुर में अगले महीने के प्रथम सप्ताह में होगा और इसी दिन तिवाड़ी औपचारिक रूप से भाजपा से किनारा कर भारत वाहिनी का दामन थामेंगे और दीनदयाल वाहिनी का भी भारत वाहिनी में विलय हो सकता है। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में 200 विधानसभाओं के २००० से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद रहने का अनुमान जताया जा रहा है।

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जम्मू कश्मीर में टूटा भाजपा-पीडीपी गठबंधन, राष्ट्रपति शासन के संकेत

 
जम्मू कश्मीर में पीडीपी- बीजेपी गठबंधन सरकार में बीजेपी ने अपना समर्थन खींच लिया है। इसके पीछे बीजेपी ने मुख्य रूप से तीन कारणों का हवाला देते हुए ऐसा किया। बीजेपी ने पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या, सेना के जवान औरंगज़ेब की हत्या और प्रेस की फ्रीडम का हवाला देते हुए कहा कि अब वो पीडीपी के साथ सरकार में नहीं बने रहेंगे। ये फैसला रमज़ान खत्म होने के साथ ही घाटी में सीज़फायर को और आगे न बढ़ाए जाने के फैसले के साथ आया। जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी राम माधव ने कहा कि अब आगे पीडीपी के साथ गठबंधन को जारी रखना संभव नहीं है. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. इससे पहले पीडीपी ने कठुआ में आठ साल की बच्ची के गैंगरेप व मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हिंदू एकता मंच के साथ बीजेपी के दो मंत्रियों द्वारा रैली करने पर पीडीपी ने गठबंधन खत्म करने की बात कही थी। मंगलवार को बीजेपी ने जम्मू कश्मीर सरकार में बीजेपी के मंत्रियों और बड़े नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया था ताकि इस मामले में फैसला लिया जा सके. इस मीटिंग में अमित शाह, राम माधव व दूसरे बड़े नेता शामिल थे
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कुमारस्वामी के मिलने पर बोले राहुल : सरकार चलाने में रहेगा कांग्रेस का पूरा सहयोग

नई दिल्ली, 18 जून (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उनको जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, करीब एक घंटे की मुलाकात के दौरान गांधी ने कुमारस्वामी से कहा कि वह अच्छी तरह सरकार चलाएं और कांग्रेस का उनको पूरा सहयोग रहेगा। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी के सी वेणुगोपाल और जद(एस) महासचिव दानिश अली ने कहा, राहुल गांधी का कल जन्मदिन है। आज कुमारस्वामी ने उनसे मुलाकात की और जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी। गौरतलब है कि कुमारस्वामी नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे।

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कांग्रेस ने 60 साल में दलितों के लिए कुछ नहीं किया : भाजपा

नई दिल्ली, 18 जून :भाषा: दलितों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने आज कहा कि 60 साल तक शासन के दौरान दलितों के सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं करने वाली कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष को वास्तव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा भी नहीं पता है।
भाजपा प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने भाषा से कहा कि राहुल गांधी जो भी विषय उठाते हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं रहता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक शासन किया और आधारहीन आरोप लगाने की बजाए दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी पार्टी की सरकार ने एक भी कार्य किया हो, तो वह इसके बारे में बताएं ?
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि दलित देश में सामाजिक आधार पर कमजोर हैं और आरोप लगाया कि कांग्रेस के 60 वर्षाे के शासनकाल में इनके सशक्तिकरण की दिशा में काम नहीं हुआ।
शास्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण एवं उनके सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध पहल की है और दलितों के उत्थान के लिए 112 से ज्यादा योजनाएं लेकर आई है।
कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए भाजपा नेता ने कहा कि अब यह बात राहुल गांधी के समझ में कहां से आएगी।
उन्होंने कहा कि जहां तक दलित उत्पीडऩ का सवाल है, ऐसी कोई भी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन इसका आधार आर्थिक या राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है।
दलितों के सशक्तिकरण के राजग सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस ने दलितों एवं गरीबों के नाम का सहारा लेकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया लेकिन बैंकों के दरवाजे पर कितने दलित खड़े हो पाए ?
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 32 करोड़ गरीबों को वित्तीय समावेशीकरण के तहत बैंकों के दायरे में लाने का काम किया।
उन्होंने कहा कि दलितों एवं गरीबों की बहु..बेटियों की इज्जत एवं सम्मान की खातिर सरकार ने उनके घर के भीतर शौचालय के निर्माण की पहल की।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में राहुल गांधी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था, ैमहाराष्ट्र के इन दलित बच्चों का अपराध सिर्फ इतना था कि ए एक सवर्ण कुएं में नहा रहे थे... आज मानवता भी आखिरी तिनकों के सहारे अपनी अस्मिता बचाने का प्रयास कर रही है... आरएसएस : भाजपा की मनुवाद की नफरत की ज़हरीली राजनीति के खिलाफ हमने अगर आवाज़ नहीं उठाई, तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।

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मंत्रालयों, विभागों में लैटरल एंट्री संस्थाओं के भगवाकरण का प्रयास : मोइली

नई दिल्ली, 17 जून :भाषा: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केंद्र के 10 मंत्रालयों और विभागों में लैटरल एंट्री के जरिए 10 संयुक्त सचिवों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया है। यह निजी या सरकारी क्षेत्र में काम करने का कम से कम 15 साल के अनुभव वालों के लिए है। लैटरल एंट्री का मकसद स्पष्ट करते हुए विज्ञापन में कहा गया है कि इससे न केवल शासन व्यवस्था में नए विचार आएंगे बल्कि उसकी मानवशक्ति एवं दक्षता में भी इजाफा हो सकेगा। हालांकि विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध शुरू करते हुए आरोप लगाया है कि अस्थाई प्रकृति की इस बहाली में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तथा यह एक और सांविधानिक संस्था को बर्बाद करने की साजिश है।
पेश हैं इस विषय पर प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली से भाषा के पांच सवाल के जवाब :
प्रश्न 1. भारत सरकार ने लैटरल एंट्री के जरिए सरकार के कुछ विभागों में संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर बहाली करने की घोषणा की है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं ?
मोइली : लैटरल एंट्री के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी जिसे पारदर्शी और उद्दश्यपूर्ण तरीके से किया जाना था। इसके मूल में भावना यह होनी चाहिए थी कि इसका राजनीतिकरण नहीं हो। लेकिन लोकसभा चुनाव के एक वर्ष से भी कम समय शेष रखने के बीच जिस अस्थाई और जल्दबाजी में किया गया है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। मेरा मानना है कि यह संस्थाओं के भगवाकरण का वर्तमान सरकार का प्रयास है।
प्रश्न 2. आप प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में सरकार की यह पहल कितनी कारगर है ?
मोइली : इस निर्णय से विविध आयाम जुड़े हुए हैं लेकिन सरकार की घोषणा में पारदर्शिता का सख्त अभाव है। मेरा मानना है कि यह सरकार पार्टी लाइन से इतर कुछ सोच ही नहीं सकती है। उसने लैटरल एंट्री की घोषणा की लेकिन कोई नीति लेकर नहीं आए। पहले लैटरल एंट्री के बारे में नीति लेकर आएं, इसे विभिन्न पक्षकारों के बीच वितरीत करें और चर्चा करें.. तभी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि लैटरल एंट्री के विषय को आगे बढ़ाने के लिए सिविल सेवा प्राधिकार का गठन किया जाना चाहिए।
प्रश्न 3. आप सरकार की इस पहल में क्या खामी पाते हैं ?
मोइली : सबसे बड़ा सवाल सरकार की मंशा पर उठ रहा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आरएसएस की एक शाखा आईएसएस अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत 25 प्रतिशत आईएएस अधिकारियों के भगवाकरण के कार्य को आगे बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में अगर कुछ अच्छे अधिकारी भी आते हैं तब भी लोग उन्हें शक की नजर से देखेंगे। सरकार की इस पहल में यह भी स्पष्ट नहीं है कि इनकी नियुक्ति कौन सी एजेंसी करेगी। इससे सिविल सेवा की व्यवस्था बर्बाद हो जाने की आशंका है।
प्रश्न 4. कुछ राजनीतिक दलों का आरोप है कि यह संविधान के प्रावधानों एवं आरक्षण की व्यवस्था को कमतर करने का प्रयास है, आप इन आरोपों से कितने सहमत या असहमत हैं ?
मोइली : यह आशंका सही है कि यह एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण के प्रावधानों को कमतर करने का प्रयास है। इस पहल से जुड़ी यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोकसभा और राज्यसभा में अनुबंध के आधार पर नियुक्त में इस बात स्पष्ट रूप से सामने आई है। ऐसे में सरकार को सबसे पहले स्पष्ट करना चाहिए कि लैटरल एंट्री के तहत नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों को किस प्रकार से लागू किया जाएगा। इस बारे में नीतियां स्पष्ट किए बिना अगर इन्हें लागू किया जाता है तब आने वाली पीढय़िां हमें माफ नहीं करेंगी।
प्रश्न 5. सरकार का कहना है कि इससे मानवशक्ति और कार्यकुशलता में इजाफा होगा। सरकार की इस दलील से आप कितने सहमत है ?
मोइली : अगर व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होगी, नीतिगत ढांचा नहीं होगा.. तब कार्यकुशलता कैसे बढ़ सकती है। ऐसे में सबसे पहले नीति तैयार करें। सरकार का यह कदम अस्थाई है और दलगत राजनीति से प्रेरित है।

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लोकसभा चुनाव 2019 पर केंद्रित भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम

नई दिल्ली, 17 जून :भाषा: अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में 50 प्रतिशत वोट हासिल करने की कोशिशों के तहत भाजपा इस वर्ष के अंत तक पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण को पूरा करने पर जोर दे रही है। इस सिलसिले में पार्टी नेताओं को मीडिया से रूबरू होने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और उन्हें सफलता के गुर सुझाए गए हैं।
भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी एवं पार्टी महासचिव मुरलीधर राव ने भाषा को बताया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में केंद्र सरकार के कार्यक्रमों, उनकी योजनाओं, लक्ष्य और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की तैयारी का ब्यौरा है। इसमें राज्य सरकारों की उपलब्धियों और सुशासन एवं विकास के संदर्भ में कार्यक्रमों को भी जोड़ा गया है ताकि मीडिया एवं अन्य माध्यमों के जरिए जनता से संवाद को मजबूत बनाया जाए और विपक्ष के दुष्प्रचार का मुकाबला किया जा सके।
कुछ ही दिन पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान से जुड़ी दिशानिर्देश पुस्तिका जारी की थी। भाजपा के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के एक पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रशिक्षण पुस्तिका एवं दिशानिर्देश के दो आयाम हैं। इसमें पहला आयाम सिद्धांत से जुड़ा है और दूसरा तकनीकी आयाम है।
प्रशिक्षण दिशानिर्देश पुस्तिका में द मीडिया : एप्रेच एंड स्ट्रैटजी में कहा गया है कि पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को अपना आचार व्यवहार सौम्य, शांत रखना चाहिए और मृदुभाषी होना चाहिए। मीडिया में चर्चा के दौरान पार्टी लाइन का पालन करना चाहिए। पार्टी नेताओं की बाइट छोटी और सारगर्भित होनी चाहिए ताकि ज्यादा संपादन नहीं करना पड़े और सहजता से इस्तेमाल किया जा सके।
इसमें सोशल मीडिया के संबंध में भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर किसी टिप्पणी पर उकसावे में नहीं आने, ट्रेंड कर रहे विषय पर नजर रखने, लोगों का मत जानने से ले कर जवाब देने और विश्लेषण करने आदि की सलाह दी गई है।
पदाधिकारी ने बताया कि पहले यह पता नहीं चलता था कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में कितने कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसे देखते हुए पार्टी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है जो मोबाइल से समर्थित है। इससे मंडल स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कार्यकर्ताओं की जानकारी मिल रही है।
उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में 10 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। दूसरे चरण को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का इरादा है। इसका लक्ष्य आने वाले 15 से 20 वर्षाे में पंचायत से लेकर संसद तक पार्टी को गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व प्रदान करने और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला सर्मिपत कार्यकर्ता वर्ग तैयार करना है।

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भाजपा को 2019 में हराने के लिए राहुल को विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए : शीला दीक्षित

नई दिल्ली , 17 जून (भाषा) दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन यदि 2019 के आम चुनाव में भाजपा को एक मजबूत चुनौती पेश करना चाहता है , तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस तरह के किसी गठजोड़ का स्वभाविक नेता होना चाहिए।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की तीन बार मुख्यमंत्री रहीं शीला ने कहा कि मोदी सरकार के तहत देश एकजुट बने रहने की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। अपने - अपने मतभेदों को छोड़ कर सभी विपक्षी दलों को अवश्य ही एकजुट होना चाहिए , ताकि मौजूदा शासन को सत्ता से उखाड़ फेंका जा सके।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला (80) ने कहा , देखिए वह पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। जो पार्टी का नेतृत्व करते हैं उन्हें स्वत : ही हर चीज के लिए चुना जाता है। वह हमारी पार्टी के नेता हैं और यदि कांग्रेस विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व करेगी तो राहुल गांधी स्वत : ही इसके नेता होंगे।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव और अन्य हालिया उपचुनावों को देखते हुए कांग्रेस तथा अन्य प्रमुख विपक्षी नेता 2019 के आमचुनाव में भाजपा को रोकने के लिए एक महागठबंधन बनाने की जरूरत के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि , इस बारे में अभी तक कोई आमराय नहीं बनी है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि गैर भाजपा पार्टियों को एकजुट करने के लिए ... कुछ सहमति बनाने और कुछ तालमेल बिठाने की जरूरत होगी।
यह पूछे जाने पर क्या कांग्रेस गठबंधन के लिए मुख्य भूमिका निभाएगी , उन्होंने कहा कि समय आने पर पार्टी को इसके लिए आगे बढऩा चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और विपक्षी पार्टियों को देश के भविष्य की खातिर अपने - अपने मतभेदों को दूर रखना चाहिए। देश का मूल दर्शन हर किसी को साथ लेकर चलना है और हर किसी को यह महसूस कराना है कि वह भारतीय पहले है।
शीला ने कहा कि राहुल एक सक्षम नेता के तौर पर उभरे हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व नहीं करना चाहिए।
पार्टी में सोनिया गांधी की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह पार्टी की दिशानिर्देशक बनी हुई हैं और बनी रहेंगी।
उन्होंने कहा , सोनिया गांधी दो दशक से अधिक समय से पार्टी की नेता हैं। वह किसी अन्य की तुलना में पार्टी को कहीं अधिक जानती हैं और मुझे नहीं लगता कि वह जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगी। उन्होंने उस वक्त कांग्रेस को संभाला , जब हर किसी को लगता था कि यह पार्टी खत्म हो चुकी है।
नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालिया यात्रा के बारे में पूछे जाने पर शीला ने कहा कि वहां उनका भाषण अच्छा था। लेकिन कांग्रेस में यह हर किसी के भी समझ से परे है कि उन्हें क्यों जाना पड़ा ? यह एक बड़ा सवाल है ?
उन्होंने कहा कि मुखर्जी की यात्रा से संघ को अवश्य ही फायदा हुआ होगा।

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प्रधानमंत्री एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर व्यापक बहस के पक्ष में

नई दिल्ली , 17 जून (भाषा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने पर आज व्यापक चर्चा कराने का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसा होने पर आर्थिक बचत होगी।
नीति आयोग की संचालन परिषद की चौथी बैठक में आज प्रधानमंत्री ने यह बात कही। बैठक में लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।
कुछ समय से केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने के विचार पर गौर कर रही है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने के मुद्दे पर इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा का आह्वान किया कि ऐसा होने पर आर्थिक बचत होगी और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी हो सकेगा।
नीति आयोग ने पिछले साल वर्ष 2024 से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराने का सुझाव दिया था ताकि चुनाव प्रचार मोड की वजह से प्रशासन में व्यवधान कम से कम हो सके।
बैठक में अपने संबोधन के समापन में मोदी ने यह भी कहा कि भारत में कृषि के क्षेत्र में कंपनियों द्वारा निवेश बहुत ही कम है। उन्होंने राज्य सरकारों से कृषि के क्षेत्र में उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतियां बनाने का अनुरोध भी किया।
अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर मोदी ने कहा कि दुनिया को अपेक्षा है कि भारत जल्द ही पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
उन्होंने राज्यों को प्रोत्साहित किया कि वे वित्त आयोग को बेहतर सुझाव दें कि किस प्रकार से परिणामोन्मुख निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है और खर्चों में सुधार किया जा सकता है।

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डूडी के स्वास्थ्य की कामना को लेकर शिव अभिषेक

बीकानेर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वरलाल डूडी पिछले कुछ दिनों से विदेश दौरे पर हैं। विदेश प्रवास के दौरान उनका पांव फैक्चर हो गया था। फिलहाल चिकित्सकों ने विश्राम की सलाह दी है। एनएसयूआई के नेतृत्व में डूडी के समर्थकों व शुभचिंतकों ने शनिवार को ब्रह्मसागर महादेव मन्दिर में दुग्ध से अभिषेक करके उनके स्वस्थ होकर स्वदेश लौटने की कामना की है। इस अवसर पर बीकानेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने बताया कि चोटिल होने की वजह से डूडी के पैर में फैक्चर होने के अलावा शरीर में कुछ जगह चोटें लगी थी। एनएसयूआई के छात्र नेता कुलदीप बिश्नोई ने बताया कि एनएसयूआई के नेतृत्व में अनेक छात्रों ने भगवान शिव के अभिषेक कर के डूडी के शीघ्र स्वास्थय लाभ की कामना की है। इस अवसर पर अरविंद चारण, रामचन्द्र भादू, प्रमोद बिश्नोई, गोपीकिशन शर्मा, रोहितबाना, सांवरलालभादू, भीमसेन खिलेरी, अतुलस्वामी, सीताराम कूकणा, कानारामसारण, दिनेशगाट, ओमप्रकाश भादू, मनोज बिश्नोई आदि उपस्थित थे।

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भाजपा आईटी सेल के संयोजक अविनाश जोशी हुए सक्रिय, संपर्क फ़ॉर समर्थन को लेकर मिले लोगों से

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बीकानेर। भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अविनाश जोशी ने शनिवार को भाजपा के 'संपर्क फ़ॉर समर्थन' अभियान के पहले चरण में पांच विशिष्ट लोगों से मुलाक़ात की तथा केंद्र सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धियों एवं पार्टी की रीति-नीति के बारे में बताया।
 
जोशी पहले चरण में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति माणक मोहता, सेवानिवृत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाल चंद जोशी, महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. दीप्ति वहाल, डॉ. ओ. पी. वहाल, नाक-कान-गला विशेषज्ञ डॉ. राकेश रावत तथा वरिष्ठ साहित्यकार भवानी शंकर व्यास 'विनोद' एवं आनन्द कौर व्यास से मिले।
 
जोशी ने केंद्र सरकार की जन-धन, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी के रूप में 'एक राष्ट्र एक कर' की कल्पना साकार हो सकी। सरकार की प्रभावी विदेश नीति के कारण भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी है।
 
वरिष्ठ साहित्यकार भवानी शंकर व्यास ने कहा कि लंबे समय बाद देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल पाया है। डॉ. रावत ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों को मिले, ऐसा कार्य करना चाहिए। डॉ. वहाल ने केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में किये जा रहे कार्य को अनुकरणीय बताया।
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पूर्व न्यायाधिपति मोहता ने कहा कि सरकार द्वारा लागू नीतियों एवं योजनाओं की प्रभावी समीक्षा हो, ताकि निचले स्तर तक इनका प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। उल्लेखनीय है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को 25-25 प्रबुद्धजनों से मिलते हुए, सरकार की योजनाओं के बारे में बताने सहित इनके संबंध में फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। जोशी ने रविवार को इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस अभियान को जारी रखते हुए, शीघ्र ही और लोगों से मिलेंगे।
 
इस दौरान वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शांति प्रसाद बिस्सा, आईटी विभाग के जिला संयोजक नवनीत पुरोहित, रामप्रकाश रंगा, तेजाराम राव, धनराज मारू आदि साथ रहे।
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