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टेक्नालजी (91)

विदेशी निवेशकों ने 8,400 करोड़ रुपए का निवेश किया

मुंबई। कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक नरमी तथा कंपनियों की आय में सुधार की उम्मीद से विदेशी निवेशकों ने इस महीने घरेलू बाजार में अब तक 8,400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हालांकि इस दौरान ऋण बाजारों से उन्होंने करीब 10 हजार करोड़ रुपए की निकासी की है। ताजा आंकड़ों के अनुसार एक मार्च से 23 मार्च तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इक्विटी में 8,440 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है।
इससे पहले पिछले महीने विदेशी निवेशकों ने शेयरों से 11 हजार करोड़ रुपए और ऋणपत्रों से 250 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की थी। प्रभुदास लीलाधर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय बोदके ने कहा कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में नरमी तथा अगली दो तिमाही में कंपनियों की आय में मजबूती के संकेत वृहद स्तर पर शेयर बाजार में सकारात्मक धारणा के लिए जिम्मेदार रहे हैं।
ग्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी हर्ष जैन ने कहा, वैश्विक स्तर की वृहद आर्थिक चिंताओं तथा घरेलू बाजार का उच्च मूल्यांकन फरवरी में शेयर बाजार से निकासी का मुख्य कारण रहा। मूल्यांकन के कमतर होने तथा तेलनिर्भर देशों के स्वायत्त निवेशकों द्वारा घरेलू बाजार में पैसे झोंकने से मार्च में इसमें सुधार हुआ है।


ऋणपत्रों में निकासी के बारे में जैन ने कहा कि एफपीआई ने इस क्षेत्र में फरवरी-मार्च दोनों में निकासी की है और इसका कारण संभवत: ब्याज दर में वृद्धि तथा कच्चा तेल की कीमत व राजकोषीय घाटे के कारण रुपए में गिरावट का परिदृश्य रहा है।
विदेशी निवेशकों ने इस साल अब तक शेयरों में 11,845 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है जबकि ऋणपत्रों से उन्होंने इस दौरान।,700 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है।

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एयरसेल-मैक्सिस मामले में कार्ति की गिरफ्तारी पर 16 अप्रैल तक रोक


नई दिल्ली, 24 मार्च( भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल- मैक्सिस मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर16 अप्रैल तक रोक लगा दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो( सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) नेयह मामला 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटालेसे जुड़े मामलों में दायर किया है।
विशेष न्यायधीश न्यायमूर्ति ओ. पी. सैनी ने जांच एजेंसियों को कार्तिद्वारा दायर अग्रिम जमानतयाचिका पर तीन सप्ताह में विस्तृत उत्तर देने को कहा।
खचाखच भरी अदालत में सुनाए गए फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि कार्ति बिना उसकी इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकता है।
कार्ति को उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स- मीडिया मामले में कल जमानत दे दी है।
सीबीआईके इस मामले में जिरह करते हुए कार्ति के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, एयरसेल- मैक्सिस मामले में कार्ति के ऊपर न तो कोई आरोप है और न ही इस बात के सबूत हैं कि वह विदेशी निवेशसंवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अधिकारियों को जानते थे।
ईडी मामले में कार्तिकी तरफ से पेश वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि कार्ति ने अन्य मामलों में भी सहयोग किया है और इस बात का सवाल ही नहीं उठता है कि वह देश छोड़कर भागजाएगा या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे।
इस दौरान वकीलों का काला चोला पहने कार्ति के पिता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनकी पत्नी नलिनी चिदंबरम भी अदालत में उपस्थित थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय से आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत मिलने के कुछ ही देर बाद कार्ति ने एयरसेल- मैक्सिस मामले में गिरफ्तारीसे रोक की याचिका दायर की। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने क्रमश: 2011 और 2012 में मामले दायर किए थे। यह मामला मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशंस होल्डिंग्स सविर्सिज लिमिटेड को एयरसेल में निवेश के लिए एफआईपीबी की मंजूरी देने से जुड़ा है।

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वाणिज्य मंत्रालय ने सोलर सेल में डंपिंगरोधी जांच समाप्त की


नई दिल्ली, डंपिंग रोधी एवं संबंद्ध शुल्क महानिदेशालय ( डीजीएडी) ने कहा है कि उसने चीन, ताइवान और मलेशिया से सोलर सेल के आयात मामले में अपनी डंपिंगरोधी जांच समाप्त कर दी है।
वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डीजीएडी ने इस बारे में संबंधित एसोसिएसन की शिकायत मिलने के बाद पिछले साल 21 जुलाई को जांच शुरू की थी।
डीजीएडी ने कहा है कि इंडियन सोलर मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ने मौजूदा जांच को समाप्त करने का आग्रह किया है। घरेलू उद्योगों ने जांच समाप्त करने के लिए कुछ वजह बताईं हैं। उद्योग का कहना है कि जांच शुरू होने के बाद से घरेलू उत्पादकों को होने वाला नुकसान और बढ़ गया है।
एसोसिएशन का कहना है कि अप्रैल2016 से जून2017 (15 महीने) की जांच अवधि में उक्त देशों से आयात में काफी बढ़ोतरी हुई तथा घरेलू उद्योग का नुकसानभी बढ़ गया है।
डीजीएडी का मानना है, हालांकि घरेलू उद्योग ने जांच को समाप्त करने के लिए जो वजह बताई है वह वरीयता से हटकर है।
डीजीएडी ने कहा है, लेकिन डंपिंग-रोधी नियम 14(ए) में जांच को समाप्त करने के बारे में घरेलू उद्योग से एक बार आवेदन मिलने के बाद डीजीएडी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
किसी भी उत्पाद के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क उस उत्पाद के मामले में घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए लगाई जाती है ताकि वह उसके लागत से काफी कम मूल्य पर होने वाले आयात के समक्ष ठहर सकें।
चीन से विभिन्न उत्पादों को औने पोने दाम पर भारत में झोंकना घरेलू उद्योगों के लिए हमेशा से ही चिंता की बात रही है। भारत से चीन को 2016-17 में मात्र 10.2 अरब डालर का निर्यात किया गया जबकि चीन से होने वाला आयात 61.3 अरब डालर पर पहुंच गया।
डीजीएडी रसायनों, इस्पात उत्पादों सहित कई और उत्पादों के चीन तथा दूसरे देशों से होने वाले आयात में भी डंपिंग की जांच कर रहा है।

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फेसबुक की मुश्किलें बढ़ीं, कारोबार पर असर दिखने लगा, शेयर भी गिरा


न्यूयॉर्क,  ) सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की मुसीबतेंइसके उपयोगकर्ताओं की जानकारियों के दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विवाद सामने आने के बाद इस सप्ताह कंपनी के शेयर14 प्रतिशत गिरे हैं। इस बीच मोजिला, कॉमर्जबैंक, टेस्ला, स्पेसएक्स समेत कई बड़ी कंपनियों ने भी फेसबुक से फिलहाल किनारा कर लिया है।
टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी( सीईओ) एलन मस्क ने ट्विटर पर तीखी बहस के बाद अपनी कंपनियों का फेसबुक पेज बंद कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लोगों से बहस के दौरान कहा था कि वह अपनी कंपनियों का फेसबुक पेज बंद कर देंगे। इसके बाद फेसबुक पर स्पेसएक्स और टेस्ला के पेज दिख नहीं रहे हैं। हालांकि दोनों कंपनियों ने इस बाबत पूछे जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
फायरफॉक्स वेब ब्राउजर बनाने वाली कंपनी मोजिला ने बुधवार को ब्लॉग पर लिखा, हम फिलहाल फेसबुक से दूरी बना रहे हैं। हम फेसबुक को विज्ञापन देना अभी रोक रहे हैं और हमारे फेसबुक पेज पर अभी कुछ भी पोस्ट नहीं किया जाएगा।
मोजिला ने अभी अपना फेसबुक पेज हटाया नहीं है। उसने कहा है कि यदि फेसबुक उपयोगकर्ताओं की जानकारियों को सुरक्षित बनाने और गोपनियता सेटिंग को सुधारने की कोशिश करती है तो वह वापस फेसबुक पर लौटने के बारे में विचार करेगी।
जर्मनी के कॉमर्जबैंक ने भी कहा है कि वह फिलहाल फेसबुक विज्ञापन रोक रहा है और जानकारियों की सुरक्षा का मूल्यांकन कर रहा है।
स्पीकर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी सोनोस ने भी फेसबुक समेत इंस्टाग्राम, गूगल और ट्विटर पर अपने विज्ञापन को एक सप्ताह के लिए रोक दिया है।
हालांकि फेसबुक ने कारोबार पर असर की आशंकाओं को खारिज किया है। उसने जारी बयान में कहा, हमने इस सप्ताह जिन कंपनियों से बातें की हैं उनमें से अधिकांश ने लोगों से जुड़ी जानकारियों की सुरक्षा के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से खुशी जाहिर की है। उन्हें यकीन है कि हम इन चुनौतियों पर बेहतर प्रतिक्रिया देंगे और अच्छे भागीदार बनेंगे।
इस बीच, लंदन से प्राप्त एएफपी की खबरों के अनुसार ब्रिटिश नियामकों ने विवाद में शामिल कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका के दफ्तरों की तलाशी शुरू कर दी है।
सूचना आयुक्त एलिजाबेथ डेनहम के कार्यालय के करीब18 अधिकारियों ने कैंब्रिज एनालिटिका के लंदन मुख्यालय की तलाशी ली। डेनहम के कार्यालय ने ट्विटर पर बताया कि उच्च न्यायालय ने कंपनी के कार्यालय पर छापेमारी की मंजूरी दे दी है। न्यायालय के अनुसार, न्यायमूर्ति एंथनी जेम्स लियोनार्ड के आदेश की विस्तृत जानकारी मंगलवार को जारी की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि कैंब्रिज एनालिटिका पर2016 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में फेसबुक के करीब पांच करोड़उपयोगकर्ताओं की जानकारियों के दुरुपयोग का आरोप है।

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टीवी पैनल कलपुर्जों पर आयात शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया

नई दिल्ली, सरकार ने एलसीडी और एलईडी टेलीविजन पैनल के विनिर्माण में काम आने वाले ओपन सेल के आयात पर सीमा शुल्क घटाकर आधा कर दिया है। इसके बाद इन कलपुर्जाे के आयात पर सीमा शुल्क की दर घटकर पांच प्रतिशत रह गई है। इस पहल का मकसद इन उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड( सीबीईसी) की यहां जारी अधिसूचना में कहा गया है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले( एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड( एलईडी) टीवी पैनल के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल(15.6 और इससे अधिक) पर अब5 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क लगेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है। इससे पहले सरकार ने बजट में एलसीडी, एलईडी टीवी पैनल के आयात पर सीमा शुल्क को7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर15 प्रतिशत कर दिया था।
डेलायट इंडिया के वरिष्ठ निदेशक एम. एस. मणि ने कहा, एलसीडी के विनिर्माण में काम आने वालेओपन सेल पर पांच प्रतिशत का सीमा शुल्क अध्याय8529 में अंकित दूसरी वस्तुओं पर लागू आयात शुल्क से कम है। इस लिहाज से यह निश्चित ही इस तरह के टीवी पैनल के देश में विनिर्माण को बढ़ावा देगा।
उन्होंने कहा कि इस अध्याय में अंकित दूसरे कलपुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क की दर या तो7.5 प्रतिशत है अथवा10 प्रतिशत है।
ई एण्ड वाई के भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि एलसीडी और एलईडी पैनल के विनिर्माण में इस्तेमालहोने वाले ओपन सेल के आयात पर सीमा शुल्क को10 से घटाकर5 प्रतिशत कर दिए जाने से इस तरह के टीवी पैनल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

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सीबीआई ने जो जानकारी मांगी उपलब्ध करा दी गई: एमसीएक्स

नई दिल्ली, उपभोक्ता जिंसों में वायदा कारोबार की सुविधा देने वाले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) ने कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जो भी जानकारी और दस्तावेज मांगे थे वह सब उपलब्ध करा दिए गए हैं।
सीबीआई ने एमसीएक्स के पूर्व प्रबंध निदेशक जिग्नेश शाह, वायदा बाजार आयोग के चार पूर्व चेयरपर्सन तथा अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। यह मामला 2003 में एमसीएक्स को राष्ट्रीय एक्सचेंज का दर्जा दिए जाने में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है।
बीएसई को भेजी सूचना में एमसीएक्स में कहा है, सीबीआई ने कंपनी से जो जानकारी और दस्तावेज मांगे थे वह उपलब्ध करा दिए गए हैं।

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बीएमएस ने सरकार से कहा, निर्धारित अवधि रोजगार की अधिसूचना तुरंत वापस लें

नई दिल्ली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ( आरएसएस) से जुड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ( बीएमएस) नेनिर्धारित अवधि के रोजगार संबंधी प्रावधान काविस्तार सभी क्षेत्रों में किए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा कि इससे कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी को वैधता मिलेगी, साथ हीयह स्थाई नौकरियों को खत्म करेगा।  भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष सी. के. साजी नारायणन ने कहा, ै सरकार को निश्चित अवधि के रोजगार के संबंध में जारी विवादित नई अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए, जिसमें निर्धारित अवधि के रोजगार की सुविधा का विस्तार सभी क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है।ै
बीएमएस ने कहा कि औद्योगिक रोजगार( स्थाई आदेश) अधिनियम1946 में संशोधनकरने वाली इस अधिसूचना से औद्योगिक क्षेत्रों से स्थाई नौकरियां खत्महोंगी और सभी नौकरियां एक निश्चित अवधि वाली अस्थाई रोजगार में परिवर्तित हो जाएंगी।
संघ ने कहा, ै यह भी अत्यधिक विवादास्पद है कि नियोक्तानिर्धारित अवधि वाले अनुबंध को केवल दो हफ्तों का नोटिस देकर खत्म कर सकता है। बीएमएस द्वारा किसी भी आपत्ति को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। इससे श्रम क्षेत्र मेंनौकरी से जब चाहे हटाने की प्रक्रिया वैध हो जाएगी और श्रमिकों और उद्योग के बीच कोई स्थाई संबंध नहीं रह जाएगा।ै
इस महीने की शुरुआत में सरकार ने औद्योगिक रोजगार( स्थाई आदेश) अधिनियम1946 में संसोधन करके निश्चित अवधि के रोजगार को सभी क्षेत्रों के लिए सुलभ कर दिया था। पहले यह सुविधा सिर्फ परिधान विनिर्माण उद्योग के लिए ही थी।

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ईडी ने उच्च न्यायालय से कहा, दिनाकरन के साथ दस्तावेज साझा नहीं कर सकते

चेन्नई, अम्मा मक्कल मुनेत्र कडग़म के नेता टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम( फेरा) के तहत दर्ज एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने उनके साथ केस डायरी समेत अन्य आधिकारिक दस्तावेज साझा करने से मनाकिया है।
ईडी ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह दिनाकरण के साथ दस्तावेज साझा नहीं कर सकती है।
दिनाकरन ने मंगलवार को न्यायमूर्ति एम वी मुरलीधरन के समक्ष याचिका दायर की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने जवाबी हलफनामे में कहा कि आरोपी की ओर से अपने बचाव में मांगे गए दस्तावेज उन्हें प्रदान नहीं किए जा सकते क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहतऐसा करने पर प्रतिबंध है।
दिनाकरन ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी और केस डायरी समेत अन्य दस्तावेज साझा करने की मांग की थी।
ईडी ने अपने जवाब में कहा कि फेरा1973 विभाग के किसी भी दस्तावेज, सूचना या खुफिया सूचना के प्रकटीकरण का खुलासा करनेसे रोकता है, जिसे गोपनीय और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसलिए, इस तरह के दस्तावेज प्रदान नहीं किए जा सकते।

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सस्ते मकान बनाने में 2,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा एटीएस समूह

नई दिल्ली, रीयल्टी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एटीएस मध्य- आयवर्ग और सस्ती आवास परियोजनाएं शुरु करेगी। इसके लिए उसने एक नया वेंचर होमक्राफ्ट शुरु किया है, जिस पर वह अगले पांच साल में2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर करीब6,500 मकान बनाएगी।
कंपनी के संस्थापक गीतांबर आनंद ने आज यहां पत्रकारों से एक बातचीत में इसकी घोषणा की।
उल्लेखनीय है कि2017 के बजट में सस्ते मकान की श्रेणी को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया। इससे जीएसटी की दर कम होने और ऋण पर ब्याज दर में सरकारी सब्सिडी मिलने से इस क्षेत्र में तेजी देखी गई है।
आनंद ने कहा कि होमक्राफ्ट950 से1600 वर्गफुट वाले आवासों का निर्माण करेगी। इनकी कीमत30 से70 लाख रुपए के बीच होगी।
कंपनी परियोजनाओं की शुरुआत दिल्ली- एनसीआर से करेगी और बाद में पूरे देश में ऐसी परियोजनाएं विकसित करेगी।

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अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहेगी

नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर: जीएसटी: के क्रियान्वयन से सामने आईं अड़चनें अब दूर हो रही है और उपभोग का स्तर सुधर रहा है, ऐसे में अगले वित्त वर्ष2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कुछ सुधार के साथ7.1 प्रतिशत रहेगी। यह अनुमान कोटक इकनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धीरे- धीरे अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है और पिछले दो बरस से दो अड़चनें आई थीं, अब वे दूर होने लगी हैं। कोटक इकनॉमिक रिसर्च के नोट में कहा गया है, हमारा अनुमान है कि अर्थव्यवस्था में धीरे- धीरे सुधार हो रहा है। अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद: जीडीपी: की वृद्धि दर7.1 प्रतिशत रहेगी। जीएसटी को लेकर अड़चनें दूर हो रही हैं, राज्यों द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने के बाद उपभोग का स्तर सुधरेगा। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक वृद्धि में सुधार से भी अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय: सीएसओ: के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर6.6 प्रतिशत रहेगी, जो2016-17 में7.1 प्रतिशत रही थी। अक्तूबर- दिसंबर की तिमाही में वृद्धि दर पांच तिमाहियों के उच्चस्तर7.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

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