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टेक्नालजी (91)

भंडारण क्षेत्र में 2020 तक होगा 43 हजार करोड़ रुपए का निवेश: रिपोर्ट

नई दिल्ली, माल एवं सेवा कर( जीएसटी) के क्रियान्वयन तथा ई- कॉमर्स क्षेत्र की वृद्धि के कारण भंडारगृह क्षेत्र में अगले तीन साल में करीब43 हजार करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा जिससे रोजगार के दो लाख अवसरपैदा होंगे।संपत्ति सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि2018-20 के दौरान यह निवेश भंडारगृह सुविधाएं विकसित करने के लिए किया जाएगा। भंडारगृह क्षमता के2017 के14 करोड़ वर्गफुट से बढ़कर2020 में24.7 करोड़ वर्गफुट के हो जाने का अनुमान है।
रिपोर्ट में कहा गया, इन तीन सालों में भंडारगृह की विभिन्न श्रेणियों में विशिष्टता के विभिन्न स्तरों पर रोजगार के दो लाख तक अवसर भी सृजित होंगे।
जेएलएल ने क्षेत्र की वृद्धि की संभावना के लिए जीएसटी क्रियान्वयन और ई- कॉमर्स की वृद्धि को कारण बताया है।
जेएलएल इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कंट्री हेड रमेश नायर ने कहा, भंडारगृह और लॉजिस्टिक्स दो ऐसे क्षेत्र हैं जो हालिया समय में वृद्धि की सर्वाधिक संभावनाओं के साथ उभरे हैं। हमने2014 के बाद भंडार क्षेत्र में निजीइक्विटी के रूप में।,25,000 करोड़ रुपए का निवेश होते देखा है।2017 में कुल निजीइक्विटी निवेश का10 प्रतिशत इसी क्षेत्र में हुआ था।
रिपोर्ट के अनुसार, अगले तीन साल में सभी श्रेणियों में भंडारगृह में35 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। शीत भंडारण तथा कृषि संबंधी भंडारण में7,500 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा, जबकि कंटेनर भंडारण पर500 करोड़ रुपएका निवेश होगा।

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मानव विकास सूचकांक में प्रतिबिंबित होनी चाहिए आर्थिक वृद्धि: अमिताभ कांत

नई दिल्ली, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी( सीईओ) अमिताभ कांत ने आज कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था7-8 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है
और इसे मानव विकास सूचकांक( एचडीआई) में प्रतिबिंबित होना चाहिए।
कांत ने आगे कहा कि मौजूदा हालात में बदलाव के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।
उन्होंने उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, उद्योग मंडलों को एचडीआई स्तर में सुधार को लेकर जो चुनौतीयों हैं उससे निपटने तथा देश के लिए जरूरी रूपांतरण के लिए भागीदार बनना चाहिए।
कांत ने उद्योग मंडलों से जिलों के विकास में योगदान के तरीकों पर गौर करने को भी कहा।
उन्होंने कहा कि115 पिछड़े जिलों में बदलाव और उन्हें मध्यम स्तर पर लाने से मांग बढ़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर पर खासकर जिला स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है।
कांत ने यह भी कहा कि नीति आयोग115 जिलों में प्रदर्शन में सुधार से जुड़े संकेतों को वास्तविक समय के आधार पर एकत्रित कर रहा है और नियमित आधार पर उनकी रैंकिंग करेगा।

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श्याओमी भारत में 100 स्टार्टअप में करेगी 6-7 हजार करोड़ रुपए निवेश


चंडीगढ़, स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनी श्याओमी ने आज कहा कि वह हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयरपारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए देश में अगले पांच साल के दौरान करीब100 स्टार्टअप में छह से सात हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
श्याओमी इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं उपाध्यक्ष मनु कुमार जैन ने कहा, कंपनी का निवेश2017 तक तीन हजार करोड़ रुपए रहा है। अगले पांच साल में हम करीब100 स्टार्टअप में छह से सात हजार करोड़ रुपए निवेश करेंगे।
उन्होंने कहा कि कंपनी जिन स्टार्टअप में निवेश करना चाह रही है उनमें ज्यादातर सॉफ्टवेयर श्रेणी की हैं ताकि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयरके लिए परिवेश को बेहतर किया जा सके।
उन्होंने भविष्य में भी स्मार्टफोन बाजार में मजबूत स्थिति का भरोसा जाहिर करते हुए कहा कि श्याओमी ने2017 तक10 स्टार्टअप में निवेश किया है और नए निवेश पारिस्थितिकी को मजबूत बनाने के लिए किए जाएंगे।
कंपनी ने देश में स्मार्टफोन से इतर विस्तार को ध्यान में रखते हुए तीन सप्ताह पहले चेन्नई में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर शुरू किया है। स्टोर में ऐसे भी उत्पाद पेश किए गए हैं जो चीन में तो उपलब्ध थे पर भारत में नहीं।
उन्होंने कहा कि इन उत्पादों में इलेक्ट्िरक साइकल, स्वनियंत्रण वाला स्कूटर, इलेक्ट्िरक फोल्डिंग बाइक, स्मार्ट जूते, स्मार्ट कूकर, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर शामिल हैं।
उन्होंने कहा, कंपनी इन उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का इस्तेमाल यह जानने में करेगी कि इन उत्पादों को भारत में पेश किए जाने से पहले इनमें किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए।
जैन ने कहा कि जब आठ साल पहले कंपनी की शुरुआत की गई थी तब लक्ष्य एक इंटरनेट कंपनी बनाना था। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास कई इंटरनेट उत्पाद हैं जिन्हें इकोसिस्टम उत्पाद कहा जाता है। चीन में इस तरह की30-40 श्रेणियां जिनमें स्मार्ट जूते, स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर और स्मार्ट राउटर शामिल हैं।
जैन ने कहा, हमारा लक्ष्य हर चीज को स्मार्ट, इंटरनेट समर्थित तथा स्मार्टफोन से परिचालित किए जाने लायक बनाना चाहते हैं। हर वह उत्पाद जो हमने चीन में पेश किए हैं, भारत के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एक वाटर प्यूरिफायर है जिसमें टंकी नहीं है पर भारत में जहां बिजली- पानी आपूर्ति की कमी है, आपको टंकी की जरूरत होगी।
चीन के बाद भारत पहला बाजार है जहां कंपनी ने अपने टेलीविजन पेश किए हैं। कंपनी अभी यहां स्मार्टफोन, एयर प्यूरिफायर और पावर बैंक जैसे मोबाइल एससेरीज बेच रही हैं।

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सात पाक कंपनियां अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे वाली सूची में

इस्लमाबादा वाशिंगटन, अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे वाली सूची में पाकिस्तान की सात कंपनियों का नाम शामिल किया है। इन कंपनियों के बारे में कहा गया है कि ए कथित तौर पर परमाणुकारोबार में संलिप्त हैं। यह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह( एनएसजी) में शामिल होने के पाकिस्तान के प्रयासों पर कुठाराघात है।

अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी द्वारा पिछले सप्ताह प्रकाशित फेडरल रजिस्टर में कुल23 कंपनियों को शामिल किया गया है। पाकिस्तानी कंपनियों के अलावा इस सूची में दक्षिणी सूडान की15 कंपनियां और सिंगापुर की एक कंपनी शामिल है।
ब्यूरो ने कहा है कि सभी पाकिस्तानी कंपनियों के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि ए अमेरिका की विदेश नीति के हितों अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों में संलिप्त हैं या गंभीर संकट पैदा कर रही हैं।
अब इन सभी23 कंपनियों को निर्यात नियंत्रण के कड़े प्रावधानों का सामना करना पड़ेगा जो इन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रोक भी सकता है।
सात पाकिस्तानी कंपनियों में तीन के बारे में कहा गया है कि वे असुरक्षित परमाणु गतिविधियों के प्रसार में संलिप्त हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अमेरिका की विदेश नीति से जुड़े हितों के प्रतिकूल है। दो कंपनियों पर आरोप है कि वे पहले से सूची में शामिल कंपनियों के साथ आपूर्ति- खरीद कर रही हैं। शेष दो कंपनियों के बारे में कहा गया है कि वे सूची में शामिल कंपनियों के मुखौटे की तरह काम कर रही हैं। आठवीं पाकिस्तानी कंपनी सिंगापुर आधारित है।
पाकिस्तान ने अभी तक अमेरिका के इस कदम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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विदेश मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच मुख्यालय करार

नई दिल्ली, बिजली मंत्री आर के सिंह ने आज कहा कि भारतीय उद्योग का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के कम विकसित सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है।

विदेश मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच मुख्यालय करार (होस्ट कंट्री एग्रीमेंट) के मौके पर उन्होंने कहा कि आईएसए में विकास को नया रूप देने की क्षमता है।
समझौते पर विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह, तथा आईएसए के अंतरिम महानिदेशक उपेन्द्र त्रिपाठी ने दस्तखत किए।
मंत्री ने कहा, कई देशों ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के अनुभव से सीखने में रूचि दिखाई है। उन्होंने उद्योगों को इन देशों में बुनियादी ढांचा लगाने की जरूरत पर बल दिया।
इस समझौते से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) आज एक विधिमान्य इकाई बन गया और उसके पास अनुबंध देने, चल एवं अचल संपत्ति के अधिग्रहण, उसके निपटान का अधिकार होगा। साथ ही आईएसए के पास कानूनी कार्यवाही शुरू करने और बचाव करने का अधिकार होगा। आईएसए को कर छूट समेत अन्य विशेषाधिकार होगा जो आईएसए के मुख्यालय को स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने और कार्यक्रम चलाने के लिए जरूरी है।
आईएसए का मुख्यालय भारत में गुरूग्राम में है।
सिंह ने कहा कि ऊर्जा उष्णकटिबंधीय कम विकसित देशों में सस्ती दर पर और आसानी से उपलब्ध होगी।
विदेश राज्यमंत्री ने कहा, आईएसए के पास सौर क्षेत्र में निवेश के लिए।,000 अरब डालर जुटाने और 1000 गीगावाट (एक गीगावाट बराबर 1000 मेगावाट) क्षमता से अधिक की सौर क्षमता लगाने की बड़ी जिम्मेदारी है।
त्रिपाठी ने इस समझौते को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया।
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरूआत 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने की थी। आईएसए का मकसद उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूर्ण या आशिंक रूप से आने वाले 121 देशों में सौर ऊर्जा के विकास के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी की लागत में कमी लाने की दिशा में संयुक्त प्रयास करना है।
समझौता छह दिसंबर 2017 को अमल में आया और आईएसए पहला संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन बना।

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लेमन ट्री के आईपीओ को पहले दिन 25 प्रतिशत अभिदान

नई दिल्ली, आतिथ्य क्षेत्र की कंपनी लेमन ट्री के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम: आईपीओ: को आज पहले दिन25 प्रतिशत अभिदान मिला।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार आईपीओ के तहत12,98,35,580 शेयरों की पेशकश पर पहले दिन3,26,06,395 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। कंपनी का आईपीओ से।,038.68 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है।
पात्र संस्थागत खरीदारों: क्यूआईबी: के खंड को82 प्रतिशत, गैर संस्थागत निवेशकों के खंड को तीन प्रतिशत तथा खुदरा निवेशकों के खंड को दो प्रतिशत अभिदान मिला है। आईपीओ के तहत मूल्य दायरा54 से56 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। आईपीओ28 मार्च को बंद होगा।
लेमन ट्री ने एंकर निवेशकों से311 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी के शेयरों को बंबई शेयर बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा।

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टाटा मोटर्स ने पेश किया नेक्सन का नया संस्करण, कीमत 7.99 लाख रुपए से शुरू

नई दिल्ली, टाटा मोटर्स ने अपने काम्पैक्ट स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल( एसयूवी) नेक्सन का नया संस्करण पेश किया है जिसकी दिल्ली में शोरूम कीमत7.99 लाख रुपए से शुरू होती है।
नेक्सन एक्सजेड के पेट्रोल संस्करणकी कीमत7.99 लाख रुपए से तथा डीजल संस्करण की कीमत8.99 लाख रुपए से शुरू है।
टाटा मोटर्स के विपणन प्रमुख( यात्री वाहन कारोबार इकाई) विवेक श्रीवत्स ने बयान में कहा, नेक्सन एक्सजेड उपभोक्ताओं को प्रीमियम फीचर्स उपलब्ध करा काफी आकर्षक स्थिति में होगी। नेक्सन एक्सजेड14 नए फीचरों के साथ ब्रांड को और बेहतर बनाने के प्रति बढ़ाया गया अगला कदम है।
नए संस्करण में रिवर्स कैमरा असिस्ट, प्रोजेक्टर हेड लैंप्स, ऊंचाई घटाने- बढ़ाने योग्य चालक सीट आदि जैसे फीचर हैं।

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उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2018- 19 का बजट पारित

लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज 2018..19 के वार्षिक बजट एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। 

चर्चा के बाद सदन ने 2018.. 19 के लिए 4,28,384. 52 करोड़ रूपए के बजट को पारित कर दिया।
विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी के कटौती प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। चौधरी ने अपने भाषण में बजट को गरीब विरोधी, युवा विरोधी और किसान विरोधी बताया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 98 विभागो का बजट बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन में नही थे, वह वाराणसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे।
बसपा नेता लालजी वर्मा ने बजट को घोषणाओं का पुलिंदा बताया। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने भी बजट की आलोचना की।
दोनो नेताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार का दावा है कि सभी अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए है या जेल की सलाखो के पीछे पहुंच गए है या मुठभेड. में मार दिए गए है तो अब जो अपराध हो रहे है उनके पीछे कौन है।

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ग्राहकों की बदलती जरूरत पर निगाह है मर्सीडीज बेंज की

नई दिल्ली। प्रमुख वाहन कंपनी डेमलर एजी का कहना है कि भारत में उसकी ग्राहकों की बदली जरूरतों पर निगाह है और वह विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्िरक वाहनों पर जोर दिए जाने के बारे में कंपनी का कहना है कि देश में इस खंड में उतरने के लिए जरूरी है कि उचित बुनियादी ढांचा मौजूदा हो। मर्सीडीज बेंज डेमलर एजी समूह का ही हिस्सा है। डेमलर ग्रुप एजी के प्रबंधक मंडल की सदस्य ब्रिटा सीगर ने पीटीआई- भाषा से बातचीत में यह जानकारी दी। वह मर्सीडीज बेंज कार्स के विपणन व बिक्री के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि भारत2030 तक इलेक्ट्िरक वाहनों को पूरी तरह अपनाए जाने पर जोर दे रहा है। भारतीय बाजार के लिए उचित माडल तैयार करते समय हम इसको ध्यान में रखेंगे। उन्होंने भारत में इलेक्ट्िरक वाहनों की सफल पेशकश के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत जताई। उन्होंने कहा, हमें देखना होगा कि विशेष रूप से ई- मोबिलिटी के लिए किस तरह का बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है। इस खंड में उतरने के लिए यह पूर्व शर्त है। उल्लेखनीय है कि भारत ने2030 तक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को पूरी तरह इलेक्ट्िरक वाहन चालित करने का लक्ष्य रखा है।

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आधार को बीमा पालिसी के साथ जोडऩे की समयसीमा बढ़ी

नई दिल्ली। बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने विभिन्न बीमा पालिसियों के साथ12 अंकों का आधार नंबर जोडऩे के लिए समयसीमा को उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने तक बढ़ा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में दायर रिट याचिका को लेकर 13 मार्च को दिए आदेश में विभिन्न योजनाओं के साथ आधार नंबर जोडऩे की समयसीमा को इस संबंध में अंतिम सुनवाई होने और फैसला आने तक के लिए बढ़ा दिया है। इरडा ने बीमा पालिसियों के साथ आधार संख्या जोड़े जाने की समयसीमा को 31 मार्च से आगे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया है। मौजूदा बीमा पालिसियों के मामले में आधार संख्या को जोडऩे की अंतिम तिथि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई पूरी होने और फैसले तक के लिए बढ़ाई है।

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