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लोकतांत्रिक संस्थाएं कब स्वीकार करेगी संविधान को Featured

गणतंत्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। उनको विशेष रूप से बधाई है, जो न तो गण को मानते हैं और न तंत्र को स्वीकार करते हैं। वर्ष 1950 में हम जिस संविधान को लेकर भारत को गरीब से विकासशील देश बनाने की जुगत में जुटे थे और आज जिस विकासशील भारत को विकसित बनाने का सपना संजो रहे हैं, उस संविधान को धार्मिक ग्रंथ की तरह लेते तो भारत आज अमेरिका, चीन और दूसरे विकसित राष्ट्रों से कमजोर नहीं होता। नि:संदेह वर्ष 1947 के भारत को बहुत पीछे छोड़कर हमने नए भारत को बनाया है, लेकिन दुख की बात है कि जिन लोगों पर संविधान को लागू करने का जिम्मा था, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपना कर्म नहीं किया। हमारी तरक्की के मुख्य कारक देशवासी ही है। जिन संस्थाओं (लोकसभा, राÓयसभा और विधानसभाओं) को यह जिम्मा सौंप रखा है वो देशवासियों की मानवशक्ति का सही उपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करती है। सवा सौ करोड़ भारतीयों का यह देश ऐसे विवादों में उलझा रहता है, जिसका न सिर है न पैर। यह चर्चाएं किसी बाहरी देश से नहीं आती, बल्कि हमारे नेता ही उठाते हैं। एक नेताजी कुछ ऊटपटांग बोलेंगे और पूरा देश और मीडिया उसकी बकवास पर चर्चा करना शुरू कर देती है। आखिर क्यों, राष्ट्र की मानवशक्ति सकारात्मक के बजाय नकारात्मक दिशा में बढ़ती जा रही है। ताजा उदाहरण 'पद्मावत' की ही ले सकते हैं। जब देशवासी और जाति विशेष के लोग नहीं चाहते कि उनकी भावनाओं को आहत किया जाए तो क्या जरूरी है, ऐसे विषय पर फिल्म बनाई जाए? क्या हम पद्मावत फिल्म को नहीं देखेंगे तो कुछ उम्र कम हो जाएगी। आखिर क्यों ऐसे विषयों को ढूंढा जाता है, जिस पर आपत्ति हो, झगड़ा हो, फसाद हो। पूरी तरह से मार्केटिंग और प्रोफेशनल हो चुके फिल्म निर्माता और न्यूज चैनल इस देश की भोली भाली जनता को बातों में उलझा देते हैं और हर कोई बस उसी मामले में शामिल होने में जुट जाता है। विरोध है, विरोध है, समर्थन है, समर्थन है, समर्थन है। क्यों विरोध है और क्यों समर्थन है, अधिकांश लोग नहीं जानते। 

हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ बताया गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या सच में यह हालात है? शायद नहीं है। टीवी चैनल की बहस (अमूमन बकवास भी) में लड़ते हिन्दू और मुसलमान साफ बयां करते हैं कि देश में सभी के मन में सभी भावनाओं का सम्मान नहीं है। आखिर कोई व्यक्ति इस मुद्दे पर उ"ातम न्यायालय में क्यों नहीं जाता कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धार्मिक मुद्दों पर सार्वजनिक बहस क्यों होती है? क्यों हम किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म के खिलाफ बोलने की आजादी दे देते हैं और वो भी एक ऐसे राष्ट्रीय चैनल पर, जिसे लाइव हजारों-लाखों लोग देख रहे हैं।
युवाओं की समस्याओं को निपटाने के लिए देश की संसद क्या कर रही है। जिस देश की सरकारें युवाओं को नौकरी देने के नाम पर हर साल अरबों रुपए की कमाई करती है, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आश्चर्य की बात है कि हम किसान का कर्ज माफ कर रहे हैं, बैंक में समय पर ऋण की किश्त जमा नहीं कर रहे लोगों को ब्याज माफ कर रहे हैं, अमीर गरीब देखे बगैर दवाएं मुफ्त बांट रहे हैं और स्कूलों में फ्री पढ़वा रहे हैं, वहां युवा को नौकरी के लिए निशुल्क आवेदन करने की छूट नहीं है। बेहतर होगा कि सरकार यह तय कर दें कि एक तय प्राप्तांक तक पहुंचने वाले युवा को तो कम से कम शुल्क वापस कर देंगे। वो एक पद के लिए एक बार पंजीयन कर लें और बाद में उस पद के लिए आवेदन निशुल्क कर दें। दुख की बात है कि इस मुद्दे पर देश का कोई नेता नहीं बोलता। किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसा साहस नहीं है। वैसे भी घोषणा पत्र तो महज मुर्ख बनाने का जरिया रह गया है। कांग्रेस हो या फिर भाजपा, सभी हजारों, लाखों युवाओं को रोजगार देने की घोषणा करती है लेकिन चार साल बाद जब हिसाब देने का वक्त आता है तो निजी स्कूलों में दो-तीन हजार रुपए की नौकरी करने वालों की संख्या भी सरकार अपने आंकड़ों में जोड़कर दिखा देती है।
संविधान में कहां बताया गया है कि नेता को सिर्फ अपनी पार्टी के पक्ष में बोलना है? वो सांसद, विधायक यहां तक कि पार्षद बनने के बाद भी गलत को गलत कहने की हिम्मत खो देता है। जो पार्टी के हित में है, वो ही सही है। पार्टी लाइन पर चलने वाले हमारे जनप्रतिनिधि देश की लाइन पर कब चलेंगे? आज हमें ही तय करना होगा कि हम गण और तंत्र दोनों का सम्मान करेंगे। नेताओं के लिए पार्टी पहले हो सकती है, लेकिन हम देशवासियों के लिए देश ही सबसे पहले हैं। आज शपथ लें कि धार्मिक ग्रंथ की तरह हम संविधान का भी सम्मान करेंगे।

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