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टेक्नालजी (484)

फोर्टिस ने कहा: लेखापरीक्षा के बाद भी परिणाम में नहीं कोई बदलाव

नई दिल्ली , सात जुलाई (भाषा) फोर्टिस हेल्थकेयर ने आज कहा कि उसके बिना लेखा परीक्षा के घोषित वित्तीय परिणामों और लेखापरीक्षा के बाद के उसके वित्तीय परिणाम में कोई अंतर नहीं है। कंपनी ने कहा कि वह बोलियों का मूल्यांकन कर रही है। कंपनी ने 27 जून को बिना लेखा-परीक्षा वाले अपने परिणाम की घोषणा की थी। कंपनी ने कहा था कि वित्त वर्ष 2017-18 की मार्च तिमाही में उसका नुकसान बढ़कर 914.32 करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2016-17 की इसी तिमाही में कंपनी को 37.52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। फोर्टिस ने बंबई शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कहा , निदेशक मंडल के अनुरोध के बाद चुनिंदा आंतरिक प्रक्रियाओं की अतिरिक्त समीक्षा पूरी होने पर कंपनी के आडिट किए वित्तीय परिणाम जारी कर दिए गए। उसने कहा कि उम्मीद के मुताबिक आंकड़ों में कोई अंतर नहीं पाया गया। कंपनी के चेयरमैन रवि राजगोपाल ने कहा कि भविष्य में हमारा ध्यान संचालन एवं पारदर्शिता मजबूत करना और कंपनी को स्वस्थ बनाना है। नकदी की समस्या का सामना कर रही फोर्टिस को उसमें बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए तीन जुलाई को दो ताजा बोलियां प्राप्त हुई हैं। उसे मलेशिया की आईएचएच हेल्थकेयर और मणिपाल-टीपीजी की संयुक्त बोलियां प्राप्त हुईहैं। दो अन्य कंपनियां केकेआर समर्थित रेडियंट लाइफ केयर और मुंजाल-बर्मन गठबंधन ने इस दौड़ से अपने हाथ खींच लिए हैं। उन्होंने कहा, हम तीन जुलाई को प्राप्त निविदाओं की समीक्षा की भी प्रक्रिया में हैं और आने वाले दिनों में शेयरधारकों के सामने अपना सुझाव प्रस्तुत करेंगे। फोर्टिस ने कहा था उसकीय कारोबार से एकीकृत आय आलोच्य अवधि में।,086.38 करोड़ रुपए रही। एक साल पहले इसी अविध में यह।,123.43 करोड़ रुपए रही थी। वित्त वर्ष 2017- 18 के लिए कंपनी का शुद्ध घाटा 934.42 करोड़ रुपए रहा। इससे पिछले वर्ष कंपनी ने 479.29 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। पूरे साल की कुल आय 4,560.81 करोड़ रुपए रही जो कि इससे पिछले वर्ष 4,573.71 करोड़ रुपए रही थी।

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ग्रेटर नोएडा में आवासीय परियोजना में 500 करोड़ रुपए निवेश करेगी मिगसन

नई दिल्ली , सात जुलाई (भाषा) रीयल्टी क्षेत्र की कंपनी मिगसन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सस्ती आवासीय परियोजना विकसित करने में 500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। कंपनी पांच एकड़ की इस भूमि में 1250 आवासीय फ्लैट विकसित करेगी। इसमें बनने वाले फ्लैट की कीमत 16 से 26 लाख रुपए होगी।
मिगसन के प्रबंध निदेशक यश मिगलानी ने कहा , हमने हाल ही में बहुत ही प्रतिस्पर्धी दाम पर ग्रेटर नोएडा में मिगसन विलासा परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में हमने पहले ही 900 फ्लैट बेच दिए हैं। परियोजना में निवेश के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जमीन की कीमत सहित इसमें कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए राशि कंपनी के आंतरिक स्रोतों से और फ्लैट के ग्राहकों से अग्रिम राशि लेकर पूरी की जाएगी। परियोजन को अगले दो से तीन साल में पूरा कर लिया जाएगा। सरकार सस्ते मकान लेने वालों को अपनी तरफ से ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा इस श्रेणी की परियोजनाओं को ढांचागत सुविधा क्षेत्र का दर्जा भी मिला हुआ है। निम्न एवं मध्यम श्रेणी की इन वहनीय आवासीय परियोजनाओं के लिए माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की दर को भी कम किया गया है। यही वजह है कि इस श्रेणी के मकानों में मांग एवं आपूर्ति में वृद्धि हुई है। मिगसन ने इस साल अप्रैल में गाजियाबाद में भी।,000 करोड़ रुपए की लागत से सस्ती अवासीय परियोजना शुरू की थी।
कंपनी ने केन्द्र सरकार की सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,000 आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

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अब कढ़ाई के तेल से चलेगी गाड़ी

अब इस्तेमाल किए हुए खाने के तेल से भी आप अपनी कार चला सकेंगे। इससे बायोडीजल बनाने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने इसके लिए बड़ी कंपनियों से बात कर रही है। अगर ये पहल कामयाब होती है तो ना सिर्फ देश का पैसा बचेगा बल्कि हमारी और आपकी सेहत भी सुधरेगी। शहरों में ट्रैफिक की किचकिच और प्रदूषण सबसे बढ़ी समस्या है। ना तो पेट्रोल डीजल के दाम काबू में आते हैं और ना प्रदूषण। ऐसे में समाधान का जो रास्ता मिल जाए उसे ही आजमाया जा रहा है। ये समाधान निकल सकता खाने के तेल से। आपको आश्चर्य होगा लेकिन सरकार अब इस तेल से गाड़ियां चलाने की योजना पर काम कर रही है।
दरअसल खाना बनाने या चीजें तलने में इस्तेमाल हुए तेल को बायोडीजल में बदलने की तैयारी हो रही है। इसके लिए फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने मैक्डोनल्स, बिकानेरलावा और बागरी जैसी बड़ी कंपनियों से बात भी शुरू कर दी है। मैक्डोनल्स तो पहले से ही मुंबई में अपने इस्तमाल किए जा चुके तेल तो बायोडीजल में बदल रहा है। अब बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट्स और फूड कंपनियों से इस्तेमाल किया हुआ तेल इकट्ठा कर बायोडीजल में बदलने का काम करेंगी।
देश में हर दिन लगभग २.३ करोड़ टन खाने का तेल इस्तेमाल होता है जिसमें ३० लाख टन को इस्तेमाल के बाद बायोडीजल के लिए लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो साल भर में क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर खर्च होने वाला १८००० करोड रुपया बच सकता है। अगर एफएसएसएआई की ये कोशिश सफल होती है तो इसमें हमारी सेहत का फायदा होगा। क्योंकि तलने के लिए बार-बार गर्म करने से तेल में ट्रांसफैट पैदा होता जो दिल की बीमारियों का घर है।

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Breaking - बिटकॉइन से पैसे बनाने वालों को झटका, भारत में हुआ बैन

बिजनेस डेस्क: बिटकॉइन के जरिए अब कमाई का रास्ता बंद हो गया है क्योंकि अब यह आपके बैंक खाते में एक पैसे का इजाफा नहीं कर सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की ओर से भारतीय बैंकों को दुनिया के किसी भी क्रिप्टोकरंसी एजेंसी के साथ संबंध खत्म करने की दी गई मियाद 5 जुलाई को खत्म हो गई। ऐसे में क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमाने की जुगाड़ में लगे लोगों के लिए यह बड़ा झटका है। भारतीय बैंकों के इस संबंध को खत्म करने से अब क्या होगा, यह जानना बेहद जरूरी हो गया है।

क्रिप्टोकरंसी को लीगल करंसी बनाने के रास्ते बंद
अबतक कोई भी एक्सचेंज पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरंसी को खरीद सकता था। इस प्रक्रिया में एक्सचेंज से लिंक्ड बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना पड़ता था और उसके मुताबिक बिटकॉइंस की खरीदारी होती थी। गुरुवार के बाद से अब यह संभव नहीं होगा। अब कुछ एक्सजेंच पीयर टू पीयर (क्क2क्क) बन जाएंगे, जहां आपको किसी साथी खरीदार से लिंक किया जाएगा, जिसके साथ आप बिटकॉइंन खरीद या बेच सकते हैं। क्क2क्क ट्रेडिंग में अभी के हिसाब से आप केवल बिटकॉइन को किसी दूसरे क्रिप्टो के एवज में ही खरीद-बेच सकेंगे।

लोन नहीं मिलेगा
बिटकॉइन रखने वालों को अब एक्सचेंज पर ही खरीदारों की तलाश करनी होगी यानी कि आगे से इसके लिए कालाबाजारी करनी होगी और ब्लैक मार्केट में अपने ग्राहक तलाशने होंगे। भले ही बिटकॉइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा हो लेकिन भारत में इसके आधार पर कोई कर्ज नहीं मिलेगा। यहां तक की कॉरपोरेट अकाउंट भी नहीं खोला जा सकेगा।

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निरंतर लिवाली से सोने में दूसरी दिन तेजी, चांदी 690 रुपए उछली

नई दिल्ली , पांच जुलाई (भाषा) मजबूत वैश्विक रुख के बीच स्थानीय आभूषण कारोबारियों की निरंतर लिवाली से सोने के भाव में दूसरे दिन भी तेजी बनी रही। दिल्ली र्साफा बाजार में सोना 10 रुपए बढ़कर 31,580 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। 
वहीं , औद्योगिक इकाइयों एवं सिक्का निर्माताओं का उठाव बढऩे से चांदी 690 रुपए उछलकर 40,600 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। 
कारोबारियों ने कहा कि हाजिर बाजार में स्थानीय आभूषण निर्माताओं की निरंतर लिवाली और वैश्विक स्तर पर बेहतर रुख से सोने में तेजी आई। 
वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में , सोना 0.34 प्रतिशत बढ़कर।,256.50 डॉलर प्रति औंस पर रहा जबकि चांदी 0.37 प्रतिशत चढ़कर 16.06 डॉलर प्रति औंस पर रही। 
राष्ट्रीय राजधानी में , 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 10-10 रुपए बढ़कर क्रमश : 31,580 रुपए और 31,430 रुपए प्रति दस ग्राम हो गया। कल सोना 210 रुपए चढ़ा था। हालांकि , सीमित सौदे के बीच आठ ग्राम वाली गिन्नी 24,800 रुपए प्रति इकाई पर ही टिकी रही। 
वहीं , चांदी भी सोने की राह पर नजर आई। चांदी हाजिर 690 रुपए चढ़कर 40,600 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई जबकि साप्ताहिक डिलीवरी 60 रुपए गिरकर 39,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। 
चांदी सिक्का लिवाल और बिकवाल क्रमश : 75000 रुपए और 76,000 रुपए प्रति सैकड़ा के पूर्व स्तर पर रहे।

 

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टाटा प्रोजेक्ट्स को छत्तीसगढ़ में भारत नेट का 3,000 करोड़ रुपए का ठेका

हैदराबाद , पांच जुलाई (भाषा) टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की स्मार्ट सिटीज कारोबार इकाई को छत्तीसगढ़ में भारत नेट परियोजना का 3057 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। कंपनी ने आज जारी बयान में यह जानकारी दी। टाटा प्रोजेक्ट्स ने विज्ञप्ति में कहा कि इस परियोजना में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाना शामिल है।
केंद्र की डिजीटल इंडिया पहल के तहत यह परियोजना राज्यभर के 27 जिलों की 5,987 ग्राम पंचायतों और 85 ब्लॉकों को ब्रांडबैंड और मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ेगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक विनायक देशपांडे ने कहा , ै हम केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी डिजीटल इंडिया पहल के तहत मिली इस परियोजना को लेकर खुश हैं। मुझे भरोसा है कि इस परियोजना के पूरे होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी और स्थानीय लोगों के जीवन को सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। इससे राज्य के करीब 2.6 करोड़ लोगों की सीधे फायदा मिलेगा। इस परियोजना के माध्यम से मुफ्त एबुलेंस सेवा (102) और आपातकाल सेवा (108) , सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं का पंचायत स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन होगा।

 

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रिलायंस ब्रांड्स ने खरीदी फ्यूचर101 की 12.5 प्रतिशत हिस्सेदारी

नई दिल्ली , पांच जुलाई (भाषा) रिलायंस ब्रांड्स ने लग्जरी परिधान कंपनी फ्यूचर 101 डिजायन की 12.5 प्रतिशत हिस्सेदारी 9.50 करोड़ रुपए में खरीदी है। 
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बंबई शेयर बाजार से कहा , कंपनी की सहयोगी इकाई रिलायंस ब्रांड्स ने 9.50 करोड़ रुपए में फ्यूचर 101 डिजायन प्राइवेट लिमिटेड की 12.5 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है। उसने कहा कि यह एक रणनीतिक निवेश है। कंपनी ने कहा , फ्यूचर 101 उसी उद्योग क्षेत्र में कारोबार करती है जिसमें रिलायंस ब्रांड्स। हमें इस क्षेत्र में वृद्धि का और इस निवेश से आमदनी का अनुमान है।

 

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कुमारस्वामी ने 34,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की

बेंगलुरु , पांच जुलाई (भाषा) किसानों को बड़ी राहत देते कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आज कांग्रेस - जद (एस) गठबंधन सरकार के पहले बजट में 34,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की।
विधानसभा में बजट प्रस्ताव पेश करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने ऋण की राशि को दो लाख रुपए तक सीमित किया है क्योंकि इससे ऊंचे मूल्य के फसल ऋण को माफ करना सही नहीं होगा।
कुमारस्वामी के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने कहा , फसल ऋण माफी योजना से किसानों को 34,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। जद (एस) ने अपने चुनाव घोषणापत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था।
कृषि ऋण माफी योजना की वजह से राज्य सरकार पर पडऩे वाले भारी बोझ के मद्देनजर कुमारस्वामी ने पेट्रोल पर कर की दर में 1.14 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.12 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि का भी प्रस्ताव किया है।
उन्होंने देसी शराब के सभी 18 स्लैब पर आबकारी शुल्क में चार प्रतिशत वृद्धि का भी प्रस्ताव किया है।
कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह अपनी सरकार बनने पर कृषि ऋण को 24 घंटे में माफ करने का वादा किया था। उन्होंने कहा , हालांकि , राज्य के लोगों ने किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया है , लेकिन मुझे गठबंधन सरकार बनाने के लिए अच्छा अवसर मिला और साथ ही गठबंधन में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला।
उन्होंने कहा कि पहले चरण में उन्होंने 31 दिसंबर , 2017 तक सभी चूक वाले फसल ऋणों को माफ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के खातों में ऋण की राशि या 25,000 रुपए , जो भी कम हो , डाले जाएंगे। इससे समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को फायदा होगा।

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हंगरबॉक्स ने 45 लाख डॉलर की पूंजी जुटाई

नई दिल्ली , पांच जुलाई (भाषा) कंपनियों को खाद्य उत्पादों एवं उससे जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकी कंपनी हंगरबॉक्स ने दक्षिण कोरिया की न्यूफ्लस और भारतीय की सबरे कैपिटल की अगुवाई में 45 लाख डॉलर (करीब 31 करोड़ रुपए) जुटाई है। हंगरबॉक्स ने अपने बयान में यह जानकारी दी।
हंगरबॉक्स ने बयान में कहा कि ए श्रृंख्ला के इस वित्तपोषण दौर में सिंगापुर की लॉयनरॉक कैपिटल और इंफोसिस के सह - संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन की भी भागीदारी रही। पूंजी का उपयोग भारत के साथ - साथ दक्षिणपूर्वी एशियाई बाजारों में कंपनी के विस्तार में किया जाएगा। हंगरबॉक्स 2016 में शुरू हुई थी और वर्तमान में चेन्नई , हैदराबाद , बैंगलोर , मुंबई , पुणे , दिल्ली - एनसीआर , जयपुर और कोलकाता में परिचालन कर रही है। यह देशभर में कंपनियों को खाद्य उत्पाद और उससे जुड़े समाधान प्रदान करती है। यह उपभोक्ताओं को ई - कैटरिंग , ई - फूड कोर्ट , ई - कैफेटेरिया जैसी विधाएं देती है। कंपनी के सीईओ और सह - संस्थापक संदीपन मित्रा ने कहा , ै हम अपने कारोबार में तेज विस्तार देख रहे हैं। 6 महीने से भी कम समय में कर्मचारियों की संख्या दोगुनी होकर 400 से अधिक हो गई है। रोजाना ऑर्डरों की संख्या।,20,000 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गया है।

 

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उच्चतम न्यायालय के फैसले पर जेटली ने कहा, दिल्ली सरकार जांच एजेंसी गठित नहीं कर सकती

नई दिल्ली , पांच जुलाई (भाषा) केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली सरकार के पास पुलिस का अधिकार नहीं है , ऐसे में वह पूर्व में हुए अपराधों के लिए जांच एजेंसी का गठन नहीं कर सकती। जेटली ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि इसके अलावा यह धारणा पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है कि संघ शासित कैडर सेवाओं के प्रशासन से संबंधित फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में गया है। जेटली ने कहा , कई ऐसे मुद्दे रहे जिनपर सीधे टिप्पणी नहीं की गई है , लेकिन वहां निहितार्थ के माध्यम से उन मामलों के संकेत जरूर हैं। लंबे समय तक वकालत कर चुके केंद्रीय मंत्री ने इसी संदर्भ में यह भी लिखा है कि जब तक कि महत्व के विषयों को उठाया न गया हो , उन पर विचार विमर्श नहीं हुआ और कोई स्पष्ट मत प्रकट न किया गया हो तब तक कोई यह नहीं कह सकता कि ऐसे मुद्दों पर चुप्पी का मतलब है कि मत एक या दूसरे के पक्ष में है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास पुलिस का अधिकार नहीं है , ऐसे में वह पूर्व में हुए अपराधों के लिए जांच एजेंसी का गठन नहीं कर सकती। जेटली ने कहा , दूसरी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली अपनी तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकती। ऐसे में यह कहना कि संघ शासित कैडर सेवाओं के प्रशासन को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया गया है , पूरी तरह गलत है। उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कल एकमत से फैसला दिया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा पीठ ने उपराज्यपाल के अधिकारों पर कहा था कि उनके पास स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार की मदद और सलाह से काम करना है। जेटली ने कहा कि यह फैसला संविधान के पीछे संवैधानिक सिद्धान्त की विस्तार से व्याख्या करता है और साथ ही संविधान में जो लिखा हुआ है उसकी पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि इससे न तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारों में इजाफा हुआ है और न ही किसी के अधिकारों में कटौती हुई है। यह फैसला चुनी गई सरकार के महत्व को रेखांकित करता है। चूंकि दिल्ली संघ शासित प्रदेश है इसलिए इसके अधिकार केंद्र सरकार के अधीन हैं। जेटली ने सामान्य तौर पर लोकतंत्र तथा संघीय राजनीति के वृहद हित में उपराज्यपाल को राज्य सरकार के काम करने के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यदि कोई ऐसा मामला है जिसकी सही वजह है और जिसमें असमति का ठोस आधार है तो वह (उपराज्यपाल) उसे लिख कर मामले को विचार के लिए राष्ट्रपति (अर्थात केंद्र सरकार) को भेज सकते हैं। जिससे उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच किसी मामले में मतभेद को दूर किया जा सके।
जेटली ने इसी संदर्भ में आगे लिखा है कि ऐसे मामलों में केंद्र का निर्णय उपराज्यपाल और दिल्ली की निर्वाचित सरकार दोनों को मानना होगा। इस तरह केंद्र की राय सबसे बढ़ कर है।

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