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राजनीति (268)

डूडी के स्वास्थ्य की कामना को लेकर शिव अभिषेक

बीकानेर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वरलाल डूडी पिछले कुछ दिनों से विदेश दौरे पर हैं। विदेश प्रवास के दौरान उनका पांव फैक्चर हो गया था। फिलहाल चिकित्सकों ने विश्राम की सलाह दी है। एनएसयूआई के नेतृत्व में डूडी के समर्थकों व शुभचिंतकों ने शनिवार को ब्रह्मसागर महादेव मन्दिर में दुग्ध से अभिषेक करके उनके स्वस्थ होकर स्वदेश लौटने की कामना की है। इस अवसर पर बीकानेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने बताया कि चोटिल होने की वजह से डूडी के पैर में फैक्चर होने के अलावा शरीर में कुछ जगह चोटें लगी थी। एनएसयूआई के छात्र नेता कुलदीप बिश्नोई ने बताया कि एनएसयूआई के नेतृत्व में अनेक छात्रों ने भगवान शिव के अभिषेक कर के डूडी के शीघ्र स्वास्थय लाभ की कामना की है। इस अवसर पर अरविंद चारण, रामचन्द्र भादू, प्रमोद बिश्नोई, गोपीकिशन शर्मा, रोहितबाना, सांवरलालभादू, भीमसेन खिलेरी, अतुलस्वामी, सीताराम कूकणा, कानारामसारण, दिनेशगाट, ओमप्रकाश भादू, मनोज बिश्नोई आदि उपस्थित थे।

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भाजपा आईटी सेल के संयोजक अविनाश जोशी हुए सक्रिय, संपर्क फ़ॉर समर्थन को लेकर मिले लोगों से

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बीकानेर। भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अविनाश जोशी ने शनिवार को भाजपा के 'संपर्क फ़ॉर समर्थन' अभियान के पहले चरण में पांच विशिष्ट लोगों से मुलाक़ात की तथा केंद्र सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धियों एवं पार्टी की रीति-नीति के बारे में बताया।
 
जोशी पहले चरण में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति माणक मोहता, सेवानिवृत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाल चंद जोशी, महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. दीप्ति वहाल, डॉ. ओ. पी. वहाल, नाक-कान-गला विशेषज्ञ डॉ. राकेश रावत तथा वरिष्ठ साहित्यकार भवानी शंकर व्यास 'विनोद' एवं आनन्द कौर व्यास से मिले।
 
जोशी ने केंद्र सरकार की जन-धन, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी के रूप में 'एक राष्ट्र एक कर' की कल्पना साकार हो सकी। सरकार की प्रभावी विदेश नीति के कारण भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी है।
 
वरिष्ठ साहित्यकार भवानी शंकर व्यास ने कहा कि लंबे समय बाद देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल पाया है। डॉ. रावत ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों को मिले, ऐसा कार्य करना चाहिए। डॉ. वहाल ने केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में किये जा रहे कार्य को अनुकरणीय बताया।
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पूर्व न्यायाधिपति मोहता ने कहा कि सरकार द्वारा लागू नीतियों एवं योजनाओं की प्रभावी समीक्षा हो, ताकि निचले स्तर तक इनका प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। उल्लेखनीय है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को 25-25 प्रबुद्धजनों से मिलते हुए, सरकार की योजनाओं के बारे में बताने सहित इनके संबंध में फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। जोशी ने रविवार को इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस अभियान को जारी रखते हुए, शीघ्र ही और लोगों से मिलेंगे।
 
इस दौरान वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शांति प्रसाद बिस्सा, आईटी विभाग के जिला संयोजक नवनीत पुरोहित, रामप्रकाश रंगा, तेजाराम राव, धनराज मारू आदि साथ रहे।
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विश्व कप से पहले रूस के विपक्ष के नेता नवलनी मुक्त हुए


मास्को , 14 जून (एएफपी) रूस में अवैध रूप से विरोध - प्रदर्शन के आयोजन को लेकर 30 दिन से सजा काट रहे विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलनी को आज मुक्त कर दिया गया। आज ही देश में फुटबॉल विश्व कप का आगाज हुआ।
नवलनी ने ट्विटर पर लिखा कि 30 दिन बाद मैं फिर से आपके साथ हूं। मुक्त होकर मैं बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूं।
42 वर्षीय नेता ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चौथी बार बतौर राष्ट्रपति शपथ ग्रहण से पहले विरोध - प्रदर्शन का आह्वान किया था , जिसके बाद उन्हें एक महीने की सजा सुनाई गई थी।
नवलनी के वकील और समर्थकों ने कहा कि उनके खिलाफ कार्वाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। विपक्ष के नेता ने कहा उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया।
गौरतलब है कि नवलनी को मार्च में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन के खिलाफ चुनाव लडऩे से रोक दिया गया था।

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एएटी के बैनर तले पाकिस्तान में चुनाव लड़ेगी हाफिज सईद की एमएमएल

इस्लामाबाद , 14 जून (भाषा) हाफिज सईद से संबंद्ध मिल्ली मुस्लिम लीग (एमएमएल) ने आगामी आमचुनाव में एक ऐसी पार्टी के नाम का इस्तेमाल करने का फैसला किया है जिसे बहुत अधिक पहचान नहीं मिली है। यह निर्णय एमएमएल को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने के आवेदन को दूसरी बार खारिज करने के पाकिस्तान के चुनाव आयोग के फैसले के बाद लिया गया है।
एमएमएल मुंबई हमले के मास्टरमाइंड सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात - उद - दावा का सहयोगी संगठन है।
एक्सप्रेस ट्िरब्यून ने खबर दी है कि 25 जुलाई को होने वाले चुनाव में एमएमल के समर्थित करीब 200 प्रत्याशी अल्लाह - ओ - अकबर तहरीक (एएटी) पार्टी के तहत मै दान में होंगे। एएटी पहले से ही पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) में पंजीकृत है।
ईसीपी ने कल एक बार फिर पंजीकरण के लिए एमएमएल के आवेदन को ठुकरा दिया था।
एमएमएल ने घोषणा की है कि चुनाव से पहले अगर शीर्ष न्यायालयों का निर्णय उनके पक्ष में नहीं आता है तो पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार एएटी के मंच से चुनाव में भाग लेंगे। ईसीपी की सूची में मान्यता प्राप्त दलों में एएटी 10 वें नंबर पर है।
एएटी कम पहचान पाने वाली पार्टी है जिसके अध्यक्ष बहावलपुर के मियां इहसान बारी हैं। ईसीपी ने उसे कुर्सी चुनाव चिह्न आवंटित किया है।
ईसीपी की चार सदस्ईय खंडपीठ ने गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के आधार पर एमएमएल के आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि पार्टी जेयूडी प्रमुख सईद की विचारधारा का पालन करती है।

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निरस्त्रीकरण जल्द हो, यह किम को पता है : पोम्पियो

सोल , 14 जून (एएफपी) अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आज कहा कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन यह समझते हैं कि परमाणु निरस्त्रीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक प्योंगयांग को पाबंदियों से कोई राहत नहीं मिलेगी।
पोम्पियो ने कहा कि उत्तर कोरिया के पूरे , सत्यापित किए जा सकने वाले और अपरिवर्तनीय परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया के प्रति वाशिंगटन प्रतिबद्ध बना हुआ है।
इससे पहले सिंगापुर में हुए अमेरिका - उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के बाद जो साझा बयान जारी किया गया था उसकी इस बात को लेकर आलोचना हुई थी कि उसमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जानकारियों का अभाव था।
उन्होंने कहा , हमारा मानना है कि किम जोंग उन यह समझते हैं कि इसे जल्द से जल्द करने करने की जरूरत है।
वाशिंगटन के शीर्ष राजनयिक मंगलवार को हुई ऐतिहासिक वार्ता के बारे में दक्षिण कोरिया तथा जापान के अपने समकक्षों को जानकारी देने के लिए सोल में हैं।
शिखर वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब दुनिया चैन से सो सकती है।
इन बैठकों के बाद पोम्पियो चीन के अपने समकक्ष से मिलने बीजिंग जाएंगे।

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भारत सहित 90 देशों में वैतनिक पितृत्व अवकाश का नहीं है प्रावधान : यूनिसेफ

संयुक्त राष्ट्र , 14 जून (भाषा) यूनिसेफ के एक नए विश्लेषण के मुताबिक , भारत दुनिया के करीब ऐसे 90 देशों में शामिल है जहां नए - नए पिता बनने वालों को अपने नवजात बच्चों के साथ समय व्यतीत करने के लिए पर्याप्त वैतनिक अवकाश मिल ने की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है।
यूनिसेफ के विश्लेषण में बताया गया है कि दुनिया के बच्चों में से करीब दो - तिहाई एक साल से कम उम्र के हैं और यह संख्या क रीब नौ करोड़ है। ए बच्चे उ न देशों में रहते हैं जहां उनके पिता कानून के तहत एक भी दिन वैतनिक अवकाश के हकदार नहीं हैं।
भारत और नाइजीरिया में शिशु आबादी काफी अधिक है और ए उन 92 देशों में से हैं जहां पर कार्यस्थलों को लेकर ऐसी राष्ट्रीय नीतियां नहीं है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नए पिताओं को उनके नवजात बच्चों के साथ समय बिताने के लिए पर्याप्त वैतनिक अवकाश मिले।
बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने उल्लेख किया है कि पूरी दुनिया में परिवार अनुकूल नीतियों के लिए माहौल में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। इसमें भारत का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि वहां पर अधिकारी संसद के अगले सत्र में पितृत्व लाभ विधेयक को विचारार्थ पेश करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इसमें पिताओं को तीन महीने का वैतनिक अवकाश दिए जाने का प्रस्ताव होगा।
काफी काम किए जाने की जरूरत पर बल देते हूए यूनिसेफ ने कहा कि करीब 40 लाख नवजात बच्चों की आबादी वाले अमेरिका सहित दुनिया के आठ देशों में वैतनिक मातृत्व या पितृत्व अवकाश देने की नीति नहीं है।

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पदोन्नति में आरक्षण केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में लागू होगा : पासवान

नई दिल्ली , 13 जून (भाषा) केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि पदोन्नति में आरक्षण फिर से बहाल करने को लेकर उच्चतम न्यायालय से केंद्र को मिली अस्थाई राहत के बाद यह केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों की नौकरियों में भी लागू होगा।
पासवान ने कहा , कुछ भ्रम था क्योंकि इसको लेकर संदेह था कि अदालत का निर्देश क्या केवल केंद्र सरकार की नौकरियों में ही लागू होगा। अब कोई भ्रम नहीं है। केंद्र के साथ ही राज्य भी कर्मचारियों को पदोन्नत करना शुरू करेंगे।
उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी करेगा।
उन्होंने कहा कि मंत्रियों के एक समूह ने आज दिन में एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। इन मंत्रियों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह , कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और पासवान शामिल थे।
सरकार ने इस समूह का गठन दलित और आदिवासी जनसंख्या से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया है।
विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों का परिणाम यह हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण रूक गया और केंद्र ने हाल में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने केंद्र की अपील पर सुनवाई करते हुए उसे इसकी इजाजत दी कि मामले में जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता वह पदोन्नति में आरक्षण मुहैया कराने पर आगे बढ़ सकता है।
पासवान ने यह भी कहा कि दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों पर एक कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए सरकार ने एक अध्यादेश तैयार रखा है लेकिन वह अपनी पुनर्विचार अर्जी पर उच्चतम न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार करेगी।
इस संबध में उच्चतम न्यायालय के आदेश का लगभग सभी प्रमुख पार्टियों ने कहा था कि इससे कानून कमजोर हुआ है।

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मानहानि मामले में कल अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी

ठाणे , 11 जून (भाषा) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में यहां भिवंडी की एक मजिस्ट्रेट अदालत में कल पेश होंगे।
राहुल गांधी की ओर से पेश भिवंडी के फौजदारी वकील नारायण अय्यर के अनुसार , अदालत 2014 के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ आरोप तय कर सकती है।
मानहानि मामला छह मार्च 2014 को एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के कथित बयान से जुडा है जिसमें आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ा गया था।
पिछले सप्ताह मुंबई कांग्रेस प्रमुख संजय निरूपम ने कहा था कि राहुल गांधी दिन में करीब 11 बजे यहां पास की भिवंडी अदालत में पेश होंगे।
दो मई को अदालत ने गांधी से 12 जून को उसके सामने पेश होने को कहा था।
आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने यह मामला दर्ज कराया था।

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आरएसएस मुख्यालय संबोधन :मनीष तिवारी ने मुखर्जी से किए कई कड़े सवाल

नई दिल्ली, आठ जून (भाषा) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रवाद पर दिए भाषण को कांग्रेस ने आरएसएस को सच का आईना दिखाना करार दिया है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने मुखर्जी के जाने पर आज सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्होंने वहां जाकर राष्ट्रवाद पर संबोधन क्यों दिया जबकि वह उनकी पीढ़ी के नेताओं को हमेशा संघ के इरादे एवं योजना को लेकर आगाह करते रहे।
वैसे, मुखर्जी के जाने और संबोधन पर तिवारी के सवाल खड़े किए जाने को लेकर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर टिप्पणी से इंकार कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने संवाददाताओं से कहा, इस मामले पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कल विस्तृत रूप से बयान दिया। अब इस बारे में कुछ कहने के लिए नहीं बचा है।
यह पूछे जाने पर कि क्या मुखर्जी को लेकर पार्टी में अलग अलग राय है तो गोहिल ने कहा कि सुरजेवाला ने जो कहा है वही कांग्रेस की राय है।
तिवारी ने आज एक के बाद एक कई ट्वीट कर मुखर्जी के नागपुर जाने पर सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा, प्रणब मुखर्जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं जिसका आपने अब तक जवाब नहीं दिया है और जो लाखों धर्मनिरपेक्षतावादी और बहुलवादी लोगों को अखर रहा है। आपने आरएसएस मुख्यालय जाने और राष्ट्रवाद पर संबोधन देने का फैसला क्यों किया?
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, आपकी पीढ़ी 1980 और 1990 के दशक में आरएसएस के इरादे और योजना को लेकर हमारी पीढ़ी को हर एक शिविर में आगाह करती रही। आप उस सरकार का हिस्सा थे जिसने 1975 और 1992 में आरएसएस को प्रतिबंधित किया। आपको नहीं लगता कि आपको हमें यह बताना चाहिए कि उस वक्त आरएसएस में क्या बुराई थी और आज वही आरएसएस कैसे भली हो गई?
तिवारी ने कहा, या तो उस समय हमें जो बताया गया वो गलत था या फिर आपने आरएसएस को जो सम्मान दिया है वह सार्वजनिक जीवन में आपके कद के अनुकूल नहीं है। क्या यह वैचारिक मेलमिलाप है और राजनीतिक परिदृश्यारुख में कड़वाहट कम करने का प्रयास है जैसा कि आलोचक कह रहे हैं?
उन्होंने कहा, जो भी मकसद रहा हो, लेकिन इसे आरएसएस को धर्मनिरपेक्ष एवं बहुलवादी चेतना में शामिल करने के प्रयास के तौर पर देखा जाएगा।
मुखर्जी के आरएसएस मुख्यालय में संबोधन के बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कल कहा था कि मुखर्जी ने संघ को सच का आईना दिखाया और नरेंद्र मोदी सरकार को राजधर्म की याद दिलाई।
राष्ट्र, राष्ट्रवाद और देशप्रेम के बारे में आरएसएस मुख्यालय में अपने विचार साझा करते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल कहा कि भारत की आत्मा बहुलतावाद एवं सहिष्णुता में बसती है।
मुखर्जी ने कहा कि भारत में हम अपनी ताकत सहिष्णुता से प्राप्त करते हैं और बहुलवाद का सम्मान करते हैं। हम अपनी विविधता का उत्सव मनाते हैं।

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सरकार के कोषों के कोष से स्टार्टअप को एक लाख करोड़ रुपए का वित्तपोषण होगा: मोदी

नई दिल्ली , छह जून (भाषा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए 10,000 करोड़ रुपए के कोषों के कोष से स्टार्टअप कंपनियों के लिए आगे चलकर एक लाख करोड़ रुपए की मदद सुनिश्चित की जा सकेगी।
उन्होंने कहा कि अब नवोन्मेषी सोच के साथ शुरू किए जाने वाले स्टार्टअप उद्यमों का प्रसार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे शहर और गांव भी स्टार्टअप केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए के इस कोष की मदद से वेंचर कैपिटल फंडों ने स्टार्टअप इकाइयों को 7,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इस कोष से आगे चलकर स्टार्टअप कंपनियों के लिए एक लाख करोड़ रुपए का वित्तपोषण सुनिश्चित किया जासकेगा।
मोदी ने कहा कि उदीयमान उद्यमियों के लिए देश में पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने भी एक पारिस्थितिकी विकसित की है। धन उपलब्ध कराने के साथ ही सरकार ने स्कूलों में बच्चों के लिए टिंकरिंग (प्रौद्योगिकी के साथ खेलने की) प्रयोगशालाओं की स्थापना , इन्क्यूबेशन सेंटर , नियामकीय बाधाओं को समाप्त करना , कर प्रोत्साहन , कानूनी मामलों में सहयोग और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे क्षेत्रों में भी काम किया है।
प्रधानमंत्री ने आज देशभर के युवा उद्यमियों के साथ संवाद के दौरान कहा कि इन प्रोत्साहनों ने छोटे शहरों , कस्बों और गांवों में उद्यमियों को मदद की और यह क्षेत्र अब स्टार्टअप केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। इस चर्चा में देहरादून , रायपुर और गुवाहाटी जैसे शहरों के युवा उद्यमियों ने भी भाग लिया। मोदी ने कहा कि स्टार्टअप के लिए मेक इन इंडिया के साथ डिजाइन इन इंडिया भी बहुत आवश्यक है। इस क्षेत्र में आगे निकलने के लिए पर्याप्त पूंजी , साहस और लोगों से संपर्क जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब स्टार्टअप केवल डिजीटल और तकनीकी नवोन्मेष के क्षेत्र तक सीमित था। अब चीजें बदल रही हैं और हम देख रहे हैं कि कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में स्टॉटअप आ रहे हैं। हमने कृषि ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। कृषि क्षेत्र में कैसे बदलाव लाया जा सकता है इस पर विचार के लिए हम और युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं।
मोदी ने कहा कि देश में नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की कार्य योजना पेश की थी। इस योजना का उद्देश्य कर रियायत , इंस्पेक्टर राज मुक्त शासन और पूंजीगत लाभ कर छूट जैसे प्रोत्साहन देना है।
प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप के महत्व पर जोर देकर कहा , ै ए कंपनियां भविष्य की वृद्धि के इंजन है। आज की बड़ी कंपनियां भी एक समय पर स्टार्टअप ही थीं। मैं भारत के लोगों से नवाचार करते रहने का आग्रह करता हूं। ै उन्होंने कहा कि भारत के युवा अब नौकरियां सृजित कर रहे हैं और सरकार इस जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है , जहां 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष की आयु से कम और यह जनसांख्यिकी लाभांश देश को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा।
जनसांख्यिकी लाभांश से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जब कुल आबादी में काम करने की आयु वाली आबादी (युवा वर्ग) का अनुपात अधिक होता है।
मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत अब 28 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 419 जिलों में स्टार्टअप पंजीकृत हैं , जिसमें से 44 प्रतिशत स्टार्टअप दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में है। इससे पता चलता है कि छोटे शहरों और गांवों के युवा भी देश की वृद्धि में योगदान कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आज देश में , 45 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाओं द्वारा शुरू किए गए हैं और एक स्टार्टअप औसत 12 लोगों को रोजगार के अवसर दे रहा है। ै
प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रेडमार्क और पेटेंट पंजीकरण में भी तेजी आई है। 2013-14 में करीब 68,000 ट्रेडमार्क पंजीकृत हुए थे और अब यह संख्या बढ़कर 2.5 लाख हो गई है। इसकी प्रकार , पेटेंट पंजीकरण 2013-14 में 4,000 से बढ़कर 11,500 से अधिक हो गए हैं।
उन्होंने लोगों से ऐसे लोगों की कहानियां हैशटैग इनोवेटिव इंडिया के साथ सोसल नेटवर्क पर साझा करने के लिए कहा है , जो नए विचारों पर काम कर रहे हैं।
उन्होंने आने वाले समय में स्टर्टअप से नवप्रवर्तन तथा देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान मिलेगा। मोदी ने कहा यदि हमने नवप्रवर्तन नहीं किए तो हम एक जगह अटक जाएंगे।

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