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राजनीति (268)

राधामोहन सिंह के बयान के खिलाफ दिल्ली युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

नई दिल्ली, चार जून (भाषा) केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के किसानों के संदर्भ में दिए एक विवादित बयान को लेकर दिल्ली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया और उनसे माफी की मांग की।

भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव (प्रभारी दिल्ली) अमित यादव और सचिव खुशबू शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रायसीना रोड से कृषि भवन तक मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
युवा कांग्रेस के प्रवक्ता अमरीश रंजन पांडेय ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान प्रचार पाने के लिए प्रदर्शन करते हैं। यह बयान दिखाता है कि मोदी सरकार किसानों को लेकर कितनी संवेदनहीन हो चुकी है। मंत्री को माफी मांगनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि किसानों ने गत एक जून से ऋण माफी सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने दो जून को कथित रूप से कहा कि मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
कांग्रेस किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को बार बार घेर रही है। इसी क्रम में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी छह जून को मंदसौर में किसानों की रैली को संबोधित करेंगे।

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पाक सेना की नापाक हरकतें मोदी सरकार की विफल पाक नीति का परिणाम : कांग्रेस

नई दिल्ली, चार जून (भाषा) कांग्रेस ने नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकतों को नरेंद्र मोदी सरकार की विफल पाक नीति का परिणाम करार देते हुए सवाल किया कि आखिर हमारे हुक्मरान देश की सुरक्षा को कब तक खतरे में डालते रहेंगे।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार की विफल पाक नीति का एक ताज़ा उदाहरण: सीमा पर पाक की नापाक हरकतों से 2 जवान शहीद और 13 नागरिक घायल,31 गांवों में 27000 लोग प्रभावित।
उन्होंने पूछा, आखऱि कब तक हमारे हुक्मरान अपनी ढुल-मुल नीतियों से देश की सुरक्षा को ख़तरे में डालते रहेंगे?
सुरजेवाला ने ट्वीट में कहा कि देश के बैंक भारी घाटे में चल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार कर्ज अदायगी नहीं करने और म्युचुअल फंड्स पर जीएसटी माफ कर रही है जिसका बोझ सीधे आम जनता पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा, बैंक भारी नुकसान में चल रहे हैं लेकिन मोदी सरकार ने मुफ्त सेवाओं, मौजूदा म्युचुअल फंड्स, कर्ज अदायगी नहीं नहीं करने और क्रेडिट कार्ड बिल के विलंब भुगतान पर जीएसटी माफ करने का सहारा लिया है।
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इससे मोदी सरकार को 40 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे लेकिन आम जनता को इसका बोझ उठाना पड़ेगा।
उन्होंने सवाल किया इस तरह की लूट क्यों ?

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पेरिस उद्घोषणा के लक्ष्यों को भारत समय से पहले पूरा करेगा : हर्षवर्धन

नई दिल्ली, चार जून (भाषा) पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने विश्व में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जारी पेरिस उद्घोषणा में भारत द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने का भरोसा दिलाया है।
हर्षवर्धन ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान आज राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस सम्मेलन में पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए भारत के आठ लक्ष्यों का ज़िक्र किया था।
उन्होंने कहा कि साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के इन लक्ष्यों की पूर्ति में उन्होंने सभी राज्यों से सकारात्मक सहयोग की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकारें मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ग्रीन गुड डीड मुहिम को सामाजिक आंदोलन बनाकर प्रदूषण नियंत्रण में जनभागीदारी को सुनिश्चित करें।
सम्मेलन में मौजूद संयुक्तराष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम को हर्षवर्धन ने भरोसा दिलाया कि पेरिस उद्घोषणा में भारत द्वारा साल 2030 तक शतप्रतिशत इलेक्ट्िरक वाहन चलाने और स्मार्ट ग्रीड से ताप विद्युत उत्पादन की जगह सौर ऊर्जा पर आधारित करने सहित अन्य लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिए जाएँगे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में मोदी सरकार ने क्रांतिकारी क़दम उठाए हैं जिनमें प्रदूषण मुक्त रसोईघर और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी अहम योजनाए परिणाम देने लगी है। इतना ही नहीं उन्होंने ग्रीन गुड डीड सहित अन्य अभियानों को विश्व समुदाय द्वारा स्वीकारने के हवाले से दावा किया कि पेरिस समझौते से जुड़े पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक तेज़ गति से प्रयास किए जा रहे हैं।
हर्षवर्धन ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों से ग्रीन गुड डीड मुहिम में रोज़र्मा की ज़िंदगी से जुड़े 600 से ज़्यादा चिन्हित पर्यावरण हितैषी कार्यों से जनता को जोडऩे की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मक़सद को सरकारें तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक कि इसमें जनता की सक्रिय भागीदारी तय नहीं होती। क्योंकि पर्यावरण का मूल सरोकार विशुद्ध रूप से जनता से है, और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे मुख्य मक़सद को पूरा करने में लोगों की मामूली आदतों में किया गया सुधार अहम उपाय है। ऐसे में सरकार को औद्योगिक क्षेत्र के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए निर्णायक उपाय करना आसान होगा।
इससे पहले सोलहेम ने प्रदूषण नियंत्रण में भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया को अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस के माध्यम से समस्या के समाधान की राह दिखाई है। उन्होंने ग्रीन गुड डीड मुहिम को भी अनूठी पहल बताते हुए इसे मिली वैश्विक मान्यता को भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत बताया।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है और संयुक्त राष्ट्र इसमें अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से हरसंभव मदद के लिए तैयार है।
इस दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने वाहन जनित प्रदूषण, ई कचरा और औद्योगिक कचरे के निस्तारण में राज्यों को प्रभावी क़ानूनी अधिकार देने का सुझाव देते हुए केंद्र सरकार से संबद्ध क़ानून में संशोधन की माँग की। साथ ही उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंज़ूरी मिलने में अभी भी देरी होने का मुद्दा उठाते हुए इसे आसान बनाने का सुझाव दिया।
हर्षवर्धन ने मोदी के सुझाव को जायज बताते हुए कहा कि 90 दिन की समयसीमा में सभी मंज़ूरी आनलाइन देने के लिए सॉफ़्टवेयर तैयार है। इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे परियोजनाओं को बिना विलम्ब के पारदर्शिता के साथ मंज़ूरी मिल सकेगी।
इस अवसर पर पर्यावरण राज्य मंत्री महेश शर्मा और सचिव सी के मिश्रा ने भी शिरकत की। शर्मा ने चौथे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ली गई प्लास्टिक मुक्ति की शपथ को पूरा करने में राज्य सरकारों की भूमिका को निर्णायक बताते हुए कहा कि इसे जनआंदोलन बना कर ही शपथ को पूरा किया जा सकता है।

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भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए एटक 40 दिनों का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा

नई दिल्ली , चार जून (भाषा) ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने कहा है कि अगले आम चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए लोगों को लामबंद करने के वास्ते वह 40 दिनों का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी। साथ ही , उसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर मजदूर विरोधी सरकार चलाने का आरोप भी लगाया है।
एटक नेता अमरजीत कौर ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए आरोप लगाया कि मोदी राष्ट्र को बेचने पर तुले हुए हैं और उनकी सरकार मजदूर संघों के साथ कोई बातचीत करने में यकीन नहीं रखती है।
अपनी कार्यकारी समिति की दो दिवसीय बैठक के बाद मजदूर संघ ने नौ अगस्त से 18 सितंबर तक देश भर में 40 दिवसीय अभियान चलाने का फैसला किया है। इसमें आरएसएस - भाजपा की मजदूर विरोधी , जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करने पर जोर दिया जाएगा।
एटक नेता ने कहा कि मजदूर बचाओ , देश बचाओ और जन विरोधी मोदी सरकार हटाओ नारे के साथ सभी राज्यों में प्रदर्शन किय जाएगा।
नेशनल लेबर कांफ्रेंस की तारीखों के रद्द होने से नाराज मजदूर संघ की नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) शुरू में कांफ्रेंस की तारीखों को लेकर राजी हो गया था , लेकिन इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि सरकार की श्रम नीति को लेकर मजदूर संघों का सामना करने को मोदी तैयार नहीं थे।
कौर ने कहा कि उनकी (मोदी की) सरकार मजदूर विरोधी है , जो मजदूर संघों के साथ किसी बातचीत में यकीन नहीं रखती , द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय तंत्र का सम्मान नहीं करती और श्रम कानूनों एवं मजदूर संघों को विकास में बाधक मानती है।
उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि राजग सरकार की ई ज ऑफ बिजनेस नीति सिर्फ श्रमिकों के अधिकारों में कटौती के लिए है।

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प्रधानमंत्री मोदी ने महातिर को दी बधाई

कुआलालंपुर, 31 मई (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मलेशिया के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मिलकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें अभूतपूर्व चुनावी जीत के लिए बधाई दी और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर चर्चा की।
तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज कुछ घंटों के लिए मलेशिया पहुंचे मोदी ने पुत्राज्या के पेरदाना पुत्र कॉम्प्लेक्स स्थित महातिर के कार्यालय में उनसे भेंट की।
प्रधानमंत्री मोदी ने मलय और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ट्वीट किया है, तुन डॉक्टर महातिर मोहम्मद से मिलकर खुशी हुई। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। भारत-मलेशिया संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए हमनें सकारात्मक चर्चा की।
दोनों नेताओं ने भारत-मलेशिया के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढा़वा देने के तरीकों पर भी चर्चा की।
मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में 92 वर्षीय महातिर मोहम्मद ने 10 मई को शपथ ली थी। महातिर के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन ने हाल ही में संपन्न आम चुनावों में बारिसन नेशनल (बीएन) गठबंधन पर अभूतपूर्व जीत हासिल की जो मलेशिया में 1957 से सत्ता में था।
मलेशिया के प्रधानमंत्री पद पर 22 साल रहने के बाद 2003 में महातिर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। लेकिन 2018 के आम चुनावों में उन्होंने गठबंधन बनाया और चुनाव जीता।
दोनों नेताओ के बीच यह पहली मुलाकात थी। मोदी पिछली बार 2015 में मलेशिया आए थे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पहले ट्वीट किया था कि दोनों नेताओं ने आपसी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने को लेकर सकारात्मक चर्चा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने डॉक्टर महातिर को मलेशिया का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की उपप्रधानमंत्री डॉक्टर वान अजीजा वान इस्माईल और उनके पति तथा पाकतान हड़पन गठबंधन के नेता अनवर इब्राहीम से मुलाकात की।
मोदी ने ट्वीट किया है, उपप्रधानमंत्री डॉक्टर वान अजीजा वान इस्माईल और श्रीमान अनवर इब्राहीम से मिलकर खुशी हुई। हमने भारत-मलेशिया मित्रता से जुड़़े विभिन्न विषयों पर उपयोगी चर्चा की।
इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, उपप्रधानमंत्री डॉक्टर वान अजीजा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुआलालंपुर में रूकने के दौरान उनसे मुलाकात की। हमारे संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सकारात्मक चर्चा हुई। पूर्व उपप्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम भी मौजूद थे।
कुमार ने पहले ट्वीट किया था, मलेशिया एक रणनीतिक साझेदार और हमारी एक्ट ईस्ट नीति में प्राथमिकता वाला देश है।
नई दिल्ली में ही मोदी ने कहा था कि इंडोनेशिया से सिंगापुर जाने के दौरान वह कुछ समय के लिए मलेशिया में रूककर महातिर से मुलाकात करेंगे और नए मलेशियाई नेतृत्व को बधाई देंगे।

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मोदी-महातिर के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा

कुआलालंपुर , 31 मई (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मलेशिया के नव - निर्वाचित प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर सकारात्मक चर्चा हुई।
तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मलेशिया पहुंचे मोदी ने पुत्राज्या के पेरदाना पुत्र कॉम्प्लेक्स स्थित महातिर के कार्यालय मे उनसे भेंट की।
प्रधानमंत्री मोदी ने मलय और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में ट्वीट किया है , तुन डॉक्टर महातिर मोहम्मद से मिलकर खुशी हुई। गर्मजोशी से स्वागत के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। भारत - मलेशिया संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए हमनें सकारात्मक चर्चा की।
दोनों नेताओं ने भारत - मलेशिया के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढा़वा देने के तरीकों पर भी चर्चा की।
मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में 92 वर्षीय महातिर मोहम्मद ने 10 मई को शपथ ली थी। महातिर के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन ने हाल ही में संपन्न आम चुनावों में बारिसन नेशनल (बीएन) गठबंधन पर अभूतपूर्व जीत हासिल की जो मलेशिया में 1957 से सत्ता में था।
दोनों नेताओ के बीच यह पहली मुलाकात थी। मोदी पिछली बार 2015 में मलेशिया आए थे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पहले ट्वीट किया था कि दोनों नेताओं ने आपसी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने को लेकर सकारात्मक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर महातिर को मलेशिया का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने देश की उपप्रधानमंत्री डॉक्टर वान अजीजा वान इस्माईल और उनके पति अनवर इब्राहीम से मुलाकात की।
कुमार ने ट्वीट किया है , उपप्रधानमंत्री डॉक्टर वान अजीजा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुआलालंपुर में रूकने के दौरान उनसे मुलाकात की। हमारे संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सकारात्मक चर्चा हुई। पूर्व उपप्रधानमंत्री अ नवर इब्राहीम भी मौजूद थे।
कुमार ने पहले ट्वीट किया था , मलेशिया एक रणनीतिक साझेदार और हमारी एक्ट ईस्ट नीति में प्राथमिकता वाला देश है।
नई दिल्ली में ही मोदी ने कहा था कि इंडोनेशिया से सिंगापुर जाने के दौरान वह कुछ समय के लिए मलेशिया में रूककर महातिर से मुलाकात करेंगे और नए मलेशियाई नेतृत्व को बधाई देंगे।

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मेरे सामने अभी तक नहीं आया है एएन-32 घूसखोरी मामला: राजनाथ

भोपाल, 31 मई (भाषा) केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि उनके सामने अब तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें यूक्रेन के नेशनल एंटी-करप्शन ब्यूरो (एनएबी) से भारतीय सेना के मालवाहक विमान एएन-32 के कलपुर्जों की खरीदारी में कथित तौर पर 17.55 करोड़ रुपए की घूसखोरी की बात कही गई हो।
इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में राजनाथ ने यहां संवाददाताओं को बताया, ऐसा कोई मामला मेरे सामने अभी तक नहीं आया है।
उनसे सवाल किया गया था कि मालवाहक विमान एएन-32 के कलपुर्जों की खरीदारी में 17.55 करोड़ रुपए की घूसखोरी के संबंध में यूक्रेन की एनएबी द्वारा जांच के लिए उनके मंत्रालय से मांगे गए कानूनी सहयोग के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?
गौरतलब है कि यूक्रेन की सरकारी कंपनी स्पेट्सटेक्नो एक्सपोर्ट ने भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ वर्ष 2014 में मालवाहक विमान एएन-32 के कलपुर्जों की खरीदारी के संबंध में एक समझौता किया था।
यूक्रेन के एंटी करप्शन ब्यूरो को शक है कि इस मामले में भारतीय रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। इसलिए इस साल फरवरी में यूक्रेन के एनएबी ने भारतीय दूतावास के माध्यम से भारत के गृह मंत्रालय से कानूनी सहयोग देने का अनुरोध किया है।

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सीमा पर रहने वाले लोग देश के सबसे बड़े स्ट्रेटजिक असेट : राजनाथ

भोपाल, 31 मई (भाषा) केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारतीय सीमा पर रहने वाले लोगों को हम सामान्य नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक असेट मानते हैं, इसलिए हमने उनकी सुरक्षा के लिए 1400 नए बंकर बनाने का निर्णय लिया है जो कुछ ही महीने में तैयार हो जाएंगे।
पाकिस्तान की ओर से सीमा के निकट रह रहे भारतीयों पर बढ़ते हमलों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में राजनाथ ने यहां संवाददाताओं से कहा, सीमा पर रहने वाले लोगों को हम सामान्य नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक असेट मानते हैं। रणनीतिक दृष्टि से रहने वाले[8230].।
उन्होंने कहा, यदि संघर्ष विराम का उल्लंघन उनकी (पाकिस्तान) ओर से होता है तो सुरक्षा के लिए 1400 नए बंकर बनाने का निर्णय लिया गया है। कुछ ही महीनों के अंदर इन बंकरों को बनाकर तैयार कर देंगे।
भाजपा नीत केन्द्र सरकार की चार साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राजनाथ ने कहा कि इन चार साल में देश में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, पिछले चार साल में देश की सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसमें कोई बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं हुई। गुरदासपुर और पठानकोट पर पाक प्रायोजित आतंकवादियों ने हमला करके पठानकोट के एयरबेस को तबाह करने की कोशिश की थी। गुरदासपुर में भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की थी लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मियों ने उनके मंसूबों को विफल कर दिया। सारे के सारे आतंकवादी मारे गए।
उन्होंने कहा, और इसके बाद कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना देश में नहीं होने दी गई। एक अच्छी कामयाबी मिली है।
एक सवाल के जवाब में राजनाथ ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को बंद करे। आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करे। यदि आतंकवाद से पाक अकेले नहीं निपट पाता है तो वह पड़ोसी देश भारत का सहयोग प्राप्त करे। भारत सहयोग करेगा।
उन्होंने बताया कि जब हम चार साल पहले केन्द्र में सत्ता में आए थे, तब देश के कुल 126 जिले माओवादी उग्रवाद एवं नक्सलवाद से प्रभावित थे। लेकिन आज ए घटकर 90 जिले हो गए हैं। उन जिलों को भी हमने नक्सलवाद से प्रभावित माना है, जहां पर नक्सलियों ने बिजली के ट्रांसफार्मर पर आग लगाने एवं लूट-खसोट जैसी छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया है।
राजनाथ ने कहा, लेकिन अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माओवादी उग्रवाद बडी मुश्किल से 10 से 11 जिलों में विशेष रूप से सिमट कर रह गया है।

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पाक में संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ कबाइली इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा में विलय

इस्लामाबाद , 31 मई (भाषा) पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने आज एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए जिससे अफगानिस्तान की सीमा से लगते अशांत कबाइली इलाकों का विलय उत्तर - पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में हो गया और इसके साथ ही ब्रिटिश युग की 150 साल पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया।
विधेयक को राष्ट्रपति के पास औपचारिक मंजूरी के लिए भेजे जाने से पहले नेशनल असेंबली , सीनेट और खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा ने पारित कर दिया था।
जियो टीवी के अनुसार विधेयक पर हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति ने संघ शासित कबाइली इलाकों (फाटा) और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बधाई दी।
विधेयक में पाकिस्तानी संघ के क्षेत्र को परिभाषित करने वाले अनुच्छेद -। सहित संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है।
नेशनल असेंबली में विधेयक को पारित कराने के लिए आम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इससे कबाइली इलाकों में 150 साल पुरानी व्यवस्था बदल जाएगी।
ब्रिटिश शासन ने अफगानिस्तान से सीधे संघर्ष से बचने के लिए बफर जोन के रूप में अर्द्ध - स्वायत्त कबाइली इलाके की स्थापना की थी।
इसमें सात जिले - बाजौर , खैबर , कुर्म , मोहमंद , उत्तरी वजीरिस्तान , ओरकजई और दक्षिणी वजीरिस्तान शामिल हैं। यह इलाका अफगानिस्तान की सीमा से लगता है और यह अमेरिका में 9ा11 हमलों के बाद अमेरिकी बलों की कार्वाई के चलते अफगानिस्तान से भागे आतंकवादियों की मौजूदगी के कारण दुनियाभर में जाना जाने लगा था।
इन सात जिलों में लगभग 80 लाख लोग रहते हैं जिनमें अधिकतर पश्तून हैं।
पाकिस्तानी बलों ने क्षेत्र को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कई बार सैन्य कार्वाई की है।

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सरकार एन-32 विमान संबंधी सौदे पर शीर्ष स्तर से जवाब दे: कांग्रेस

नई दिल्ली, 31 मई (भाषा) कांग्रेस ने सैन्य परिवहन विमान एएन-32 के लिए कल-पुर्जे की आपूर्ति के सौदे में कथित रिश्वतखोरी से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर आज नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस पर सरकार उच्चतम स्तर से जवाब दे।
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने आज संवाददाताओं से कहा, यूक्रेन के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर रिश्वतखोरी के मामले की जांच में मदद मांगी है।
उन्होंने कहा, इस पत्र में कहा गया है कि भारत के रक्षा मंत्रालय और यूक्रेन की कंपनी स्पेट्स टेक्नो एक्सपोर्ट के बीच 26 नवंबर, 2014 को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। इस अनुबंध के तहत यूक्रेन की कंपनी को भारतीय वायुसेना के विमान एएन-32 के लिए कल-पुर्जे की आपूर्ति करना था। पत्र में कहा गया है कि इस सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। 17.5 करोड़ रुपए की घूस की बात सामने आई है।
तिवारी ने सवाल किया, भाजपा सरकार शीर्ष स्तर से यह जवाब दे कि क्या यूक्रेन की ओर से ऐसा कोई पत्र लिखा गया? क्या यह बात सही है कि अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं होने के बावजूद उस कंपनी के साथ समझौता किया गया और इसकी एवज में 17.5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई? यूक्रेन की ओर से भेजे गए खत पर क्या कार्वाई की गई? पत्र को संज्ञान में लेने के बाद क्या इस मामले में कोई जांच शुरू हुई है?
उन्होंने आगे पूछा, न खाता हूं और न खाने दूंगा की बात करने वाली सरकार ने इस मामले को सार्वजनिक क्यों नहीं किया?
कांग्रेस नेता ने कहा, हम आशा करते हैं कि इन पांचों सवालों का जवाब सरकार शीर्ष स्तर से देगी।
उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को इस पर बोलना चाहिए क्योंकि यह उनके मंत्रालय से जुड़ा मामला है।
गौरतलब है कि एक अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एएन-32 से जुड़े सौदे में 17.5 करोड़ रुपए की कथित रिश्चवतखोरी की जांच में भारतीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है।

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