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टेक्नालजी (76)

भारत में हरित भवन बाजार 2022 तक हो जाएगा दोगुना: रिपोर्ट

नई दिल्ली, भारत के हरित भवन बाजार वर्ष2022 तक दोगुना होकर10 अरब वर्गफुट हो जाने का अनुमान है। प्रॉपर्टी संबंधी परामर्श देने वाली कंपनी अनारॉक के अनुसार, जागरूकता स्तर में वृद्धि, पर्यावरण संबंधी फायदे तथा सरकारी समर्थन के कारण यह बढ़कर करीब35-50 अरब डॉलर का हो जाएगा।
अनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, शुरुआती चरण में होने के बाद भी भारत हरित भवन परियोजनाओं में अग्रणी बनकर उभरा है। हरित प्रौद्योगिकी परियोजनाओं तथा इसके विस्तार क्षेत्र के लिहाज से भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे है।
अनारॉक ने अपनी रिपोर्ट गो ग्रीन: द मंत्रा फोर सस्टेनेबल लिविंग में कहा कि सितंबर2017 तक हरित प्रौद्योगिकी के तहत4,300 से अधिक परियोजनाओं का पंजीयन हुआ है जो करीब4.7 अरब वर्गफीट में फैले होंगे।
पुरी ने कहा कि यह भारत में कुल भवनों का महज पांच प्रतिशत है और इसी कारण हरित भवन प्रौद्योगिकी के विस्तार की काफी संभावनाएं हैं।
उन्होंने कहा, शानदार दर से वृद्धि के कारण भारतीय हरित भवन बाजार के2022 तक दोगुना होकर करीब10 अरब वर्गफीट हो जाने का अनुमान है जिसका मूल्य35-50 अरब डॉलर होगा।
एनारॉक ने कहा कि हरित भवन पर्यावरण की पारिस्थितिकी को कई तरीके से बेहतर कर सकता है। इससे बिजली की खपत में20-30 प्रतिशत, पानी की खपत में30-50 प्रतिशत की कमी आ सकती है तथा कूड़े के उत्पादन में भी उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है।
उसने कहा कि इस तरह के भवन पारंपरिक भवनों से15 प्रतिशत तक महंगे होते हैं पर परिचालन के कम खर्च तथा स्वास्थ्य संबंधी लाभ को देखते हुए यह वयनीय विकल्प है।

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बीस लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी

नई दिल्ली, सरकार ने विपणन वर्ष2017-18 के अंत तक20 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह कदम अतिरिक्त भंडार को कम करने तथा गन्ना किसानों को भुगतान के लिए चीनी मिलों की नकदी स्थिति सुधारने के लिए उठाया गया है।
सरकार ने शुल्क मुक्त आयात अधिकार योजना (डीएफआईए) के तहत सितंबर2018 तक सफेद चीनी के निर्यात को भी मंजूरी दे दी।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चालू विपणन वर्ष में21 मार्च तक चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का13,899 करोड़ रुपए बकाया है।
सर्वाधिक5,136 करोड़ रुपए का बकाया उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक में2,539 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में2,348 करोड़ रुपए का बकाया है।
खाद्य मंत्रालय ने हालिया आदेश में चालू विपणन वर्ष के दौरान न्यूनतम सूचक निर्यात कोटा योजना के तहत हर श्रेणी के20 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी है।
सरकार ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए चीनी पर आयात शुल्क दोगुना बढ़ाकर100 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा निर्यात शुल्क को समाप्त करने के साथ ही चीनी मिलों के भंडार की दो महीने के लिए अधिकतम सीमा तय कर दी है।
चालू विपणन वर्ष में250 लाख टन की मांग की तुलना में272 लाख टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। देश में विपणन वर्ष2016-17 में203 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

 

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अपोलो हॉस्पिटल्स ने रेडियोलॉजिस्ट की कमी पूरा करने के लिए किया करार

नई दिल्ली, अस्पताल कंपनी अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप ने आज कहा कि उसने भारत एवं ब्रिटेन में कुशल रेडियोलॉजिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजिस्ट्स से करार किया है।
कंपनी ने बयान में कहा कि इस करार के जरिए अपोलोसमूह का प्रभाग अपोलो रेडियोलाजी इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में कुशल भारतीयों को एक तय समयावधि के लिए ब्रिटेन में काम करने का मौकाउपलब्ध कराएगा।
बयान में कहा गया कि इस करार से योग्य भारतीय रेडियोलॉजिस्टब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ( एनएचएस) के सहयोगी अस्पतालों में तीन सालतक कार्य व प्रशिक्षण के लिए जा सकेंगे। 
अपोलो हॉस्पिटल्स की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी ने कहा, हम भारत तथा ब्रिटेनके अस्पतालों के लिए प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता कई गुना बढ़ाने के लिए रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजिस्ट्स तथा हेल्थ एजुकेशन इंग्लैंड के साथ करार करके उत्साहित हैं।

 

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आयकर विभाग ने कर न चुकाने वाले 24 के नाम सार्वजनिक किए, 490 करोड़ रुपए का बकाया

नई दिल्ली, आयकर विभाग ने कर नहीं चुकाने वालेऐेसे 24 व्यक्तियों और इकाइयों की सूचना जारी की है जो या तो फरार हैं या जिन्होंने धन सम्पत्ति के अभाव में कर चुका पाने में असमर्थता प्रकट की है। इन पर लगभग490 करोड़ रुपए का कर बकाया है। 
विभाग ने चूककर्ताओं को लज्जित करने की नीति के तहत प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन देकर उनके नाम सार्वजनिक किए हैं। दिल्ली में प्रधान आयकर महानिदेशक की तरफ सेप्रकाशित नोटिस में उनको तत्काल बकाया कर के भुगतान की सलाह दी गई है।
इस सार्वजनिक घोषणा में कंपनी या व्यक्ति की पहचान, कंपनी के निदेशकों और उनके भागीदारी, कंपनी के गठन की तारीख( व्यक्तियों के संदर्भ में जन्म तिथि), उनके स्थाई खाता संख्या या कर कटौती खाता संख्या( टीएएन), उनके रिकार्ड में दर्ज पते, बकाया कर, आकलन वर्ष तथा संबंधित आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का जिक्र किया गया है।
ए चूककर्ता कंपनियां खाद्य प्रसंस्करण, र्साफा कारोबार, साफ्टवेयर, रीयल एस्टेट और इनगॉट विनिर्माता आदि से जुड़ी हैं।
सर्वाधिक86.27 करोड़ रुपए का बकाया दिल्ली की कंपनी मेसर्स स्टाक गुरू और उसकी भागीदार लोकेश्वर देव पर है। नोटिस में कहा गया है कि चूककर्ता का कोई पता नहीं है और कर भुगतान के लिए संपत्ति भी अपर्याप्त है। 
इन कंपनियों पर बकाया आकलन वर्ष2009-10 और2010-11 के हैं। सूची में शामिल कुछ चूककर्ताओं ने आकलन वर्ष1989-90 के लिए कर का भुगतान नहीं किया।
कोलकाता के अर्जुन सोनकर के ऊपर51.37 करोड़ रुपए का बकाया है और उसका भी कोई पता नहीं है। उसके बाद कोलकाता के ही किशन शर्मा का नाम है जिनपर47.52 करोड़ रुपए का बकाया है।
कुल24 इकाइयों पर कर बकाया है। ए इकाइयां अहमदाबाद, गुवाहाटी, विजयवाड़ा, नासिक, सूरत, दिल्ली, वडोराा, कोलकाता तथा अन्य शहरों के हैं। इन सभी पर कुल मिलाकर490 करोड़ रुपए का कर बकाया है।
आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक सूची का मकसद लोगों को इस बारे में जानकारी देना है ताकि अगर उनके पास कोई सूचना है तो वे इन चूककर्ताओं को पकडऩे में विभाग की मदद कर सके।

 

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वित्त वर्ष 2018-19 में पहले दिन से कोष उपलब्ध होगा, परियोजना पर जल्दी शुरू करें काम

नई दिल्ली, सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वित्त वर्ष2018-19 में विभिन्न परियोजनाओं के लिए कोष पहले दिन से उपलब्ध होगा और उनका उपयोगपहले दिन से ही शुरू कर दिया जाना चाहिए ताकि मानसून शुरू होने से पहले वित्त वर्ष के शुरूआती महीनों मेंधन का उपयोग होने लगे। 
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजे पत्र में कहा है कि बजट पेश किए जाने औरउसको मंजूर कराने की तारीख पहले किए जाने का मुख्य उद्येश्य सभी मंत्रालयों को विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए कोष का व्यय एक अप्रैल से ही करने का अधिकार उपलब्ध कराना है।
मंत्रालय ने कहा कि इससे इच्छित परिणाम निकलेहैं क्योंकि पिछले साल पहली तिमाही में ही विभिन्न परियोजनाओं परआवंटित राशि का ब ड़ा हिस्सा खर्च किया गया।
पत्र में कहा गया है, अब हमारे पास एक साल का अनुभव है और सभी कोष2018-19 की पहली तारीख से उपलब्ध होंगे, ऐेसे में यह उम्मीद है कि मंत्रालय तथा विभाग कार्यक्रम और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की शुरूआत वित्त वर्ष की शुरूआत और मानसून शुरू होने से पहले कर सकेंगे। 
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालयों तथा विभागों से सभी जरूरी कार्यवाही करने को कहा है। साथ ही पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के लिए सभी कार्यक्रमों के तहत जरूरी कोष की समीक्षा करेंगे। इसके साथ वे यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय की मंजूरी तत्काल स्थाई वित्त समिति, व्यय वित्त समिति और मंत्रिमंडल से मिल जाए एवं जरूरी राशि तेजी से जारी की जा सके।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने एक फरवरी को2018-19 का बजट पेश किया था।

 

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निवेशकों की संपत्ति 2017-18 में 20.70 लाख करोड़ रुपए बढ़ी

नई दिल्ली, घरेलू शेयर बाजारों में मजबूत भरोसे के चलते वित्त वर्ष2017-18 में निवेशकों की संपत्ति20.70 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। इस दौरान बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स11 प्रतिशत से अधिक मजबूत हुआ।
तीस शेयरों वाला सेंसेक्स2017-18 के दौरान3,348.18 अंक या11.30 प्रतिशत मजबूत होकर32,968.68 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स29 जनवरी2018 को उच्चतम स्तर36,443.98 अंक तक पहुंच गया था।
शेयरों में तेजी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण20,70,472 करोड़ रुपए बढ़कर।,42,24,997 करोड़ रुपए पहुंच गया।
रिसर्च एंड डाटा एनालिटिक्स के उपाध्यक्ष संदीप चोडिया ने कहा, शेयर बाजार के लिए वित्त वर्ष2017-18 काफी अच्छा साल रहा है। सेंसेक्स करीब12 प्रतिशत मजबूत हुआ। विदेशी कोष प्रवाह के साथ चालू वित्त वर्ष में घरेलू शेयर बाजारों में तेजी कर कारण घरेलू निवेशकों का समर्थन है।
बंबई शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक2017-18 के अंतिम दिन205.71 अंक की गिरावट के साथ32,968.68 अंक पर बंद हुआ।
शेयर बाजार आज महावीर जयंती और कल गुड फ्राइडे की वजह से बंद हैं।
जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, घरेलू तथा विदेशी निवेशकों के पूंजी प्रवाह से वित्त वर्ष2017-18 के पहले10 महीनों में बाजार में अच्छी तेजी रही।
उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में बड़े, मझाले तथा लघु कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दबाव के कारण गिरावट दर्ज की गई। इसका कारण दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर तथा घरेलू एवं विदेशी बांडों में निवश का आकर्षण बढऩा है।
वित्त वर्ष2016-17 मेंशेयर कीमतों के हिसाब से निवेशकों की संपत्ति26.79 लाख करोड़ रुपए बढ़कर121.54 लाख करोड़ रुपएतक पहुंच गई थी।

 

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पूर्व पायलट ने एयर इंडिया के खिलाफ दिवाला कानून के तहत दायर किया मामला

नई दिल्ली, सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया के खिलाफ उसके एक पूर्व पायलट ने राष्ट्रीय कंपनीविधि न्यायाधिकरण( एनसीएलटी) के समक्ष दिवाला एवं शोधन प्रक्रिया शुरू करने की याचिका दायर की है। एयर इंडिया के साथ28 साल काम कर चुके कैप्टन सुबोध कुमार ने याचिका में कहा है कि कंपनी उनका बकाया भुगतान करने में अक्षम है। उन्होंने2012 से2016 के बीच वेतन तथा भत्तों के भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कंपनी पर अपना 67.84 लाख रुपए का बकायाहोने का दावा किया है। कुमार ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने उनके वेतन, भत्ते एवं अन्य भुगतान में खासी कटौती की है तथा जनवरी2016 का वेतन नहीं दे सकी। उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ है उससे पता चलता है कि कंपनीव्यावसायिक दृष्टि से दिवालिया है और बकायों का भुगतान करने में अक्षम है। कंपनी आर्थिक तौर पर चलाने लायक नहीं रह गई है औरयह व्यावसायिक नैतिकता के लिए खतरा है।

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जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम शुरू, 2019 तक 500 शाखाओं का लक्ष्य

नई दिल्ली, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना परिचालन आज शुरू कर दिया। इसकी योजना2019 तक500 से अधिक शाखाएं एवं बैंक सुविधाकेंद्र शुरू करने तथा दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने की है।
बैंक ने कहा किअभी 18 राज्यों में19 शाखाएं शुरू की जाएंगी।
बैंक को इस साल जून तक200 शाखाओं तक पहुंच जाएगा। इन में25 प्रतिशत शाखाएं बैंकों की पहुंच से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी।
उसने कहा कि उसका जोर वित्तीय समावेश पर रहेगा।
जन ग्रुप के चेयरमैन रमेश रामनाथन ने कहा, वित्तीय समावेश जन ग्रुप का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। हमें लगता है कि डिजिटल क्षमताओं के साथ ही बैंकिंग परिचालन शुरू होने से वित्तीय समावेश की खाई पाटने के तेज एवं मजबूत अवसर मिलेंगे।

 

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सेबी के मंच से जल्दी ही सीधे कंपनियों से ही शिकायत कर सकेंगे निवेशक

नई दिल्ली, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड( सेबी) ने कहा है कि अब निवेशक उसके स्कोर्स प्रणाली के जरिए सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी शिकायतें सीधे भेज सकेंगे।

सेबी ने कंपनियोंव ब्रोकरों के खिलाफशि कायत के लिए वेब आधारित केंद्रीकृत प्रणाली सेबी कंप्लेंस रिड्रेस सिस्टम( स्कोर्स) जून2011 में शुरू की थी।
सेबी ने कल जारी एक परिपत्र में कहा, सेबी को सूचीबद्ध कंपनियों एवं पंजीकृत दलालों से यह सूचना मिली है कि यदि निवेशकों की शिकायतें सीधे तौर पर उन्हें ही मिले तो इनका निराकरण और कम समय में संभव हो सकेगा। 
परिपत्र के अनुसार, निवेशक एक अगस्त से स्कोर्स पर शिकायत दर्ज करने के लिए प्रणाली की वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें पंजीयन पत्र भरना होगा तथा नाम, स्थाई खाता संख्या, संपर्क आदि समेत अन्य जानकारियां देनी होगी।

 

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टाटा मोटर्स, बीसीसीआई में आईपीएल के लिए गठजोड़

नई दिल्ली, टाटा मोटर्स ने आज कहा कि उसने बीसीसीआई के साथ तीन साल का भागीदारी समझौता किया है।
इस समझौते के तहत उसकी कांपेक्ट एसयूवी नेक्सान इंडियन प्रीमियर लीग( आईपीएल) टी20 प्रतियोगिता की आधिकारिक भागीदार होगी।
आईपीएल का इस साल का सत्र सात अप्रैल से शुरू होगा।
कंपनी इस भागीदारी के तहत मैचों के दौरान स्टेडियम में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेगी।

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