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वसुंधरा राजे का चुनावी बजट, खोला घोषणाओं का पिटारा Featured

जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को वर्तमान सरकार का पांचवा और अंतिम बजट पेश किया। बजट में करीब 9 माह बाद होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव की छाया साफ तौर पर नजर आई। सबसे बड़े वोट बैंक किसानों को साधने का पूरा प्रयास किया गया। बजट के माध्यम से वसुंधरा राजे ने किसान,युवा और सरकारी कर्मचारियों के वोट बैंक पर पूरा फोकस किया इन तीनों वर्गों को लुभाने के लिए वसुंधरा राजे ने कई बड़ी घोषणाएं की। इसके साथ ही हाल ही में सम्पन्न दो लोकसभा और एक विधानसभा उप चुनाव में पार्टी के परम्परागत वोट बैंक सवर्ण जातियों को हाथ से जाते देख,वसुंधरा राजे ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को एक बार फिर अपने साथ जोडऩे का प्रयास किया। वसुंधरा राजे ने किसानों का 50 हजार रूपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की । लघु एवं सीमांत किसानों के लिए की गई इस घोषणा से राज्य सरकार पर 8 हजार करोड़ रूपए का वित्तीय भार पड़ेगा । इसके तहत 30 सितम्बर,2017 के 50 हजार रूपए तक के कर्ज एक बार में माफ होंगे और फिर भविष्य में यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। राजस्थान राज्य कृषक श्रृण राहत आयोग का गठन कर कर्ज माफी की प्रक्रिया को जारी रखने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। भविष्य में किसानों को आयोग में कर्ज माफी के लिए आवेदन करना होगा। किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए राजफैड के माध्यम से समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की भी घोषणा की गई। इसके लिए 500 करोड़ रूपए का ब्याज मुफ्त कर्ज दिया जाएगा। किसानों को खेत में पानी के छोटे तालाब बनाने के लिए लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान के साथ ही नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण पर अधिकत 3 लाख रूपए तक का अनुदान देने की भी घोषणा की गई है। इसके लिए 90 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को जनवरी,2012 तक के लंबित 2 लाख विधुत कृषि कनेक्शन देने की भी घोषणा की गई है। किसानों के बाद सबसे अधिक राहत युवा वर्ग को देते हुए विभिन्न विभागोंमें 1 लाख,8 हजार पदों पर भर्ती करने की घोषणा की गई है । इसमें शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी से लेकर लेक्चरार तक के 77 हजार 100 पदों,प्रशासनिक सुधार विभाग में 11,930,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 6571,वन विभाग में 500 फोरेस्टर और 2 हजार फोरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती शामिल होगी । राज्य के दो बड़े वोट बैंक किसान और युवाओं को कर्ज माफी और नौकरियों से साधने की कोशिश के बाद एक बड़े वोट बैंक सरकारी कर्मचारियों को भी लुभाने का प्रयास किया गया है । मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी महिला कर्मचारियों को अधिकतम 2 वर्ष की बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश देने की घोषणा की है। इसके साथ ही 1 अप्रेल,2018 से सातवें वेतन आयोग के एरियर की राशि के भुगतान की घोषणा भी की गई। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को लोन- हाल ही में सम्पन्न दो लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव में भाजपा के परम्परागत वोट बैंक सवर्ण जातियों को दूर होते देख मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आर्थिक रूप से पिछड़ी सवर्ण वर्ग के युवाओं के लिए "सुंदर सिंह भंडारी ईबीसी स्वरोजगार योजना" की घोषणा की । इस योजना के तहत 50 हजार परिवारों को 50 हजार रूपए तक का कर्ज 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा । इसके साथ ही दलित वोट बैंक को आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ जोडऩे के लिए अजजा,जजा वित्त एवं विकास सहकारी निगम के 2 लाख रूपए तक के बकाया कर्ज एवं ब्याज माफ करने की भी घोषणा बजट में की गई है । इससे राज्य सरकार पर 114 करोड़ का भार पड़ेगा । छोटे कामगारों को 2 लाख रूपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज और " पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना " के तहत 50 हजार परिवारों को 50 हजार रूपए तक के कर्ज 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाने की भी बजट में घोषणा की गई। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने वर्तमान कार्यकाल के अंतिम बजट में रियल स्टेट और शहरी मतदाओं को भी राहत देने की कोशिश की। जीएसटी और नोटबंदी के बाद रियल स्टेट सेक्टर में आई भारी मंदी को संजीवनी देने का प्रयास वसुंधरा राजे ने बजट में किया है। सबसे बड़ी राहत डीएलसी दरों में 10 फीसदीकी कटौती करने की घोषणा है। इससे मकान और जमीन खरीदना सस्ता होगा। इस कटौती के बाद रजिस्ट्री भी सस्ती होगी। दरअसल,रजिस्ट्री का आधार डीएलसी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना में ईडब्लूएस और एलआईजी श्रेणी लोगों के पक्ष में आवंटित आवासीय यूनिटों के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी 2 और 3:5 प्रतिशत से घटाकर 1 और 2 प्रतिशत की गई है। मुख्यमंत्री ने मिक्स लैंड यूज के पट्टों की भूमि का मूल्यांकन वाणिज्यक भूमि की मूल्यांकन दर से 75 फीसदी के स्थान पर 50 फीसदी की दर से करने और रियल स्टेट मंदी को देखते हुए 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों के मूल्यांकन पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त रियायत देने की घोषणा की है। आईटी सेक्टर,मनोजरंजन एवं पर्यटन इकाईयों के लिए बहुमंजिला व्यवसायिक भवनों में स्पेस या फ्लोर खरीद पर देय स्टाफ ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा भी बजट में की गई है। मुख्यमंत्री ने कृषि भूमि पर लगने वाले भू-राजस्व को माफ करने की भी घोषणा की है । इसका फायदा प्रदेश के 50 लाख किसानों को होगा। गायों को लेकर समय-समय पर होने वाली राजनीति के बीच मुख्यमंत्री ने बजट में राज्य के प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला को गौ संरक्षण के लिए 50 लाख रूपए का अनुदान देने की घोषणा की। इसके साथ ही गौशालाओं को चारा पशु आहार के लिए सहायता 3 माह से बढ़ाकर 6 माह करने,पंजीकृत गौशालाओं में आधारभूत संरचना के विकास हेतु संरक्षण निधि से 50 करोड़ और ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण एवं विपणन करने के लिए 5 करोड़ की लागत से जयपुर में मिनी प्लांट लगाने की भी घोषणा की गई।
कमलेश नागरकोटी को 25 लाख का ईनाम
मुख्यमंत्री ने बजट में अंडर-19 विश्वकप में अपनी तेज और धारदार गेंदबाजी की बदौलत देश को वर्ल्ड कप दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कमलेश नागरकोटी को 25 लाख रूपए का ईनाम देने की घोषणा की। कमलेश नागरकोटी राजस्थान में बाड़मेर जिले के निवासी है।

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